नाशिक, दि.10(महापालिका प्रतिनिधी) - जकात विभागाचे खासगीकरण झाल्यानंतर करंट अकाऊंटची वसुली वगळता उरलेली 50 ते 60 टक्के वसुली ठेकेदारामार्फत केली जाणार आहे. सध्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावामध्ये प्रशासन आणि काही लोकप्रतिनिधींचा 100 कोटी रुपये नफा होईल असा दावा असला तरी विशिष्ट ठेकेदारालाच ठेका मिळेल, अशी व्यवस्था प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली दिसून येते. महापालिकेला वर्षभरात मिळणार्‍या उत्पन्नातील 75 ते 80 टक्के उत्पन्न जकात विभागातून मिळते. त्यातून शहराची मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होतात. महापालिकेच्या स्थापनेपासून जकात उत्पन्नामध्ये नियमित वाढ होत असली तरी गेल्या तीन वर्षांपासून जकातीचे उत्पन्न घसरत आहे. त्यामुळे या बाबींचा आधार घेऊन खासगीकरणाची बाजू मांडली जात आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून 100 कोटींची वाढ होणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी खासगीकरण न होता 100 कोटी उत्पन्न वाढविण्यासाठी आपण महापालिकेला सहकार्य करू असे आश्वासन काही दिवसांपूर्वी व्यापारी आणि उद्योजक यांनी आयुक्त भास्कर सानप यांना दिले होते. असे असले तरी जकात खासगीकरणाचा घाट प्रशासन का घालत आहे? यामागे प्रशासन आणि सत्ताधारी यांचाच स्वार्थ दिसून येतो. जकात खासगीकरणाचा ठेका देताना मक्तेदारास किमान 100 कोटी किंवा जास्तीत जास्त एक वर्ष जकात वसुलीचा अनुभव असावा अशी अट घालण्यात आली आहे. राज्यातील ड वर्ग महापालिकांचे जकात खासगीकरण झाले असले तरी नाशिक महापालिका जकात खासगीकरण करणारी राज्यातील पहिली क वर्ग महापालिका असेल. गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी जेव्हा जकात खासगीकरणाची चर्चा झाली तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचेच स्थायी समिती सभापती संजय बागूल यांनी आपल्याकडे जकात वसुलीसाठी 650 कोटी रक्कम देणारा मक्तेदार तयार असल्याचे सांगितले होते. महापालिकेतील काही अभ्यासू नगरसेवकांच्या मते नाशिक महापालिकेची जकात वसुली योग्य पद्धतीने झाल्यास वसुलीचा आकडा 800 ते 900 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र सध्याच्या प्रस्तावामध्ये महापौर आणि आयुक्तांना 443 कोटींच्या आकड्याचे स्वप्न कोठे पडले, हा सर्वांना पडणारा प्रश्न आहे. जकात खासगीकरण करताना ई टेंडरिंग होईल. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रसिद्ध होऊन मक्तेदारात स्पर्धा होईल. आणि जास्तीत जास्त रक्कम नाशिक महापालिकेला मिळेल असा प्रशासनाचा दावा असला तरी ज्या ठेकेदाराला हा ठेका द्यावयाचा आहे तो ठेकेदार महासभेच्या आदल्यादिवशीपासूनच नगरसेवकांनी खासगीकरणाच्या बाजूने बोलावे यासाठी खिरापत वाटत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. त्यामुळे प्रशासन असो किंवा सत्ताधारी पक्ष जकात खासगीकरणातून महापालिकेचे नुकसान झाले तरी चालेल. मात्र हा ठेका त्या ठेकेदारास मिळावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसते.