गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवसेना आणि भाजपमध्ये महायुतीवरून बेबनाव सुरू होता. त्याची परिणिती नुकत्याच मुंबईत उभय पक्षांच्या झालेल्या बैठकीत दिसून आली. भाजप शहराध्यक्षांचा प्रयत्न यामुळे पूर्णत्वास आला असला तरी यामुळे भाजपची स्थिती स्वबळावर लढा आणि पक्ष संपवा, अशी होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. भाजपचे शहरात चौदा नगरसेवक असले तरी त्यापैकी शहराध्यक्षांसोबत किती नगरसेवक आहेत याचा अभ्यास पक्षानेच करणे गरजेचे आहे. गेल्या तीन पंचवार्षिकमध्ये शिवसेना-भाजप युती असल्याने भाजपच्या पदाधिकार्‍यांना महापालिकेत अनेक पदे मिळाली. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये उपमहापौरपदाचीही संधी मिळाली. मात्र गेल्या पाच वर्षात भाजपच्या एक सदस्य वगळता इतर कोणत्याही सदस्यांनी महापालिकेत आपला ठसा उमटवलेला नाही. महापालिकेतील भाजपचे गटनेते आणि शहराध्यक्ष यांच्यात नेहमी मोठी दरी कायम राहिली. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष असोत की पक्षाचे कोणतेही वरिष्ठ नेते यांच्या दौर्‍यांची माहिती शहराध्यक्षांना असे, तर गटनेत्यांना मिळत नसे. शहराध्यक्षांच्या मते गेल्या दोन-तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात पक्ष वाढला; पण हे शहराध्यक्ष स्वतः किती आंदोलनात सहभागी झाले याचादेखील त्यांनी विचार करणे आवश्यक आहे. मुंबईत ज्यावेळी शिवसेना आणि भाजपच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली त्यावेळी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी ९२ जागांची मागणी केली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या वतीने ९२ जागा घ्या पण तुमच्या उमेदवारांची यादी सादर करा, असे सांगितल्यानंतर भाजप पदाधिकारी दहा उमेदवारांच्या नावांची यादीही जाहीर करू शकले नाही. १२२ जागा लढण्यासाठी भाजप गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असली तरी १२२ उमेदवारांसाठी आता त्यांना मोठी शोधाशोध करावी लागेल. मित्रपक्ष शिवसेनेकडे मात्र यापूर्वीच अनेक इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी अर्ज भरल्याने त्यांना १२२ उमेदवार सहज उपलब्ध होणार आहेत. भाजपने स्वतः युती तोडल्यामुळे मतविभागणीचा फायदा या दोन्ही पक्षांना होणार की विरोधी पक्षांना होणार याबाबत विविध तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.