जिल्हा बँकेची झोळी रिकामीच

राज्य बँकेचा मदतीस नकार

0
नाशिक | दि. २० प्रतिनिधी  – आर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँकेला लागोपाठ धक्के बसत असून मुंबईत सहकारमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतही कोणत्याही प्रकारचा महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकला नाही. १७८ कोटींची मागणी जिल्हा बँकेने सरकारकडे केली, परंतु सरकारने त्यांना राज्य बँकेकडे पाठविले. राज्य बँकेने पैसे देण्यास स्पष्ट नकार देत, उलट १०० कोटी कर्जवसुली करा, त्यातून व्यवहार करण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे मोठ्या अपेक्षेने मुंबईवारी केलेल्या पदाधिकार्‍यांची झोळी रिकामीच राहिली.

नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात खात्यांमध्ये भरलेले पैसे बदलून न मिळाल्याने तसेच कर्जाची वसुली थांबण्यासह अन्य कारणांमुळे जिल्हा बँक अडचणीत आली. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतनासह, जिल्हा परिषदेचा अन्य खर्च इतरत्र परस्पर वर्ग केल्याने बँकेच्या संचालकांविरोधात थेट गुन्हा दाखल करण्याचाही प्रकार घडला. यात संचालकांनी आपली जबाबदारी झटकत राजीनामा अस्त्रही उपसले.

परंतु या सर्व घोळात बँकेंचा कणा असलेला शेतकरी तसेच खातेदार असलेला शिक्षक चांगलाच भरडला गेला. हक्काचे, मेहनतीचे पैसे न मिळाल्याने शेतकरयांसह, शिक्षकांनी बँकेला टाळेही ठोकले. व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी संचालक मंडळाने वारंवार राज्य सरकारकडे मदत मागितली. मुख्यमंत्रयांनाही साकडे घातले.

परंतु मुख्यमंत्रयांनीही बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यातच व्यवहार काही प्रमाणात का होईना सुरळीत रहावेत यासाठी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना अध्यक्षांसह, संचालक मंडळाने गळ घातली. राज्य शासनाकडून १७८ कोटी मिळावेत यासाठी आग्रह धरला. शनिवारी मुंबईत सहकारमंत्रयांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली.

परंतु त्यांनी जिल्हा बँकेच्या संचालकांना राज्य बँकेकडे पाठविले. राज्य बँकेकडे मदतीसाठी याचना केलेल्या पदाधिकारंयाना तेथेही निराश व्हावे लागले. राज्य बँकेने मदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. शिवाय वाटप केलेल्या कर्जातून १०० कोटी रूपये वसुल करा आणि त्यातून व्यवहार सुरळीत करण्याच्या सूचना केल्याने संचालकांचे धाबे दणाणले आहे.

सर्वच बाजूने कोंडी होत असल्याने आता खातेदारांचा पाराही वाढला आहे. राज्य बँकेच्या मदतीस नकार दिल्यानंतर अन्य काही तोडगा निघावा यासाठी बँकेच्या अध्यक्षांसह संचालक मुंबईत तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे अद्यापही जिल्हा बँकेचा व्यवहार सुरळीत होण्याची चिन्हे धूसर झाली आहे.
खरीप हंगामावर परिणाम होणार
शेतकरंयाचा कणा असलेली जिल्हा बँक आर्थिक डबघाईस आल्याने आता याचा परिणाम थेट खरीप हंगामावर होणार आहे. पिक कर्जासह, हक्काचे ठेवलेले पैसेही काढता येत नसल्याने शेतीसाठी पैसे आणायचे तरी कुठून असा यक्षप्रश्‍न शेतकरयांसमोर आहे. त्यातच बँकेच्या व्यवहाराचा तिढा सुटेपर्यंत हंगाम हातातून जाण्याचीही भिती आहे. त्यामुळे बँकेच्या या अर्थकारणाचा शेतकरयांना निश्‍चित फटका बसणार आहे.

अन्य व्यवहारही कासवगतीने
जिल्हा बँकेत ठेवलेले हक्काचे पैसे काढण्यासाठी खातेदारांना चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. रोज एक किंवा दोन हजार रुपये घेत समाधान मानावे लागत आहे. याशिवाय धनादेशही वटत नसल्याने शिक्षकांवर उधार, उसनवारी करण्याची वेळ आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसह अन्य जणांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी तगादा लावला आहे. काही खातेदारांनी तर खाते बंद करण्यासाठी झुंबड लावली आहे.

आज मुख्यमंत्र्यांंबरोबर बैठक
जिल्हा बँकेच्या अडचणीसंदर्भात पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी संचालकांकडून अडचणी समजून घेत रविवारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊ, असे आश्‍वासन दिले आहे. या बैठकीतून समाधानकारक तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
आ.सीमा हिरे, संचालिका

LEAVE A REPLY

*