तपासणी न करता जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या शासन धोरणाला विरोध

0

मोदलपाडा ता.तळोदा । दि.23 । वार्ताहर-रक्तनाते संबंधातील जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटूंबातील इतर व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी न करता देण्याच्या शासनाच्या धोरणाला आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने विरोध दर्शविला आहे. याबाबत त्वरीत कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

याबाबत आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या कुटूंबातील इतर व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र देणेबाबत नियम 2003 मध्ये करण्यासाठी दि.15 नोव्हेंबर रोजी आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णय केला आहे.

जमाती (आदिवासी) विरोधी धोरण सरकार मान्य करून बनावट जाती प्रमाणपत्र धारक (बोगस आदिवासी) यांना बेकायदेशीर संरक्षण देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र शासन करीत आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील बिगर आदिवासी समाजाचे लोक अनुसूचित जमातीच्या यादीतील नाम साध्यर्म्याचा फायदा घेवून खोटे जातीचे प्रमाणपत्र घेणे व खोटे वैधता प्रमाणपत्र घेवून आदिवासींचे आरक्षण हडप करण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षापासून करीत आहेत.

त्यामुळे जात प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करण्याचा कायदा 2000 दि.18/10/2001 पासून लागू केला आहे. त्यानुसार समितीचे अधिकार, जात प्रमाणपत्र तपासणे, बनावट प्रमाणपत्रधारकांवर गुन्हा दाखल करणे आदी तरतुदी करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना योग्य ते संरक्षण व संधी देण्याची तरतूद केली आहे.

या पूर्वीसुद्धा राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने 2005/06 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जात पडताळणी समितीची रचना बदलण्यासाठी रिट याचिका केली होती. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याविरोधी धोरणास रद्द ठरविले होते.

सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जमातीच्या एकूण 82,446 कर्मचार्‍यांपैकी वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या 29,801 आहे.

त्यातील अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले व विशेष मागास प्रवर्गात समावेश झालेले एकूण 2,466 आहेत. या आकडेवारीनुसार 12,824 कर्मचार्‍यांनी अद्याप वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केले नाहीत व 11811 कर्मचार्‍यांचे अर्ज तपासणी समितीकडे प्रलंबीत आहेत.

जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत विविध प्रकरणे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय मुंबई यांनी वेळोवेळी आदेश दिल्याप्रमाणे जात पडताळणीचे कामकाज समिती करते.

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीची जनगणना वाढीचा दर अनैसर्गिक असून बिगर आदिवासी कोणताही सांस्कृतिक व अनुवांशिक संबंध नसतांना जनगणना माहिती देतांना अनुसूचित जमाती (आदिवासी) म्हणून नोंद करतात.

त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्र बनविण्यासाठी त्या माहितीचा आधार घेतात. काही बिगर आदिवासी भागात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका व विधानसभा, लोकसभा अनुसूचित जमातीसाठी (आदिवासी) राखीव होत आहेत. त्यामुळे बिगर आदिवासी बहुल आमदार संघ, अनुसूचित जमाती (आदिवासी) राखीव झाल्याने बिगर आदिवासींच्या मुलभूत अधिकारावर अतिक्रमण होत आहे.

औरंगाबाद अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीने श्री.पाटील तत्कालीन सहसंचालक तथा उपाध्यक्ष असतांना सुमारे 700 बनावट वैधता प्रमाणपत्र बिगर आदिवासींना दिले आहेत.

त्यांची महाराष्ट्र शासनाने एस.आय.टी.मार्फत चौकशी केली आहे. सदर चौकशी अहवालाप्रमाणे बोगस आदिवासींवर व संबंधीत जबाबदार अधिकार्‍यांविरूद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे.

काही वैधता समितीतील अधिकार्‍यांनी पूर्ण चौकशी न करता, दक्षता पथकाचा अहवालाची दखल न घेता, भ्रष्टप्रवृत्तीने अनुसूचित जमातीचे उमेदवार नसलेले व्यक्तीला या अगोदर वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे.

उच्च न्यायालय मुंबई व खंडपीठ यांनी विविध न्यायालयीन कामकाजात बिगर आदिवासी असलेले व बनावट जाती प्रमाणपत्र धारक व्यक्तींना दया दाखवून व्यक्तीगत स्वरूपात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत समितींना आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे एकूणच बिगर आदिवासी व बोगस आदिवासी लोकांकडे मोठ्या प्रमाणावर जात वैधता प्रमाणपत्र आहेत व असे बोगस मंडळी प्रतिज्ञापत्र करून इतर व्यक्तींना नातेवाईक असल्याचे दाखवून आदिवासी बनविण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात सुरू आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र छपाई करणारे गुन्हेगारांची टोळी कार्यरत आहे.

जात प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करण्याचा कायदा 2000 व नियम 11 व 12 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे समितीने प्रशासकीय कामकाज करावे.

शासनाने कायदा विरोधी नियमात दुरूस्ती करून तपासणी समितीचे अधिकार कमी करण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावेत व अस्तित्वातील नियमाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी.

रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटूंबातील इतर व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी न करता देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण बंद करावे. दि.15 नोव्हेंबर 2017 चा शासन निर्णय रद्द करावा.

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी कु.माधुरी पाटीलविरूद्ध अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ठाणे व इतर (1994) 6 एस.सी.सी.241, राजू रामसिंग वसावे विरूद्ध महेश देवराव भिवापुरकर (2008) 9 एस.सी.सी.54, तसेच जयश्री गोसावीविरूद्ध विश्वनाथ पंखे (2016) या निकालाप्रमाणे जात पडताळणी समितीने प्रत्येक व्यक्तीचे प्रकरण स्वतंत्रपणे गुणवत्तेवर सखोल चौकशी करून निर्णय घ्यावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाच्या रक्ताच्या नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र ग्राह्य व हा अंतिम पुरावा आहे असे म्हणणारे शासनाचे धोरण चुकीचे आहे. सदर धोरण व निर्णय रद्द करावा.

बोगस आदिवासींच्या दबावात खर्‍या आदिवासींचे अस्तित्व व ओळख नष्ट करू पाहणार्‍या महाराष्ट्र सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.

राज्यातील सर्व आदिवासी समाज संघटीतपणे सरकारचे आदिवासी विरोधी धोरण व कायद्यातील दुरूस्ती हाणून पाडून सरकार विरूद्ध आंदोलन करू असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड.पद्माकर वळवी, सचिव सुहास नाईक, शिवाजीराव मोघे आदींच्या सहया आहेत.

LEAVE A REPLY

*