भिवंडी-मालेगावचा संदेश

0

विधानसभा निवडणुकीपासून विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत अव्वल स्थान पटकावणारा सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेला मालेगाव आणि भिवंडी मनपा निवडणुकांचे ताजे निकाल धक्कादायक तर आहेतच. शिवाय वास्तवाचे भान करून देणारे आहेत.

पनवेलमध्ये भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली असली तरी मालेगाव आणि भिवंडी महापालिकांत मात्र सपाटून मार खाल्ला आहे. या मनपांमध्ये कॉंग्रेसला मोठे यश मिळाले आहे. या निकालातून मतदारांनी सूचक संदेश दिला असेल का?

प्रतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तारोहणाला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना आलेल्या तीन निकालांनी भारतीय जनता पक्षाला एक निराळा संदेश देण्याचे काम केले आहे.

महाराष्ट्रात तीन महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यांसह आणखीही काही नगरपालिकांच्या रिक्त जागांसाठी एक दोन नगरपालिकांच्या नगरपरिषदांच्या सर्व जागांसाठीही निवडणूक पार पडल्या. यातील मालेगाव आणि भिवंडी महापालिकांत कॉंगर्रेसला मोठे यश मिळालेले आहे.

परभणी आणि लातूर येथे मागच्या महिन्यात ज्या महापालिका निवडणुका झाल्या तेथे आणि भिवंडी, मालेगावात एकाच पद्धतीचे मतदान झाले आहे हे विशेष! या चारही मनपांत मुस्लीम बहुल प्रभागांत कॉंग्रेसला चांगल्या जागा मिळवता आल्या आहेत आणि त्यांच्या या यशाचे सारे श्रेय मुस्लीम मतदारांची बदललेली मानसिकता हेच आहे.

हैद्राबादेच्या ओवेसी बंधुंच्या एमआयएमला आणि मुलायमसिंग व अबु असीम आझमींच्या समाजवादी पार्टीने भिवंडी व मालेगावात जोरदार मुसंडी मारण्याचा चंग बांधलेला होता. मालेगाव व भिवंडी या मुस्लीम बहुल शहरांमध्ये या दोन पक्षांचे नगरसेवक अधिक जागी निवडून येतील, असा अंदाजही अनेकांनी बांधलेला होता.

पण मतदाराने या दोन्ही पक्षांकडे चक्क पाठ फिरवलेली आहे. त्यांनी या दोन्ही पक्षांच्या तुलनेत मवाळ व धर्म निरपेक्षतेचा नारा देणार्‍या कॉंग्रेसला पसंती दिलेली आहे. मालेगावात भारतीय जनता पक्षाने बराच जोर लावलेला होता. त्यांनी तब्बल २७ जागी मुस्लीम उमेदवारही उतरवलेले होते. पण त्यांनाही मुस्लीम मतदाराने दाद दिलेली नाही.

हाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलाची ही महत्त्वाची चाहूल आहे. आणखी दोन वर्षांनी लोकसभेच्या व त्या पाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुका येणार आहेत. म्हणजे नियत पाच वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर येणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका या लोकसभेच्या मे २०१९ तर विधासभेसाठी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये होणे अपेक्षित आहे.

पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका त्याही आधी, कदाचित याच वर्षाच्या अखेरीस गुजरात विधानसभेबरोबरच, अथवा २०१८ च्या मध्यावर घ्याव्या लागतील अशी एक शक्यता आहे.

शिवसेना नेमकी पुढची पावले काय टाकणार हा एक सस्पेन्स आहे. तो दूर झाल्याशिवाय यातील काहीच ठरणार नाही. भाजप प्रणित केंद्र व राज्य सरकारांना सत्तेत राहूनही विरोध करण्याचा हट्ट शिवसेनेन सुरुच ठेवला तर मग भारतीय जनता पक्षापुढे तात्काळ निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा पर्याय असू शकतो, असे भाजपतील काही नेते मानतात.

मालेगाव व भिवंडीच्या निकालांनी या नेत्यांनाही आपल्या राजकीय आकलनाचा थोडा फेरविचार करावा लागणार आहे.
मुस्लीम मतदार स्पष्टपणे कॉंग्रेसकडे वळलेला असतानाच शिवसेनेला मात्र, मुंबई परिसरातील पनवेल व भिवंडीत मोठाच धक्का बसलेला आहे.

पनवेलमध्ये सेनेला एकही नगरसेवक निवडून आणता आलेला नाही तर भिवंडीत भाजपने सेनेपेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणले आहेत. भिवंडीत सेना सत्तेत होती. त्यांचा महापौर व कॉंग्रेसचा उपमहापौर असा अनोखा कारभार तिथे सुरू होता. या दोन्ही बाबी लक्षणीय आहेत.

भिवंडी महानगरपालिकेत गेल्या वेळच्या आठ जागांच्या तुलनेत भाजपने यावेळी मित्रपक्षांसह २९ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत निराळा प्रयोग केला होता. त्यांनी तिथे एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केला नाही. उत्तर प्रदेश हे असे राज्य आहे की तिथे अनेक मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मते निर्णायक आहेत.

पण सर्व मान्य व पारंपरिक राजकीय तत्वज्ञानापेक्षा निराळी भूमिका भाजपने तिथे घेतली आणि तरीही मोठे यश त्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेत मिळवले होते. महाराष्ट्रात मात्र भाजपने मुस्लीम उमेदवार मुस्लीम बहुल प्रभागांमध्ये देण्याचा प्रयोग केला. मात्र त्यात ते अपेक्षित यश घेऊ शकलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती बोलकी आहे. भिवंडीत भाजपच्या कमळावर दोन मुस्लीम महिला उमेदवार विजयी झाल्या.

हीदेखील एक आणखी लक्षणीय गोष्ट निकालांतून पुढे आली आहे. जे झाले त्याचे विश्‍लेषण भाजपला बराच काळ करावे लागणार आहे. तिहेरी तलाकला भाजपने विरोध केला होता आणि केंद्र सरकारने त्या सामाजिक प्रथेच्या विरोधात न्यायालयात मत मांडले होते. त्याचा काही लाभ मतदानात भाजपला होईल, अशी जी अपेक्षा होती. ती मात्र पूर्ण झालीच नाही.

आता या निकालानंतर महाराष्ट्रातील मुस्लीम मतदारांची बदललेली मानसिकता लक्षात घेऊन भाजपच्या चाणक्यांना नवी रणनीती ठरवावी लागेल. मनपांच्या बरोबरीने राज्यामध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या पंचायत समिती, नगरपंचायती व नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये झाल्या, त्यात मात्र मतदाराचा कल भाजपकडेच कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.

विदर्भात अमरावती जिल्ह्यात धारणी पंचायत समिती भाजपने दहापैकी आठ जागा जिंकून ताब्यात घेतली. चंद्रपूर जिल्ह्यात नागभीड नगरपरिषदेत भाजपचा नगराध्यक्ष विजयी झाला. तसेच भाजपने १७ पैकी नऊ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले.

मराठवाड्यात लातूर जिल्ह्यात रेणापूर नगरपंचायतीत भाजपने १७ पैकी आठ जागा जिंकल्या असून तेथे भाजपचाच नगराध्यक्ष होईल. अहमदनगर जिल्ह्यात नेवासा नगरपंचायतीतही सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून येईल. त्यामुळे पंचायत ते पार्लमेंट भाजप नंबर वन ठरला असल्याबद्दल भाजपचे प्रांताध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी मतदारांचे व कार्यकर्त्यांचे आभार मानले आहेत.

नव्याने निर्माण झालेल्या पनवेल महापालिकेत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे, ही कामाच्या निकालाची आणखी एक बाजू. रायगडचे राजकारण हे पनवेल परिसरात तरी रामशेठ ठाकूर व त्यांचे पुत्र आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या भवतीच फिरते हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

पनवेलमध्ये ७८ सदस्यांच्या मनपामध्ये भाजपचे ५१ सदस्य बसले आहेत. तिथे शिवसेना आणि मनसेनेला खातेही उघडता आलेले नाही. पनवेलमध्ये जो शेतकरी कामगार पक्ष हा प्रबळ मानला जात होता तिथे त्यांना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत घेऊनही यश मिळवता आले नाही. ही ठाकूर यांचीच किमया आहे.

इथले स्थानिक पत्रकार असे नमूद करतात की, महापालिका व्हावी म्हणून पनवेलकर अविरतपणे संघर्ष करत होते. आंदोलन आणि न्यायिक लढा देत होते. या लढ्याला साथ देण्याऐवजी शेकापने नेहमीच महापालिकेस विरोध केला. मनपाच्या विरोधात शेकापने न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला.

याचे कारण होते ते हेच की मनपाच्या स्थापनेनंतर ग्रामपंचायतींमधील शेकापची सत्ता संपुष्टात येणार होती. शेकापने आजवर ग्रामपंचायतींची सत्ता उपभोगली. मात्र नागरी सुविधाही नागरिकांना पुरवल्या नाहीत. महापालिकेला शेकापने विरोध केला याचा प्रचारही भाजपने आग्रहीपणे केला होता.

शेकापने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला घेऊन आघाडी केली. मात्र या आघाडीची विचारसरणी नेमकी कोणती हे निश्‍चित नव्हते. त्यामुळे आघाडीत वेगवेगळ्या कारणांनी बिघाडी होत राहिली. याचा एकत्रित परिणाम शेकाप आघाडीच्या पिछाडीवर झाला.

कॉंग्रेसने २ जागांवर विजय मिळवत अस्तित्व निर्माण केले आहे तर राष्ट्रवादीलाही केवळ दोन जागांवरच समाधान मानावे लागले आहे.

– अनिकेत जोशी

LEAVE A REPLY

*