अकृषी रूपांतरीत कराच्या सरसकट नोटीसा

0

नाशिक । दि. 2 प्रतिनिधी
पिवळ्या पट्यातील सरसकट शेत जमीनींनाही महसूल विभागाने नोटीसा बजावल्याने शेतकऱयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ज्यांना शेतीच करायची आहे. अशा शेतकऱयांकडून महसूल यंत्रणेकडे विचारणा सुरु झाली आहे.

त्याविरोधात वाढत्या उद्रेकाने शेतकऱयांनी लोकप्रतिनिधीच्या भेटीगाठी सुरु केल्या आहेत. तर प्रशासनाविरोधात आंदोलनाचीही तयारी सुरू केली आहे.

नागरीकांना रहिवासी अथवा इतर वापरासाठी बांधकाम करावयाचे असल्यास शहरामध्ये डी.पी. आणि ग्रामीणमध्ये आर.पी. आराखड्यात नमूद झोननुसार संबधित विभागाकडून इमारतीचा किंवा प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर करुन घेणे आवश्यक आहे.

या मंजूर प्लँननुसार विकास आराखड्यात किंवा प्रादेशिक आराखड्यात अनुज्ञेय वापरासाठीच एन.एची. परवानी दिली जाईल. त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रीया आता 5 जानेवारी 2017 च्या राजपत्रानुसार अधिक सोपी झाली आहे.

संबधित व्यक्तिला 50 सालचे जागेचे उतारे किंवा इतर कुठल्याही विभागांचे नाहरकत दाखले आणण्याची आवश्यकता नाही. केवळ त्याने अद्यावत सात-बारा आणि त्यासोबत संबधित अकृषी वापरासाठी आकारण्यात येणारा अकृषी रुपांतरीत कराचा भरणा करणे आवश्यक आहे.

भराणा केलेल्या कराची पावतीच एन.ए.चा दाखल असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र ज्या जमीनीवर शेती केली जाते अशा जमीनधारकांनाही प्रशासनाने नोटीसा बजावल्या आहेत. याकरीता जिल्हाधिकारी कक्षात पहिल्या मजल्यावर त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरु करण्यात आला आहे.

तेथे रुपांतरीत कर वसूलीसाठी कमर्चारी नेमले आहेत. सध्या महसूल वसूलीला फार यश आले नसले तरी, नोटीसामुळे घाबरलेल्या शेतकऱयांकडून चौकशी मात्र सुरु झाल्या आहेत. शेतकऱयांना सरसकट नोटीसा दिल्याने गोंधळ आहे. शेती करीत असलेले शेतकरीही घाबरुन गेले आहेत.

शेती करणेही गुन्हा
रुपांतरीत कर म्हणजे संबधित जमीन आपोआप एनए होणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी शेतकरयांना अकृषक कर भरावा लागणार आहे. ज्यांना शेतीच करायची आहे. त्यांनी रुपांतरीत कर भरुन शेती केली तर शतीर्चा भंग होणार आहे. भविष्यात अशा शेतीवर नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्याचे पंचनामेही होणार नाहीत. उलट अकृषक जमीनीवर शेती करणाऱया शेतकऱयांला दंडाला सामोरे जावे लागण्याची भिती आहे.

आदेशातील तरतूदी
-रुपांतरीत कर हा अकृषिक आकाराच्या 5 पट असेल
-परवानगी न घेताच बांधकाम असल्यास अकृषिक कराच्या 40 पट
– एखादी परवानगी असल्यास 20 पट दंड असेल.
– 25 हजाराचा पुर्वीचा निकष आता राहाणार नाही.

LEAVE A REPLY

*