- पारधी समाजाने कोणत्याही सरकारी जागेवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करू नये. याउलट जेथे शेतकरी जमीन विकण्यास तयार आहे, ती दाखवावी. ती जमीन शासन ताब्यात घेऊन त्या जमिनींचे पारध्यांसाठी पुनर्वसन करण्याकरिता वितरित करेल, असे आश्वासन तहसीलदार वाय. डी. मैलागिर यांनी दिल्यानंतर सुरू करण्यात आलेले आमरण उपोषण मागे घेत असल्याचे पारधी समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय काळे यांनी सांगितले. तालु्नयातील हिंगणी गावच्या लोकांनी कुंभारी गावामध्ये गट नं. 12/1 या वनविभागाच्या जागेमध्ये पारधी समाजाच्या 16 कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केले होते. गावात पारधी समाजाचे वास्तव्य असू नये, म्हणून कुंभारीच्या ग्रामस्थांनी अतिक्रमित भागामध्ये त्यांना गावातून निघून जाण्यास सांगितले. या अतिक्रमणाची माहिती वनविभागाच्या अधिकार्‍यांना मिळाल्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी पोलिस बंदोबस्तासाठी या अतिक्रमित क्षेत्रावर गेले व त्यांनी या 16 कुटुंबीयांना त्यांच्या सामानासह कुंभारीतून हलवून जवळ्नयामध्ये ग्रामपंचायतीच्या गावठाण जागेमध्ये राहण्यास सांगितले. जवळ्नयातील ग्रामस्थ या अनोळखी इसमांच्या वास्तव्याने संतप्त झाले. हे पारधी समाजाचे कुटुंब आहे, असे समजल्यावर गावकरी एकत्रित आले व त्यांनी या लोकांना जवळके गावातून काढून दिले. पारधी समाजाला यामुळे राहण्यास जागाच राहिली नाही. म्हणून या 16 कुटुंबातील महिला, पुरुष हे मुलांसह कोपरगाव तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसले होते. त्यावर तहसीलदार मैलागिर यांनी सध्या भा.दं.वि. कलम 37 (1) लागू असल्याने आपणास उपोषणास बसता येणार नाही व चर्चेतून मार्ग काढू, असे सांगितले. पारधी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष विजय काळे, आरपीआयचे तालुकाप्रमुख प्रकाश ढोकळे, उत्तर महाराष्ट्र सचिव डी. एस. गायकवाड, उपाध्यक्ष उत्तर महाराष्ट्र चांगदेव जगताप, कोपरगाव प्रमुख अरुण विघे यांनी तहसीलदार मैलागिर, नायब तहसीलदार राजेंद्र नवले, गटविकास अधिकारी रामचंद्र म्हस्के यांच्याशी चर्चा केली. त्यामध्ये समाजाचे जातीच्या उत्पन्नाचे दाखले लवकरात लवकर देऊ, बचतगटांसाठी कर्जाचा प्रस्ताव असेल तर बँकांना सांगून कर्ज देण्यास सांगू, सरकारी जागेवर अतिक्रमणे करू नये, कुठे जागा विक्रीसाठी असेल तर ती जागा शासन खरेदी करून तुम्हाला नाममात्र शुल्क घेऊन वितरित करेल, असे तहसीलदार मैलागिर यांनी सांगितल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.