जिल्हा बँककडून पैसे काढण्यास जि.प.चे सबुरीचे धोरण

170 कोटी मिळण्यास विलंबाची धास्ती

नाशिक । दि. 16 प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्याचे लेखाशिर्ष अंतर्गत डीपीडीसीकडून जिल्हा बँकेंत वर्ग झालेल्या 170 कोटी रुपये जिल्हा बँकेत अडकलेले आहेत.

हे पैसे परत मिळवताना तांत्रिक अडचणी आणि कायदेशीर बाबी उद्भवू नये म्हणून, जिल्हा परिषदेने सबुरीचे धोरण अवलंबले आहे.

जून अखेरपर्यंत एनडीसीसीकडून पैसे परत करण्याची मुदत जि.प.ने दिली आहे.

जिल्हा बँकेचे देयके, शालेय पोषण आहार, शिक्षकांचे वेतन, लेखाशिर्ष अंतर्गत मिळणारा निधी जिल्हा बँकेत वर्ग होतात. मत्र जिल्हा बँकेने अडचणीच्या काळात हे पैसे परस्पर वापरले आहेत.

त्यामूळे जि.प.चे 170 कोटी रुपये बँकेत अडकले आहेत. शासकीय योजनांचे काम करणार्‍या मक्तेदारांना जि.प.कडून मोबदल्याचे धनादेश जिल्हा बँकेचे देण्यात आलेले होते. ते धनादेश वठलेले नाहीत. त्यामूळे पैशांसाठी जि.प.कडे तगादा लावण्यात आलेला होता. जिल्हा परिषद प्रशासनाने कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी वकीलांचा सल्ला घेतलेला होता.

बँकेकडून पैसे परत काढायचे तर, त्यासाठी काय हालचाल करावी, याची चाचपणी केली होती. फौजदारी अथवा गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया झाली तर, बँकेला पैसे उशीराने देण्याची संधीच मिळेल, त्यापेक्षा अवधी देऊन थोडे-थोडे पैसे काढून घेण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे.

जिल्हा बँकेला पैसे 30 जूनपर्यंत परत करण्याची मुदत जिल्हा परिषदेने बँकेला दिलेली आहे. असे असताना बँक जर दिरंगाई करणार असेल तर, जि.प.कडून कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा असेल, अशी तंबी वजा सूचना जिल्हा परिषदेने जिल्हा बँकेला पत्र पाठवून दिलेली आहे.

LEAVE A REPLY

*