जिल्हास्तरीय कृतीची वर्षभरापासून बैठकच नाही

0

नाशिक । दि. 2 प्रतिनिधी
अडचणीतील नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांमधील कर्ज वसुलीच्या कामात येणार्‍या अडचणी सोडविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेली नाशिक जिल्हास्तरीय कृती समितीची गेल्या वर्षभरापासून एकही बैठक न झाल्याने ही समिती केवळ कागदावरच राहीली आहे.

जिल्हाधिकारयांच्या अध्यक्षतेत स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीची दरमहा बैठक होणे अपेक्षित असतांना तसे होतांना दिसत नाही त्यामूळे बुडीत बँकाप्रश्नी कोणतीही ठोस कारवायी होत नसल्याने ठेवीदारही हवालदील झाले आहेत.

राज्यातील अडचणीतील नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा परत करण्यासाठी कामकाजात येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार, महसूल व गृह विभागाचे अधिकारी व दोन अशासकीय सदस्य असलेली जिल्हास्तरीय कृती समितीची स्थापना केली.

मध्यंतरी या समितीला कायमस्वरुपी मुदतवाढ देण्यात आली. अशासकीय सदस्य, ठेवीदार प्रतिनिधी समितीत मंजूर झालेल्या निर्णयांवर अंमलबजावणी न करणार्‍या, विलंब करणार्‍या बँका, पतसंस्था तसेच थकीत कर्जदार यांच्यावर थेट फौजदारी अथवा अनुषंगीक कायदेशीर कारवाई करण्याची वारंवार मागणी करतात.

समितीच्या निर्णयाचे पालन करण्यास दिरंगाई वा टाळाटाळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधित शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याची दखल सभेत घेतली जाते. मात्र आजवर कोणत्याही बुडीत बँका अथवा पतसंस्थांविरोधात कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही.

जिल्हाधिकारयांच्या अध्यक्षतेत दरमहा या समितीची बैठक होणे आवश्यक आहे मात्र गेल्या वर्षभरापासून समितीची बैठकच झाली नसल्याचे समितीचे सदस्य पां.भा.करंजकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यात सुमारे 3 हजार 813 संस्था आहेत. अनेक संस्थांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा अडकल्या आहेत.

त्याचे मुख्य कारण म्हणजे तारणापेक्षा अधिक रकमेची आणि तारणाशिवाय घेतलेले कर्ज हेच आहे. या कर्जदार खातेदारांनी ना व्याज भरले ना मुद्दल. त्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवीही गेल्या आणि पतसंस्था दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यामध्ये बहुतांश ठिकाणी संस्थांचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्य पदाधिकारीच जबाबदार असल्याचे अनेक प्रकरणात उघडकीस आले आहे.

याप्रश्नी समितीच्या माध्यमातून तक्रारी मांडूनही कारवाई होतांना दिसत नाही. त्यामूळे ठेवीदार हवालदील झाले आहेत. याकरीता अनेकवेळा मोर्चे, निर्देशनेही केली गेली. मात्र जिल्हाधिकारी याबाबत गांभीर्याने घेत नसल्याची तक्रार करंजकर यांनी केली आहे.

27 पतसंस्था 31 कोटींच्या ठेवी अडकल्या
जिल्हयातील सुमारे 469 पतसंस्थां अवसायनात निघाल्या असून त्यापैकी 27 पतसंस्थामध्ये एकूण 21 कोटी 24 लाख 46 हजार रूपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत.

तर या पंतससंस्थांनी 74 कोटी 33 लाख 52 हजारांचे कर्ज वितरीत केले असून त्यापैकी 42 कोटी 86 लाख 47 हजारांचे कर्ज वसूल केले तर 31 कोटी 47 लाख 5 हजार रूपयांचे कर्ज थकित आहे. तसेच बालाजी सहकारी बँक, सिन्नर व्यापारी बँक, श्रीराम सहकारी बँक, नांदगाव मर्चंन्ट को.ऑप. बँकांत सर्वाधिक ठेवी अडकल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

आदेशाची माहीतीच नाही
सहकारी संस्था अवसायनात आल्यानंतर त्यांची मालमत्ता विक्री करण्याची प्रक्रिया अतिशय धिम्या गतीने चालत असल्यामुळे त्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिले खरे परंतू याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनाच माहीती नसल्याचे दिसून आले. त्यामूळे या आदेशानूसार कारवाई होणार का याबाबतही प्रश्नचिन्हच आहे.

LEAVE A REPLY

*