शिवसेनेकडून कर्जमाफीचे राजकारण ; सुकाणू समितीचा आरोप

नाशिक । दि. 20 प्रतिनिधी

एकीकडे उच्चाधिकार मंत्रीगटाच्या बैठकीत समितीचे सदस्य सेनानेते दिवाकर रावते शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी करतात, तर दुसरीकडे हेच नेते दहा हजार रूपयांचे कर्ज देण्याबाबतची भूमिका घेतात.

जर शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाला असताना पुन्हा कर्ज देण्याचा विषय आलाच कसा? असा सवाल करत शिवसेनेकडून कर्जमाफीचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप सुकाणू समिती सदस्यांनी केला.

तसेच सरसकट कर्जमाफी द्यावी ही आमची मागणी असून ही मागणी मान्य न झाल्यास सरकारविरोधात ‘चले जाव आंदोलन’ छेडण्याचा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे.

शेतकरी सुकाणू समिती सदस्य गणेश कदम, करण गायकर , आप्पा पुळेकर यांनी आज नाशिक येथे संयुक्त पत्रकार परिषद घेत समितीची भुमिका मांडली.

30 मार्च 2016 अखेर थकित कर्जदारांना एक लाखाची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणार्‍यांना पॅकेज देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव मंत्रीगट समितीने सुकाणु समितीसमोर ठेवला. मात्र सुकाणु समितीने 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदारांना तसेच शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी लावून धरली. तसेच 15 लाखापर्यंत शेती उत्पन्न असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र ही मागणी अमान्य केल्याचे गायकर यांनी सांगितले.

एकीकडे सरसकट कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन देणार्‍या सरकारने आता मात्र अनेक जाचक निकष लावत एकप्रकारे शेतकर्‍यांची फसवणूकच केली असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

विशेष म्हणजे या समितीचे सदस्य सेनानेते दिवाकर रावते यांच्या भुमिकेबाबतही समिती सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला. सरसकट कर्जमाफीची मागणी करणार्‍या सेनेनेही शासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाला समर्थन देणे म्हणजे सेना केवळ कर्जमाफीचे राजकारण करत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

कर्जमाफीचे निकष या समितीने ठरवले तेव्हा सेना नेते गप्प का? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला आहे. दहा हजार रूपये कर्जाचा विषय रावतेंनीच मांडला मग कर्ज देतांना जाचक अटी लादण्यात आल्या या अटींबाबत त्यांनी विरोध का नोंदवला नाही असा सवाल यावेळी करण्यात आला.

त्यामूळे 21 जून रोजी सरकारच्या दहा हजार रूपये कर्जाच्या शासन निर्णयाची राज्यभर सरकारी कार्यालयांसमोर होळी करण्यात येणार असून 22 जून रोजी पुन्हा मंत्रीगट समितीची बैठक आहे .

यावेळी आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास सरकारविरोधात चले जाव आंदोलन छेडले जाईल. तसेच पुन्हा एकदा शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. त्यामूळे मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकरी सरकार यांच्यातील संघर्ष अटळ मानला जात आहे.

LEAVE A REPLY

*