भटक्या विमुक्त जाती, जमातींसाठी मुक्त वसाहत योजना

0

नंदुरबार । दि.07 । प्रतिनिधी-राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्त्पनाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबवावयाची प्रक्रिया सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी दिली.

या योजनेतर्गत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्त्पनाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी 5 गुंठे जमीन उपलब्ध करून त्यावर 269 चौरस फुटाची घरे बांधून देणे व उर्वरीत जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

यासाठी राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यांमधील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेली प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावे निवडण्यात येऊन त्या गावातील 20 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना मिळणारा भूखंड व त्यावरील घर हे संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व त्यावरील घर त्यांच्या नावेच केले जातील.

या योजनेंतर्गत मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर लाभार्थी कुटुंबास कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही.

तसेच भूखंड व त्यावरील घर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येणार नाही. या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.

भूखंडावरील जागेचा वापर हा कायदेशीर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी असणे बंधनकारक राहील. तसेच घर हे भाडेतत्वावर अन्य व्यक्ती, कुटुंबास देता येणार नाही. पोट भाडेकरूसुद्धा ठेवता येणार नाही. तसे आढळून आल्यास सदरचा लाभ रद्द करण्यात येईल. या घराचे बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणारी वार्षिक घरपट्टी व पाणीपट्टी लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक राहील.

घराचे देखभाल व दुरुस्ती ही लाभार्थ्याने स्वतः करावयाची आहे. कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारे असावे.

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1 लाखापेक्षा कमी असावे, कुटुंबाचे स्वतःचे मालकीचे घर नसावे, कुटुंब हे झोपडी,कच्चे घर,पालमध्ये राहणारे असावे, कुटुंब हे भूमिहीन असावे, लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा, कुटूंबाने महाराष्ट्र राज्यात कुठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, या योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल, वर्षभरात किमान 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा. यासाठी इच्छुकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन टोकर तलाव रोड, नंदुरबार येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

*