- महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तसेच विदर्भ संग्राम समितीचे निमंत्रक रणजित देशमुख यांनी राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय केंद्र शासन घेत असते, यामुळे मुख्यमंत्र्यांना भाष्य करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. वेगळ्या विदर्भाला विरोध करणार्‍यांनी गृहपाठ व अभ्यास करून बोलावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. वेगळ्या राज्याची निर्मिती ही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील बाब नाही, तो केंद्र शासनाचा अधिकार आहे. यामुळे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यात लुडबुड करू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय विदर्भ संग्राम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपासह 14 राजकीय पक्ष, 75 अराजकीय संघटनांचा समावेश आहे. समितीच्या वतीने खामगाव ते आमगाव अशी जनजागरणयात्रा काढण्यात आली होती. 23 मार्चला सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भासह संपूर्ण राज्याच्या समतोल विकासासाठी तीन वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. या तीनही मंडळांची मुदत 30 एप्रिलला संपत आहे. मंडळांना मुदतवाढ मिळावी काय, या प्रश्नावर देशमुख आणि जांबुवंतराव धोटे यांनी आम्हाला मंडळ आणि हिवाळी अधिवेशनाची गरज नसून स्वतंत्र राज्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. मंडळाच्या स्थापनेनंतरही विदर्भाचा विकास झाला नाही. दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते, तरीही अनुशेष शिल्लकच आहे. यामुळे ही नाटके बंद करण्यात यावी. स्वबळावर विकासासाठी विदर्भात पूर्ण क्षमता आहे. कोणाला काळजी करण्याची गरज नाही. आता आम्हाला विदर्भ राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन भरवायचे आहे. विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांसोबतच मध्यप्रदेशातील चार जिल्ह्यांनीही विदर्भ राज्यात समावेश करावा, अशी विनंती केली आहे. यामुळे पंधरा जिल्ह्यांच्या महाविदर्भ राज्याची मागणी आम्ही करीत आहोत. संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीच्या वेळी मध्यप्रदेशातील बालाघाट, छिंदवाडा, शिवनी आणि बैतूल या जिल्ह्यांनी सोबत घेण्याची मागणी केली. या चारही जिल्ह्यात मराठी भाषिक मोठ्या प्रमाणात आहेत, असेही रणजित देशमुख यांनी सांगितले.