नाशिक, दि.10 (महापालिका प्रतिनिधी) - महापालिकेतील स्थायी समितीत आठ सदस्य व सभापती निवडीसंदर्भात उच्च न्यायालयातील दाव्याची आज (दि.10 ) सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते माजी स्थायी समिती सभापती संजय चव्हाण यांनी याचिका मागे घेतल्याने आता जूनपर्यंत स्थायी समिती सभापती आणि आठ सदस्यांच्या कामकाजाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चव्हाण यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मार्च महिन्यात आठ सदस्य आणि सभापती यांचा कार्यकाल संपणे नियमानुसार बंधनकारक आहे, असे चव्हाण यांचे म्हणणे होेते. मात्र मागील सभापतींची निवड पंधरा जूनला झाल्याने पंधरा जूनपर्यंत सध्याचे सभापती कायम राहतील, असे सध्याचे स्थायी समिती सभापती यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे आज न्यायालयात कोणाच्या बाजूने निकाल लागतो याकडे सर्वांचे लक्ष होते. गतवर्षी स्थायी समितीचा वाद उच्च न्यायालयात गेल्याने आठ सदस्य आणि सभापतींच्या नियुक्तीला विलंब झाला होता. त्यामुळे मार्च ते जून हा चार महिन्यांचा कालावधी न्यायालयीन प्रक्रियेत गेला होता. त्यामुळे आता पुन्हा स्थायी समितीतील कार्यकालाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, मात्र आज न्यायालयाने चव्हाण यांनी मांडलेले मुद्दे योग्य नाहीत असे सांगितल्याने त्यांनी याचिका मागे घेतली. त्यामुळे आता आठ सदस्य आणि सभापतींनाही एक जूनपर्यंत कामकाज करणे शक्य होणार आहे.