नाशिक,दि.5(महापालिका प्रतिनिधी)- पंधरा ड वर्ग महापालिकांची जकात रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने तीन महिन्यांसाठी स्थगित केला असला तरी त्याची पूर्वतयारी सुरू असून, उर्वरित सर्व महानगरपालिकांतील जकातही रद्द होणार आहे, अशी महत्वपूर्ण घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी मुंबई येथे केली. त्यामुळे नाशिकची जकात रद्द होणार आहे. या घोषणेमुळे तोबरा भरुन चरणार्‍या महापालिकेतील अढळरावांचे लक्ष्मीदर्शन बंद होणार आहे. आज जाधव यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलतांना क,ब,अ महापालिकांची जकात रद्द होणारच असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. त्यामध्ये 15 ड वर्ग महापालिकांची जकात 2008-09 मध्ये 962 कोटी इतकी होती.तितकी किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम जकात करासाठी जो स्थानिक संस्था कराचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे त्यामधून वसूल होऊ शकेल. यामध्ये कमतरता आली तर मनपा क्षेत्रात नोंदणी होणार्‍या मालमत्तांच्या व्यवहारावर एक टक्का अधिभार ज्या दिवशी जकात रद्द होईल त्या दिवसापासून लागू होणार असल्याने तक्रार राहणार नाही असे जाधव म्हणाले. चौदाशे कोटींचा अर्थसंकल्प असणार्‍या नाशिक महापालिकेच्या विकासकामांसाठी सत्तर ते ऐंशी टक्के वाटा जकातीच्या माध्यमातून येतो. जकातीचे 2009-10 चे उत्पन्न सव्वाचारशे कोटी गृहीत धरले आहे. हीच जकात मागील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2008-09 मध्ये साडेतीनशे कोटीपर्यंत पोहोचली होती. महापालिकेच्या जकात विभागात सुमारे शंभर टक्के जकातगळती होत असून बनावट पास प्रकरण डिसेंबर महिन्यात विधान परिषदेमध्ये गाजले होते. त्यानंतर नाशिक महापालिकेतील बनावट पास प्रकरण आणि जकात विभागात जे अधिकारी वर्षानुवर्षे आहेत त्यांच्या संपत्तीची सीआयडी चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दिले होते. नाशिक महापालिकेत सध्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेची कामे वेगाने सुरु आहेत. त्यामध्ये नाशिक महापालिकेचा वाटा तीस टक्के असला तरी जादा दरांमुळे महापालिकेला आता हा वाटा अप्रत्यक्षपणे पन्नास टक्क्यापर्यंत द्यावा लागणार आहे. सध्या नाशिक महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली असून आगामी काळात या योजनेची कामे पूर्ण करण्यासाठी पाचशे कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याची तयारी नाशिक महापालिका करीत आहे. कर्जरोखे काढल्यानंतर योजनेतील विकासकामे होणार असली तरी सध्या अनेक नगरसेवकांच्या दोन लाख तसेच त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या विकासकामांसाठी निधी शिल्लक नाही.त्यामुळे पाचशे कोटींचे कर्जरोखे काढल्यानंतरही ही विकासकामे होणार नाहीत. त्यामुळे आगामी दोन वर्षात महापालिकेला मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.त्यातच आज नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी जकात रद्द होणारच असा ठाम निर्धा़र व्यक्त केल्याने नाशिक महापालिकेच्या विकासकामांसाठी नेमका निधी कोठून येईल असा प्रश्न निर्माण झाला असून नगरसेवक आणि प्रशासनातही याबाबत विविध तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.