जलसंधारणात नव्या बंधार्‍यांना फुली

0

नाशिक । दि. 2 प्रतिनिधी
गावांगावांच्या शिवारांमध्ये असलेल्या जुन्या सिमेंट प्लग बंधार्‍यांना दुरुस्ती करून त्यातच पाणी साठवावे. नवे सिमेंट प्लग बंधारे बांधण्याची कोणीही उठसुठ मागणी करीत असल्याने, हा खर्च म्हणजे निव्वळ पैशांची नासाडी आहे.

जि.प.सदस्य,पदाधिकार्‍यांनी आग्रह केला नवीन बंधारा बांधला गेला तर जलसंधारण विभाग थेट अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार आहे.

खेडोपाडी शिवारात जुने बंधारे असताना त्याची दुरुस्ती करण्याचे सोडून नव्याने सिमेंट प्लग बंधारे बांधण्याचा कल त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधींचा असतो. ही कामे तांत्रिकदृष्टा आणि दर्जास्तरावर कसोटीला उतरत नाही.

त्यामूळे पाणी साचण्याचे सोडून संबंधीत सिमेंट प्लग बंधारा शासनाच्या पैशांचा नासाडी करणारे काम ठरत आहे, असे जलसंधारण विभागाने ताडले आहे.

त्यामूळे गेल्या आठ दिवसापूर्वी शासनाने नवीन सिमेंट प्लग बंधारे बांधण्याला जीआर काढून चाप लावला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर जर कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता आणि कनिष्ठा अभियंता नवीन कामाची नस्ती तयार करून नव्या कामाला मुभा देत असतील तर त्या अधिकार्‍यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहे.

त्यामूळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागांना मिळालेले पैसे खर्च करण्यास चाप लागला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेला बिगर आदिवासी आणि आदिवासी भागात जलसंधारण कामासाठी मिळालेल्या 27 कोटी रुपये खर्च करण्याचा तिढा निर्माण झाला आहे.

जलसंधारण करण्यासाठी जुनेच बंधारे दुरुस्ती करण्यासाठी मात्र शासनाने ल.पा. विभागाला मुभा दिलेली आहे. त्यामूळे नवीन ऐवजी जुने बंधारे दुरुस्त करून त्यात जलसाठा वाढवण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे. हे कामही काटकसरीने आणि थोड्या अवधीत मार्गी लावण्याचे धोरण आहे.

जिल्हा परिषदेला डिपीडीसीतून लेखाशिर्ष 2702 मधून मिळणारे पैसे आदिवासी आणि बिगर आदिवासी भागात जलसंधारण कामावर खर्च करताच येणार नसल्याने ही रकम असून उपयोगी ठरणार नाही. त्यामूळे पदाधिकारी विचारात पडले आहे.

खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना विचारणा झाली असताना, जिल्हाधिकार्‍यांनी हा विषय शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगून, यातून अंग काढून घेतल्याचे समजते. गेल्या वर्षीही जलसंधारणाचे सुमारे 22 कोटी रुपये नियोजन झाले नसल्याने पडून होते. त्यामूळे यातील 40 टक्के रकम ही जलयुक्त शिवाराकडे वळवण्यात आली होती.

यंदा तर शासनाने नवीन बंधार्‍यांना परवानगी नाकारलेली असल्याने या बंधार्‍याचे कामे होणार नाहीत, हे निश्चित आहे. मात्र दुरुस्तीकामातही निकष किचकट करण्यात आल्याने बंधार्‍यांची दुरुस्तीही कमी खर्चात करण्याचे आव्हान ल.पा. विभागाला पेलावे लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

*