मॉस्को, दि. २७ (वृत्तसंस्था) - भगवतगीतेला बंदी घालण्याच्या याचिकेला धुडाकवून लावण्याच्या सायबेरीयन न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करीत आहेत. गीता हे धार्मिकदृष्ट्या कट्टरतावाद्यांचे साहित्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा असून, त्यामुळे गीताबंदीच्या वादाला नवे वळण मिळण्याची सक्यता आहे. रशियामधील सायबेरीतील टॉम्स येथील याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की गीतेचे रशियनमधील भाषांतर हे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे आहे आणि अश्रद्धावानांच्या विरोधात द्वेष पसरवणारे आहे. या आरोपांसह गीताबंदीची मागणी करण्यात आल्याने जगभरातील हिंदुंमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. भारत सरकारनेही या घटनेची दखल घेत रशियन सरकारला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले होते. या प्रकरणी सायबेरीयन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळल्याने हिंदुंना दिलासा मिळाला होता. परंतु आता याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, हा प्रश्न पुरता निकालात निघाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हरे कृष्णा संप्रदायाच्या इस्कॉनचे प्रमुख स्वामी प्रभुपाद यांनी भगवतगीतेचे आपल्या टिप्पणीसह केलेल्या पुस्तकाचे भाषांतर रशियनमध्ये प्रसिद्ध करण्यावरुन हा वाद निर्माण झाला आहे. रशियातील प्रसारमाध्यमांनी याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात सायबेरियन न्यायालयाच्या विरोधात दाद मागणार असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. तर अशी दाद मागण्याची मुदत गुरुवारी संपल्याचा इस्कॉनचा दावा आहे. अर्थात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आणखी अवधी मागितला असल्याचे इस्कॉनने सांगितले. दरम्यान, रशियातील भारतातील राजदूत अलेक्झांडर कादाकिन यांनी या संदर्भात शक्य ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन भारताला दिले आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयात गीताबंदीची मागणी घेऊन याचिकाकर्ते जातील का व गेले तर रशियन सरकार काय करेल याकडे जगभरातील हिंदुंचे लक्ष लागले आहे.