नाशिक दि.9(जि.प.प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाअंतर्गंत गरज नसतांना सलग दोन वर्षे शेतकर्‍यांना 25 टक्के अनुदानावर पुरविण्यात येणार्‍या शेती औजारांच्या खरेदीची चौकशी करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश राज्य कृषी सहसंचालक यांनी नुकतेच जिल्हा परिषदेला दिल्याने खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आलेली ताडपत्री खरेदी संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्याचे प्रकरण ताजे असतांनाच आता जिल्हा परिषदेच्या सन-2006-07 व सन-2007-08 या सालातील 25 टक्के अनुदानावर शेतकर्‍यांना पुरविण्यात येणार्‍या शेती औजारांची तपासणी करण्यात येणार आहे.राज्य कृषी संचालक आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. नापि/उवियो/ औजारे/40/विप्र-3/2010, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, पुणे यांचे 15 फेब्रुवारी रोजीचे पत्र नाशिकच्या विभागीय सहसंचालकांना नुकतेच प्राप्त झाले आहे. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी यांनी केंद्र पुरस्कृत ऊस विकास कार्यक्रमांतर्गंत सन-2006-07 व सन-2007-08 मध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या औजाराबाबत 25 टक्के अनुदान असल्याने शेतकरी औजारे घेण्यास तयार होत नसल्याने सदरची औजारे वाटपाअभावी शिल्लक असल्याचे कळविले आहे. तसेच शिल्लक औजारांची रक्कम महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून वारंवार मागणी होत असल्याने व सदरची औजारे महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांना परत करण्याबाबत परवानगी मिळून क्षमापन मिळण्याची विनंती केली होती. या प्रस्तावाचे अवलोकन केल्यानंतर असे आढळले की, सन-2006-07 मध्ये 25 टक्के अनुदानावर शेतकर्‍यांची औजारांची मागणी नसतांना, औजारे पुरवठ्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच सन-2006-07 मधील औजारे वाटपाअभावी शिल्लक असतांनासुद्धा सन-2007-08 मध्ये औजारे पुरवठ्याचे आदेश आवश्यकता नसतांना व पूर्वीचीच औजारे शिल्लक असतांना देण्यात आले आहेत. यास जबाबदार कोण? याचा खुलासा संबंधितांकडून प्राप्त करून आयुक्तालयास सादर करण्यात यावा, असे पत्रात म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर जिल्हा परिषदेच्या सन-2006-07 च्या अंतिम मासिक प्रगती अहवालाचे अवलोकन करता कृषी औजारे पुरवठ्याचे भौतिक साध्य निरंक दर्शविले आहे. त्यावर 452.87 हजार एवढा खर्च दाखविला आहे. तसेच सन-2007-08 मध्ये भौतिक साध्य 391 औजारे व आर्थिक साध्य 502.79 हजार एवढा खर्च दाखविला आहे. तरी या प्रकरणी आवश्यक ती तपासणी करून व संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल कृषी आयुक्तालयास सादर करावा, राज्य कृषी सहसंचालक यांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांना आदेश दिले आहेत. खरेदी केलेली औजारे अजूनही पंचायत समित्यांच्या आवारात धूळखात पडून असल्याचे समजते. शेतकरी ही औजारे घेण्यास फारसे उत्सुक नसतांना पुरवठा आदेश देण्याची नेमकी कोणाला घाई झाली होती? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहेत. ही खरेदी तत्कालीन जिल्हा कृषी विकास अधिकारी मोहन वाघ यांच्या काळात झाल्याचे समजते.