कोटयावधीच्या नुकसानाला जबाबदार असलेल्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून अभय

0

नंदुरबार । येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेल्या सुमारे 2 कोटी रुपयांच्या शितगृहाच्या दुरवस्थेप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने एक वर्षानंतरही कुठलीही चौकशी केलेली दिसत नाही.

जिल्हा प्रशासन व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयदेखील शितगृहाच्या दूरवस्थेला जबाबदार असलेल्या बाजार समितीच्या सचिवाला पाठीशी घालत असल्याचे यावरुन दिसत आहे.

त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी असलेल्या या शितगृहाच्या दुरवस्थेबाबत अद्यापही कोणावर जबाबदारी निश्चीत करण्यात आलेली नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात केंद्र शासनाच्या डी.आर.डी.ए.योजने अंतर्गत उभारलेल्या 100 टक्के अनुदान तत्वावर सुमारे 2 कोटी रक्कमेचे 400 मे. टन क्षमतेचे शितगृह उभारण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाची राज्यशासनामार्फत बाजार समित्यांमध्ये राबवायची ही अभिनव योजना होती. या योजनेचा प्रारंभ नंदुरबार येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीपासून करण्यात येणार होता.

मात्र, दुर्दैवाने प्रशासकिय अधिकारी व पदाधिकार्‍यांच्या संगनमताने या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या शितगृहाचा आज फक्त बाह्यसांगाडा शिल्लक राहिला असून यातील सुमारे सव्वा ते दीड कोटी रुपयांची यंत्रसामुग्री बाजार समितीतील प्रशासकीय अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनी मिळून परस्पर विक्री करुन भ्रष्टाचार केला आहे.

या संदर्भात दै.देशदूतने वृत्तमालिका प्रकाशीत केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्या आदेशान्वये जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमून एक महिन्याचा आत अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु या चौकशी समितीच अवस्था शितगृहासारखी झाली आहे. चौकशी समितीत असलेला सदस्य सचिवच या शितगृहाला जबाबदार आहे, तोच या प्रकरणाची चौकशी करतो आहे.

म्हणजे ही समिती नेमणारे अधिकारी या शितगृहाची कशापद्धतीने चौकशी करत आहेत, त्याचा प्रत्यय आला आहे. बाजार समितीचा सचिव शितगृहाच्या मंजुरीपासुन उभारणी व उभारणीपासून हस्तांतरण ते आजतागायत सचिव म्हणून कार्यरत आहे. या सर्व प्रक्रिया याच सचिवाच्या कार्यकाळात पार पडल्या आहेत.

त्यामुळे या चौकशी समिती सचिवाच्या समावेशाबद्दल विविध शेतकरी संघटनांनी निष्पक्ष चौकशीसाठी आक्षेप नोंदविला. त्यामुळे त्यांना या चौकशी समितीतुन वगळण्यात आलेले आहे.

परंतु माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या अर्जामधे आजही सचिवाचेच नाव चौकशी समितीत आहे. त्यामुळे ही चौकशी समिती कार्यरत आहे किंवा नाही तसेच मुदतीत अहवाल का सादर करू शकले नाही, विलंबाची कारणे देखील नमुद केलेली नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन संशयीतांना पाठीशी घालत असून वेळकाढूपणाची भुमीका पार पाडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी दि. 2 सप्टेंबर रोजी ई-नाम अंतर्गत बाजार समित्यांचे ऑन लाईन होणार्‍या कामकाजांचा आढावा घेण्यासाठी आले असतांना त्यांनी शितगृहास भेट देऊन पहाणी केली होती.

त्यावेळी त्यांनाही शितगृहाची दयनीय अवस्था पहायला मिळाली. आज या शितगृहात अनेक अवैध धंदे चालत असून त्याचा शौचालयासाठीही वापर करण्यात येत आहे.

त्याठिकाणी दारुच्या बाटल्याही पडलेल्या दिसत आहे. ज्याठिकाणी शेतकर्‍यांचा धान्यसाठा हवा होता, ते ठिकाण जुगार अड्डा झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने चौकशी समिती नेमलेली असतांना आजपर्यंत चौकशी पूर्ण का झालेली नाही? त्यामुळे संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे.

संशयीतांवर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन असतांना संशयीताला पाठबळ देण्याचे काम जिल्हा प्रशासन व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय करीत असल्याचे दिसत आहे.

जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक कार्यालयाची भुमीका संशयास्पद राजाला दिवाळी माहित नाही, अशी अवस्था जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाची झाली आहे.

या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली काम करणार्‍या संस्थेस शितगृह आहे याची माहिती देख़ील या संस्थेला नाही. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर औपचारीक पत्रव्यवहार बाजार समितीशी करून आपले उत्त्तरदायीत्व पूर्ण केल्याच्या आर्विभावात या संस्था वावरत आहेत.

ही भुमीका सचिवांना सांभाळून घेण्याचीच असल्याने सचिवांच्या माध्य्मातुन होणारे ‘अर्थ’कारण हाच एकमेव फॅक्टर आहे. म्हणूनच काय की जिल्हाधिकार्‍यांच्या शितगृहाच्या भेटी प्रसंगीही सहाय्यक निबंधक उपस्थित नव्हते.

तसेच जिल्हा उपनिबंधकांनी ई-नाम योजने संदर्भात मार्केट यार्डला भेट दिली. परंतु बंद असलेल्या शितगृहाच्या ठिकाणी भेट देण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही.

यावरून या कार्यालयांना शितगृहापेक्षा सचिवांची काळजी असून बाजार समितीची व निगडीत संपूर्ण यंत्रणा शितगृहाच्या दुरवस्थेस जबाबदार व्यक्तिला सांभाळण्यात आपली शक्ती लावत असल्याचे दिसत असून या शितगृहाचा कोणी वाली दिसत नाही.

चौकशी समितीला एका महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करावयाचा होता, परंतु एक वर्षानंतरही ही समिती कुठल्याही निष्कर्षापर्यंत पोहचू शकलेली नाही.

ही समिती कार्यरत आहे किंवा नाही, यात कुठल्या सदस्यांचा सामावेश आहे, याची माहितीदेखील जिल्हा प्रशासनास नाही. म्हणजेच शितगृहाच्या दुरवस्थेस जबाबदारी निश्चित करणार्‍या चौकशी समितीचीच दूरवस्था झालेली दिसत आहे.

याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी लक्ष देवून आधी चौकशी समितीची चौकशी करावी. चौकशी करण्यात कसुर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी व शितगृहाच्या दूरवस्थेस जबाबदार असलेल्या सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

*