नवी दिल्ली, दि. २ (वृत्तसंस्था) - टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी, ए. राजा यांनी दिलेले १२२ परवाने रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भारतीय जनता पक्षाने केंद्रीय गृहमंत्री आणि तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. या निकालामुळे केंद्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर आणि पारदर्शतकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पंतप्रधानही आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, असा हल्ला पक्षाच्या नेतेमंडळींनी चढवला. टूजी स्पेक्ट्रमचे परवाने वाटताना कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नाही, असे पालुपद पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, कपिल सिब्बल आणि पी. चिदंबरम यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेरही लावले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे पितळ उघडे पाडले, अशी टिप्पणी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली आणि भाजपचे मुख्य प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी केली. टूजी स्पेक्ट्रमच्या परवान्याची किंमत ठरवण्याची जबाबदारी वाजपेयी सरकारने दूरसंचार मंत्री आणि अर्थमंत्र्यांवर सोपवली होती. पण ए. राजा यांनी २००८ मध्ये २००१ च्या किंमतींनुसार परवाने वाटले. त्यांच्या या निर्णयाला पी. चिदंबरम यांनीही ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन टाकले होते आणि नंतर पंतप्रधानांनी आपल्या दोन्ही मंत्र्यांची पाठराखण केली होती. त्यामुळे टूजी स्पेक्ट्रमचे वाटप बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण यूपीए सरकारलाच दणका दिला आहे, असे विश्लेषण अरुण जेटली यांनी केले. देशाच्या तिजोरीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी अर्थमंत्र्यांची असते, पण पी. चिदंबरम यांनी देशाला आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटले, अशी सणसणीत टीका त्यांनी केली. दरम्यान, पी. चिदंबरम यांना दोन दिवसांचा दिलासा मिळाला असला, तरी या घोटाळ्यातील त्यांचा सहभाग पटियाला न्यायालयात सिद्ध होईलच. पण, आता आणखी वाट न पाहता त्यांनी स्वतःहून पायउतार व्हावे, अन्यथा पंतप्रधानांनी त्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते बलबीर पुंज यांनी केली आहे.