योजना संपुष्टात येऊन वर्ष लोटले आणि नव्याने मागासक्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू झाला तरी अद्याप राष्ट्रीय समविकास योजनेचा निधी पूर्णपणे खर्च झालेला नाही. योजना तीन पण कामे न झाल्याने वर्षभराची मुदत वाढ देण्यात आली तरीही जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण, बांधकाम, लघुपाटबंधारे तसेच, वन व मत्स्यव्यवसाय विभाग अजूनही निधी खर्च करीत आहेत. सुमारे अडीच कोटींचा निधी आजही अखर्चित आहे. जिल्ह्याच्या विकासला मोठी संधी मिळते पण अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे योजना कशा रेंगाळतात यांचे उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय समविकास योजना आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि आवश्यक विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. हा निधी उपलब्ध होण्यासाठी काही अधिकार्‍यांकडूनही प्रयत्न होता. मात्र काही विभागांकडून निधी खर्च करण्यास वेळकाढूपणा होत असल्याने निधी अखर्चित राहत आहे. निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडूनही पाठपुरावा होत नसल्याने अधिकार्‍यांचे फावले आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय समविकास योजनेत जिल्ह्याचा समावेश केला. 2005 मध्ये ही योजना सुरू झाली. सलग तीन वर्षेही योजना होती. दरवर्षी 15 कोटी रुपये याप्रमाणे 45 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळाला. अर्थात या निधीतून किती विकास कामे झाली हा आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे. पण उपलब्ध होणार निधी खर्च होत नाही ही बाब गंभीर आहे. या योजनेची ही अवस्था झाली असेल तर, आता नव्याने सुरू झालेल्या मागासक्षेत्र विकास कार्यक्रमांची काय अवस्था होणार हा प्रश्नच आहे. या योजनेत जिल्ह्याला तब्बल 150 कोटींचा निधी मिळणार आहे. 2005-06 ते 2007-08 या तीन वर्षांसाठी ही योजना होती. मात्र मुदतीत निधी खर्च न झाल्याने आणि केंद्राकडूनही निधी उपलब्ध करून देण्यास उशीर झाल्याने एक वर्ष मुदत वाढ देण्यात आली. 2008-09 ही मुदत वाढ मिळाली. निधी खर्च होत नसल्याने शेवटचा साडे सात कोटींचा हप्ता देण्यात येणार नाही असे केंद्राने जाहीर केले होते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या प्रयत्नांमुळे निधी मिळाला. पण आता तोही खर्च करण्यात चार-पाच विभाग अपयशी ठरले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या 9 कोटी 84 लाख 46 हजार निधीपैकी उपलब्ध झालेल्या 9 कोटी 82 लाख 55 हजारांतून 9 कोेटी 14 लाख 11 निधी खर्च झाला आहे. 68 लाख 44 हजार निधी अखर्चित आहे. बांधकाम विभागाला मंजूर झालेल्या 8 कोटी 14 लाख 38 हजारांपैकी 7 कोटी 2 लाख 17 हजार उपलब्ध झाला असून तो खर्च झाले आहे. उर्वरित 1 कोटी 12 लाख 21 हजार निधी अखर्चित आहे. लघुपाटबंधारे विभागाला 9 कोटी 11 लाख 99 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून 9 कोटी 7 लाख 42 हजारांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. तो खर्च झाला असला तरी 4 कोटी 57 हजार अखर्चित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचा 2 लाख 2 हजार रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाचा 7 कोटी 13 हजार तर वन विभागाचा 8 कोटी 97 हजार निधी अखर्चित आहे. सध्या 45 कोटींपैकी साडेबेचाळीस कोटी निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी आजही अखर्चित असून तो येत्या मार्चपर्यंत तरी खर्च होणार का असा प्रश्न पडला आहे. मध्यंतरी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांनी सर्व विभागाचा आढावा घेऊन निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत.