डीटीएड्च्या प्रवेशाकडे विद्यार्थ्यांनी फिरवली पाठ

0
नंदुरबार । दि.29 । प्रतिनिधी-सात वर्षांपासून शिक्षक भरती बंद झाल्याने डीएड अर्थात प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे.
जिल्ह्यात डीटीएड पदविकेच्या 25 शाळा आहेत. या शाळांमध्ये 1 हजार 300 जागा आहेत. मात्र, त्यासाठी आतापर्यंत केवळ 128 जणांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज दाखल केले आहेत.
1172 जागा अद्यापही रिक्त आहेत. त्यामुळे संस्थांचालकांमधून चिंता व्यक्त होत आहे. बारावी उत्तीर्ण अ‍ॅडमिशन देण्यासाठी कॉल येत असूनही विद्यार्थी डीएडकडे पाठ फिरवतांना दिसत आहेत.

जिल्ह्यात 24 डीएड अर्थात डिप्लोमा इन इलेमेंट्री एज्युकेशनला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच एक शासकीय डीएड कॉलेज आहे.

25 महाविद्यालयात प्रत्येकी 50 याप्रमाणे 1 हजार 250 विद्यार्थीक्षमता असून एका विद्यालयात दोन तुकड्यांना मान्यता देण्यात आल्याने जिल्हयात डीएड विद्यार्थ्यांची 1 हजार 300 एवढी प्रवेशक्षमता आहे.

परंतु बारावीचा निकाल लागल्यानंतर केवळ 128 जणांनीच प्रवेश अर्ज भरल्याने डीएडला उतरती कळा लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सन 2010 पासून राज्य शासनाने शिक्षक भरतीप्रक्रियाच बंद केल्याने यापूर्वी डीएड झालेल्या शिक्षकांना नोकर्‍या लागलेल्या नाहीत.

त्यामुळे शिक्षक घेऊन बेरोजगार होण्यापेक्षा या वाटेला जायलाच नको, असा सूर नव्या पिढीमधून उमटू लागला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून डीएडची लोकप्रियता प्रचंड घसरली असून, अनेक शिक्षक बेरोजगार झालेले आहेत.

त्यामुळे डीएडला घरघर लागल्याने अनेक शिक्षकांनी अन्य क्षेत्र निवडून शिक्षण क्षेत्राला कायमचाच राम-राम ठोकला आहे.

पूर्वी धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील बोराडी तसेच धुळयात डीएड कॉलेज होते. त्यानंतर नंदुरबार शहरात डीएड कॉलेज सुरू झाले.

हमखास नोकरी देणार्‍या या अभ्यासक्रमाची लोकप्रियता वाढत असल्याचे पाहून अनेक शिक्षण संस्थाचालकांनी डीएड महाविद्यालयाचे प्रस्ताव पाठवून मान्यता मिळवली.

त्यामुळे खेडोपाडी डीएड कॉलेज काढण्यात आले. मात्र, आता उपयुक्तता कमी आणि संधी अधिक यामुळे या क्षेत्राची वाताहत झाली. ती यंदाही थांबायचे नाव घ्यायला तयार नाही.

या प्राथमिक शिक्षक पदविका अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी किमान 49.50 टक्के गुण आवश्यक असून, अन्य जातींसाठी केवळ 44.50 टक्के गुणप मिळाल्यास प्रवेश मिळतो.

डीएडसाठी अल्पसंख्यांक शाळांना 100 टक्के कोटा हा संस्थेलाच देण्यात आला असून खासगी विनाअनुदानित व अनुदानित शाळांना प्रत्येकी 20 टक्के व्यवस्थापन कोटा देण्यात आला आहे.

मात्र, विद्यार्थी प्रवेश घेईनासे झाल्याने व्यवस्थापन कोटाच नव्हे, तर गुणवत्तेनुसार भरावयाच्या जागाही रिकाम्या राहत असल्याने डीएडची परिस्थिती अत्यंत खालावली आहे. त्यामुळे संस्थाचालकही हतबल झाले आहेत.

 

LEAVE A REPLY

*