नाशिक बनणार ‘डिफेन्स हब’

उद्योगमंत्र्यांचे सूतोवाच; एमआयडीसीमार्फत देणार पायाभूत सुविधा

0
नाशिक | दि. १७ प्रतिनिधी- सरकारने संरक्षण खात्यात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीस यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे संरक्षण सामुग्री उत्पादनासाठी खासगी कंपन्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे (एमआयडीसी) विविध सुविधा पुरवण्यात येऊन नाशिक हे ‘डिफेन्स हब’ करण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे सांगत नाशिक हे संरक्षण साधनसामुग्री उत्पादनाचे केंद्रबिंदू ठरेल, असा विश्‍वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

शिवसेनेच्या वतीने आयोजित कृषी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आले असता देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
देशाची वाईन कॅपिटल म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकच्या लौकिकात ‘डिफेन्स हब’ची भर पडणार आहे. ओझरच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसह देशभरातील संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना नाशिकमधील विविध उद्योगांमधून सुट्या भागांचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे नाशिकच्या उद्योगांचा देशभरात वरचष्मा आहे.

नाशिक शहरातील सातपूर, अंबडसह सिन्नर तालुक्यात उद्योग बहरलेला आहे. याच उद्योगांमधून विविध प्रकारची उत्पादने देशाच्या विविध भागात तसेच परदेशातही पुरवली जातात. ओझर येथे एचएएलमध्ये मिग तसेच सुखोई या लढाऊ विमानांचे उत्पादन केले जाते.

ओझरच्या केंद्रातही खासगी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून विविध प्रकारच्या सुट्या भागांची खरेदी केली जाते. गेल्या काही वर्षात हे सुटे भाग पुरवणार्‍या उद्योगांची संख्या नाशिकमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे केवळ ओझरच नाही तर देशातील विविध संरक्षण उत्पादने तयार करणार्‍या कारखान्यांना नाशिकमधूनच सुट्या भागांचा पुरवठा होत आहे.

त्यामुळे नाशिकमध्ये संरक्षण सामुग्रीसाठी पुरवठा करणार्‍या उद्योगांचा विस्तार होण्यास पोषक वातावरण असल्याने याकरिता नाशिकची निवड करण्याबाबत शासनाकडून विचार सुरू असल्याचे देसाई म्हणाले. शासनाने संरक्षण साधनसामुग्री उत्पादनाचे अधिकार खासगी उद्योजकांना देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नाशिकमध्ये याला पोषक वातावरण आहे. येथील उद्योगांना लागणार्‍या भौतिक सुविधा एमआयडीसी उपलब्ध करून देईल. त्यामुळे नाशिक हे भविष्यात संरक्षण सामुग्री निर्मितीचे ङ्गहबफ म्हणून ओळखले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भूखंड ताब्यात घेणार
औद्योगिक परिसरात भूखंड घेऊन उद्योग उभारणी न करणार्‍या उद्योजकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. उद्योजकांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून मोकळा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. तसेच बंद पडलेल्या उद्योगांच्या उद्योजकांवर नेमकी काय कारवाई करावी याविषयी राज्य शासन विचारविनिमय करत असून यात केंद्र शासनाची मदत घेतली जाणार आहे.

तीन कंपन्या करणार गुंतवणूक
नाशिकमध्ये महिंद्र कंपनीने विस्तार केला असून जिंदाल पॉलिफिन्स व नोबेल या दोन कंपन्यांशी नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसंदर्भात करार करण्यात येणार आहेत. ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर शहरातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी ‘मेक इन नाशिक’ ही संकल्पना राबवली जात आहे.

नाशिकमध्ये नवीन उद्योग स्थापन व्हावेत म्हणून येत्या ३० व ३१ तारखेला मुंबई येथे प्रदर्शन आयोजित केले आहे. यात नाशिकमधील कारखानदारांना भेडसावणार्‍या समस्यांवर विचारमंथन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

*