जिल्हाधिकारयांची खुर्ची जप्तीची नामुष्की टळली

0

नाशिक । दि. 3 प्रतिनिधी – जुन्या मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी सन 2005 मध्ये वावी येथे संपादित केलेल्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले.

पण या आदेशानंतरही लाभार्थ्यांना वंचित ठेवल्याचा कारणावरून न्यायालयाने या सर्व घडामोडींना जबाबदार धरत थेट जिल्हाधिकारयांची खुर्ची व टेबल जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.

पण जिल्ह्याधिकारयांनी या आदेशावर स्थगिती मिळवत शासनाकडुन 3 कोटी रुपयांचा निधी मिळवुन घेतला आहे. हे पैसे आता न्यायालयात जमा केले जाणार असुन खुर्ची जप्तीची नामुष्की यामुळे टळणार आहे.

जुन्या मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी सन 2005 मध्ये वावी येथे संपादित केलेल्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

त्यानुसार चालू वर्षी मार्चमध्ये रस्ते विकास महामंडळाने सुमारे अडीच कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला होता; पण या निधीची परस्पर विल्हेवाट लावत तो इगतपुरी तालुक्यातील शेतकरयांना दुसरया भूसंपादनाच्या प्रकरणात वितरीत करण्यात आला. परिणामी वावीतील मूळ पीडित लाभार्थी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वाढीव मोबदल्यापासून वंचित राहिले.

त्यामुळे नाशिक न्यायालयाने मंगळवारी (दि.18) जुलैला या सर्व घडामोडींना जबाबदार धरत जिल्हाधिकारयांची खुर्ची जप्त करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने न्याालयात बाजु मांडण्यात येवून खुर्ची जप्तीला स्थगिती मिळवण्यात आली होती.

यानंतर जिल्हाधिकारयांची खुर्ची जप्त होउ नये याकरीता प्रशासनाची धडपड सुरू होती. अखेर उपविभागीय महेश पाटील यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा केला असता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हे पैसे शासनस्तरावरुन जिल्हाधिकारयांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. आताजिल्हाप्रशासन ते पैसे न्यायालयात भरणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षा पासुन सुरु असलेल्या वावी करांच्या लढयाला यामुळे यश आले आहे.

LEAVE A REPLY

*