प्रत्येक बाधितांचे न्यायपूर्ण पुनर्वसन करणार – डॉ.अहमद

0
नंदुरबार । दि.22 । प्रतिनिधी-प्रत्येक बाधिताचे न्यायपूर्ण पुनर्वसन करण्यात येईल, असे आश्वासन डॉ.अफरोज अहमद यांनी दिले तसेच जुलै 2017 मध्ये मुळ गावात येवून पाहणी करण्याचे आश्वासन नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना दिले.
दरम्यान, आजही शेकडो कुटुंबे बुडीतक्षेत्रात असून समस्या न सुटल्यास तीव्र आंदोलनाचा ईशारा नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे देण्यात आला.
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे सदस्य डॉ.अफरोज अहमद हे नुकतेच नंदुरबार दौर्‍यावर आले असता ससप्र बाधितांनी त्यांची भेट घेवून त्यांच्याशी तासभर चर्चा केली. त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ससप्र अप्पर जिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, कार्यकारी अभियंता श्री.वळवी, श्री.सोनवणे, जी.आर. पाटील यांच्यासह नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे कार्यकर्ते चेतन साळवे, लतिका राजपूत, ओरसिंग पटले यांच्यासह पुन्या वसावे, नूरजी पाडवी, किर्ता वसावे, किरसिंग वसावे लालसिंग वसावे, जहांगीर वसावे, निमजी टेट्या वसावे, गुंबासिंगा पाडवी, धरमसिंग वसावे, कांतीलाल पावरा, गंभीर पाडवी यांसह पुनर्वसन वसाहतीतील 40 ते 50 प्रकल्पबाधित उपस्थित होेते.
महाराष्ट्र शासनाने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाला दिलेल्या अहवालानुसार बुडीतक्षेत्रात 138.68 मीटरच्याखाली एकही घर बुडीतात जाणार नाही असा खोटा अहवाल सादर केला होता.
त्याची पोलखोल बाधितांनी फोटोसह, पुराव्यांसकट समोरासमोर उघडकीस आणून दिली व हेही सांगितले की घोषित 50 ते 70 व अघोषितांसह शेकडो कुटुंबे आजही बुडीत क्षेत्रात 138.68 च्या खाली राहत आहेत.

तसेच बुडीत क्षेत्रातील बाधितांना धमकावण्यासाठी वेळोवेळी पोलीस, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नर्मदा विकास विभागाचे अधिकारी जात आहेत.

अजून पुनर्वसन स्थळांमधील नागरी सोयीसुविधा तयार नाहीत. टेंडर प्रक्रियाही बाकी असल्याचे नर्मदा विकास विभागाचे सोनवणे यांनी बैठकीत सांगितले.

तसेच किमान 2 पुनर्वसन वसाहतींची स्थळे व जमीन निश्चित होणे बाकी आहे. अजूनही प्रकल्पबाधितांची जमीन पसंत करणे, खरेदी करणे, ताबा-सिमांकन, घर, प्लॉट आदी सुविधा करणे बाकी आहे.

याव्यतिरिक्त काथर्दे दिगर वसाहतीत 103 घरप्लॉटची मागणी असतांना 40 घरप्लॉट पाडलेले आहेत. यावर अप्पर जिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांनी आमच्याकडे जागाही शिल्लक आहे.

तिथे प्लॉट पाडता येतील असे सांगितले. त्यावर तत्काळ सर्व सुविधांसह अतिरिक्त प्लॉट तयार करण्याचे नवीन 2 पुनर्वसन वसाहती तयार करण्याचे तसेच पुनर्वसन बाकी असलेल्या प्रकल्पबाधितांचे न्यायपूर्ण पुनर्वसन करण्याचे आदेश डॉ.अफरोज अहमद यांनी दिले.

एकतर्फा वाटप केलेल्या जमिनींसंदर्भात तसेच एकाच जमिनीवर 2 व्यक्तींचे, सात-बारा बनणे, एकतर्फा केलेल्या जमीनींमध्ये नदी, नाला, पडीत असणे, मुळ रहिवाशांचे वनजमिनींचे अतिक्रमण व वनदावे चालू असलेली जमिन एकतर्फा वाटप करणे असे तळोदा तहसीलदार योगेश चंद्रे, संबंधीत तलाठी व नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे कार्यकर्ते व ससप्रबाधित यांनी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पाहणी केली असता निदर्शनास आल्याचे सांगितले.

त्यावर शासनाकडे 50 ते 60 किमीवर वडछील, लोंढरे येथे जमीन असली तरी शासनाच्या नियमाप्रमाणे 8 किमीच्या परिघात जमीन देणे बंधनकारक असल्याने प्रकल्पबाधितांनी वसाहतींच्या जवळच नवीनखाजगी जमीन खरेदी करून देण्याची मागणी केली.

2002 मध्ये टापू सर्व्हेक्षणाच्या वेळेस बुडीतात आढळलेल्या परंतू घोषित होणे बाकी असलेल्या 226 प्रकल्पबाधितांनाही घोषित करावे, अशी मागणी यावेळीही करण्यात आली.

तसेच सिंचन सुविधा मिळणे बाकी असलेले जवळपास 50 टक्के प्रकल्पबाधित बाकी आहेत. वसाहतींमध्ये दवाखाने बांधले असून वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी नाहीत. शौचालये नाहीत. नागरी सुविधा नाहीत. भुमिहीन असलेले परंतू सज्ञानाच्या कॅटेगिरीत घोषित केलेल्या बाधितांना जमिनींसह पुनर्वसन केल्याशिवाय गावे खाली करणार नसल्याचा इशारा यावेळी बाधितांसह नर्मदा बचाओ आंदोलनाने दिला.

मुद्दे निदर्शनास आणून देवून सर्व मुद्यांची चर्चा अधिकार्‍यांसमवेत करून प्रत्येक बाधिताचे न्यायपूर्ण पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन डॉ.अफरोज अहमद यांनी देत जुलै 2017 मध्ये मुळ गावात येवून पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले.

पुनर्वसन न करताच क्षेत्र बुडविल्यास तसेच भूसंपादन न केल्यास तीव्र संघर्षाचा ईशारा यावेळी नर्मदा बचाओ आंदोलनातर्फे देण्यात आला.

 

LEAVE A REPLY

*