- ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक अखेर 14 वर्षांच्या विलंबाने आज राज्यसभेत दणदणीत मतदानाने मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 186 मते पडली, तर विरोधात एकच मत पडले.
मतदानावेळी 233 सदस्यांच्या राज्यसभेत फक्त 187 सदस्य उपस्थित होते. यापैकी 186 सदस्यांनी विधेयकाचे समर्थन केले तर एकाने विरोध केला. या विधेयकाला विरोध करणार्या खासदारांनी यास शरमेची बाब असे म्हटले तर समर्थक खासदारांनी हा देशातील महिलांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
आता हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल आणि तेथे चर्चा व मतदान झाल्यानंतर विधानसभांकडे ते मंजुरीसाठी पाठविले जाईल. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकाने आता लोकसभा-विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व मिळेल. भारतीय लोकशाहीत महिलांना महत्त्वाचे स्थान दायित्व या विधेयकात आहे. तत्पूर्वी विरोधकांचा गोंधळ आणि निलंबित सदस्यांना मार्शलच्या सहाय्याने सभागृहाला बाहेर काढण्याचा प्रकारही घडला. मात्र इतक्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात युपीए सरकार यशस्वी ठरले. या मतदानात बहूजन समाज पक्षाने मात्र भाग घेतला नाही, तर सरकार महिला आरक्षण विधेयक रेटून नेऊन मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे सांगून त्याच्या निषेधार्थ युपीएचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेस तटस्थ राहिली. महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण असावे व त्यात अल्पसंख्याक महिलांनाही वेगळे आरक्षण असावे, अशी मागणी बसपाचे सतीशचंद्र मिश्र यांनी केली होती. मात्र, सरकारने त्यासंदर्भात विधेयकात काहीच तरतूद न केल्याचे कारण सांगून त्यांनी आपल्या पक्षाचे सदस्य मतदानात भाग घेणार नाहीत, असे जाहीर करत सभात्याग केला. तत्पूर्वी, या विधेयकावर आज मतदान होण्याची अपेक्षा होती. पण राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर गोंधळामुळे तीन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. अखेर दुपारी तीननंतर कामकाज सुरू झाल्यानंतर सभापती हमिद अन्सारी यांनी या विधेयकाचा मुद्दा तडीस नेण्याचेच ठरविले. विधेयकाविरोधात समाजवादी पक्षाचे खासदार गोंधळ घालत होते. त्यात निलंबित सात खासदारांना मार्शलच्या साहाय्याने सभागृहाच्या बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा झाली. त्यात भाजपचे नेते अरुण जेटली, जयंती नटराजन, नजमा हेपतुल्ला, माया सिंह, सतीशचंद्र मिश्र, मुरली मनोहर जोशी, मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आपापली मते व्यक्त केली. चर्चेचा समारोप पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग व कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांनी केला. लोकसभा व राज्यसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे हे प्रस्तावित गेली चौदा वर्षे चर्चेच्या पातळीवरच अडकले आहे. दरम्यान हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभर महिलांनी आनंदोत्सव साजरा करून जल्लोष केला. |
