मुंबई, दि. 8 (उद्धव ढगे)- राज्यातील नागरी सहकारी बँका बुडविणार्‍या संचालकांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्याखाली (मोक्का) कारवाई करावी अशी शिफारस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे. राज्य सरकारने ही शिफारस मान्य केली तर 200 हून अधिक नागरी बँकांच्या संचालकांना तुरुंगवास सोसावा लागणार आहे. विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार देवेेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागरी बँकांतील बुडित ठेवी प्रकरणी चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावेळी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी नागरी बँका डबघाईला आणणार्‍या दोषींवर कारवाई करण्यासाठी आणि बँकांमधील आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्र्वासन दिले होते. याशिवाय याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक सोमवारी मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या दालनात झाली. राज्यात जवळपास 850 हून अधिक ड वर्ग नागरी सहकारी बँका आहेत. यापैकी 200 बँका डबघाईला आल्या आहेत. या बँकांमध्ये गुंतवणूकदारांचे जवळपास 10 हजार कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. बँक डबघाईला येण्यास मुख्यत: संचालक मंडळ जबाबदार आहे. संचालकांनी गैरकारभार करून संगनमताने बँक बुडवली. त्यामुळे अशा दोषी संचालकांवर संघटित गुन्हेगारीखाली कारवाई करावी. अशी कारवाई झाल्यास नागरी बँकेतील आर्थिक गेरकारभाराला आळा बसू शकेल, असे समितीला वाटते. नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर या भागात बुडीत नागरी बँकांचे प्रमाण अधिक आहे. येथील बँकांमध्ये गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. नागरी बँकांप्रमाणे सहकारी पतसंस्थांमध्ये 12 लाख 51 हजार ठेवीदारांच्या 1 हजार 313 कोटी रुपयांच्या ठेवी अडचणीत आहेत. या पार्श्र्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या सुचविलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव सुधीरकुमार गोयल, सहकार आयुक्त राजेंद्र चव्हाण, नागरी सहकारी बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष कैलास अग्रवाल आदी उपस्थित होते.