- समिती स्थापन होण्यापूर्वी प्रशासनाने खर्च केलेला 11 लाखांचा निधी गेला कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करत आज महापालिका महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्यांनी अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. तत्कालीन आयु्नत कल्याण केळकर यांच्या काळात हा निधी खर्च झाल्याने याबाबत कोणीही बोलण्यास तयार नाही. सभापती सोनाबाई शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महिला व बालकल्याण समितीची सभा पार पडली. निवडणूक झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे पहिले चार महिने समितीची स्थापना झाली नव्हती. या काळात तत्कालीन आयु्नत कल्याण केळकर यांच्या परवानगीने महिला व बालकल्याण समितीस प्राप्त झालेल्या 50 लाख रुपये निधीतून 11 लाख रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र तो कोणत्या कामासाठी खर्च करण्यात आला याची माहिती प्रशासनाने सभागृहास सादर केलीच नाही, असा सभेच्या सुरुवातीलाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सदस्यांना अंधारात ठेवून हा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची शंका सदस्यांकडून उपस्थित केली गेली. त्यामुळे इतर महिला सदस्यांनी या सर्व कामांचा हिशोब सादर करण्याची मागणी केली. ही मागणी सभागृहाने अचानक केल्याने सभागृहात उपस्थित असलेल्या अधिकार्‍यांची चांगलीच बोबडी वळली. संबंधित अधिकार्‍याने धावतपळत जाऊन कामाची फाईल आणली. त्यात विविध कामांना आयु्नतांनी परवानगीच दिली नसल्याचे आढळून आले. आयु्नतांची परवानगी नसलेली कामे या निधीत करू नयेत, तसेच शिल्लक राहिलेल्या निधीतून महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी सतरंज्या खरेदी कराव्यात असा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला आहे. मात्र, समिती स्थापनेपूर्वीचा किती निधी शिल्लक आहे याची माहिती प्रशासन सादर करील तेव्हाच नेम्नया किती लाखांच्या सतरंज्या खरेदी करायच्या ते ठरवावे लागणार आहे. तसेच शहरात सर्व प्रभागांत प्रत्येकी तीन खेळणी बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीच्या सदस्यांच्या शिफारशीवरून त्या बसविल्या जाणार आहेत. यासाठी समितीस मंजूर असलेल्या 50 लाख रुपयांतून 30 लाख रुपयांच्या निधीस सभागृहाने मंजुरी दिली. उर्वरित 9 लाख रुपये महिलांच्या प्रशिक्षणासाठी खर्च करण्यात आले आहेत, तर 11 लाख रुपये समिती स्थापन होण्यापूर्वीच खर्च करण्यात आले असल्याचा हिशोब सादर करण्यात आला. समिती स्थापन होण्यापूर्वी झालेल्या किती कामांना आयु्नतांची परवानगी होती, त्याची माहिती मागविल्याने यातील दोन कामांना परवानगीच नसल्याचे निदर्शनास आले. परवानगी नसलेल्या कामांवर महिला व बालकल्याण समितीचा निधी खर्च न करता त्यातून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सतरंज्यांची खरेदी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.