नवी दिल्ली, दि. 8 (प्रतिनिधी)- महिला विधेयकासंदर्भात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक उद्या मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे या विधेयकावरील मतदान सोमवारऐवजी उद्या होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी केलेल्या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज उद्या 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आल्याने मतदान उद्यावर ढकलले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारला संसदेच्या पटलावरील भूमिका ठरवण्यासाठी हा वेळ देण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान पटलावरील धोरण ठरवण्यासाठी संपुआच्या घटक पक्षांशी चर्चा करणार आहेत. यात शरद पवार आणि टी. आर. बालू यांचा समावेश आहे. दरम्यान लोकसभा उद्या 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली असून राज्यसभेचे कामकाज पाच वेळा तहकूब करण्यात आले.महिला विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले असून त्यावर चर्चा होऊन मतदान होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते पुन्हा लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. महिला दिनाचा मुहूर्त टळला आजच्या महिलादिनी मंजूर होणार होणार म्हणून ज्याच्याकडे आशेने देश आणि समस्त महिला वर्ग डोळे लावून बसला होता ते महिला आरक्षण विधेयक अखेर आज मंजूर झाले नाही. राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक अभूतपूर्व गोंधळात सादर करण्यात आले. महिला आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांची संख्या मूठभर असली तरी त्यांचा आवाज एवढा होता की वीरप्पा मोईली यांचा आवाज त्यात विरून जात होता. राज्यसभा अध्यक्षांच्या टेबलावरील विधेयकाची पाने फाडण्याचाही प्रयत्न काही विरोधकांनी केला. दरम्यान, आज संध्याकाळी सहा वाजता क्रांतिकारी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत मतदान होणार होेते. दरम्यान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंग यांची भेट घेऊन मन वळवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो निष्फळ ठरला. शेवटी महिलादिनाच्या मुहूुर्तावर क्रांतिकारी महिला आरक्षण मंजूर होईल अशी आशा समस्त महिला वर्गाला आणि देशवासीयांना होती मात्र महिला आरक्षणाचा आजचा महिला दिनाचा मुहूर्त टळला आहे. विधयेकाच्या प्रती फाडल्या राज्यसभेत आज पुन्हा एकदा लांच्छनास्पद प्रकार पाहण्यास मिळाला, महिला आरक्षण विधेयक सादर होताच त्याच्या प्रती विरोधकांनी फाडल्या. तसेच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) खासदार राजनीति प्रसाद व कमाल अख्तर सभापती हामिद अंसारी यांच्या आसनाजवळ पोहोचले व त्यांच्याकडून विधेयकाच्या प्रती हिसकावून घेतल्या. प्रचंड गदारोळात कायदा मंत्री वीरप्पा मोइली यांनी महिला आरक्षण विधेयक सभागृह पटलावर सादर केले होते. गदारोळानंतर राज्यसभेची कार्यवाही 3 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. राज्यसभेत उपराष्ट्रपती हामिद अंसारी यांच्यासह खेचाखेचीसाठी काही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी माफी मागितली आहे. सदनात सभापतींसह असंसदीय व्यवहाराने दुखावलेले भाजपा, कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी माफी मागितली आहे. राज्यसभेची कार्यवाही स्थगित झाल्यानंतर पी.चिदंबरम, पवन बन्सल, वृंदा कारत, सीताराम येचुरीसमवेत अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी हामिद अन्सारी यांची भेट घेऊन खेद व्यक्त केला. लालू-मुलायमने पाठिंबा काढला मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांनी आज यूुपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, त्यामुळे कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारला कुठलाही धोका नाही. महिला आरक्षण विधेयक म्हणजे दलित, मुस्लीम आणि ओबीसी महिलांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे कारस्थान आहे, असा आरोप लालू आणि मुलायम यांनी केला. लोकसभा-विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचं बहुचर्चित आणि बहुप्रलंबित विधेयक, आज महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्यसभेत मांडण्यात जाणार होते. पण, मुलायमसिंह यादव यांची समाजवादी पार्टी आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा त्याला विरोध आहे आणि त्यावरून आज संसदेत बराच गोेंधळ झाला. ख्रिश्र्चन आणि मुस्लीमांमधल्या मागास वर्गांना नोकरीत आरक्षण द्या, अशी मागणी करत सपा, राजदने राज्यसभेचे कामकाज बंद पाडले शिवाय नंतर सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचीही घोषणा केली. आज सर्वपक्षीय बैठक महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सोमवारी घमासान झाले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाला प्रखर विरोध दर्शवत राजद,बसप आणि सपाच्या सदस्यांनी दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला. राजद आणि सपाने तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान आरक्षणाच्या या मुद्यावरुन राज्यसभेचे कामकाज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तर लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. जदयु पाठिंबा देण्याचे संकेत महिला आरक्षण विधेयका संदर्भात मतभेद असलेल्या जनता दल युनायटेडमध्ये अखेर एकमत होण्याचे संकेत मिळू लागले असून त्यामुळे हा पक्ष विधेयकास पाठिंबा देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी विधेयकास विरोध दर्शविला असला तरीही बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह पक्षातील काही नेते विधेयकाच्या बाजूने असल्याने अखेर पाठिंबा देण्याबाबत एकमत होण्याची शक्यता आहे. विधेयकाच्या पाठिंब्या संदर्भात विचार करण्यासाठी सोमवारी पक्षाच्या संसदीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यसभेत जदयुच्या सात खासदारांमध्ये जॉर्ज फर्नाडीस प्रकृती अस्वाथ्यामुळे अनुपस्थित असणार आहेत. तर उर्वरित सहा नितीश यांच्या जवळचे समजले जातात. त्यामुळे ते विधेयकास पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे.