एस.टी. कर्मचारी बेमुदत संपावर

0

नंदुरबार । दि.11 । प्रतिनिधी-एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या न्याय्य हक्कासाठी महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस(इंटक)तर्फे एस.टी. कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असून याबाबत नुकतेच एक निवेदन नंदुरबार येथील आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांना देण्यात आले व त्यांनी या सर्व मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र देवून या मागण्यांची शिफारस केलेली आहे.

आ.रघुवंशी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2016 रोजीच संपली.

महाराष्ट्रामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी पगार हा एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना दिला जातो. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर महामंडळातील कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला व आता सातवा वेतन आयोगदेखील लागू करण्यात येणार आहे.

परंतु राज्यात एस.टी. कर्मचार्‍यांना मात्र कोणतेच आयोग लागू करण्यात आलेले नाहीत. यासाठी एस.टी. वर्कर्स (काँग्रेस)तर्फे बेमुदत संपाची नोटीस देण्यात आली असून येत्या 16 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून सर्व महामंडळाचे कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

यादरम्यान विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात राज्यशासन व केंद्रशासन यांनी दोनास एक या प्रमाणात भांडवल देण्याची तरतूद केलेली असतांना प्रत्यक्ष महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतेही ठोस आर्थिक सहाय्य दिले जात नाही.

त्यामुळे एस.टी. महामंडळाला सातत्याने तोटा सहन करावा लागतो. परिणामतः महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळामध्ये कर्मचार्‍यांची पदेदेखील रिक्त राहतात. 31 मार्च 2016 रोजी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची एकूण 1 लाख 37 हजार 217 पदे राज्यात मंजूर करण्यात आली होती.

त्यापैकी केवळ 1 लाख 5 हजार 679 कर्मचारी कार्यरत आहेत. जवळपास 32 हजार कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. अधिकार्‍यांची पदे 933 मंजूर असतांना प्रत्यक्षात 546 पदे कार्यरत आहेत. इथेदेखील जवळपास 400 ते 425 पदे रिक्त आहेत.

त्यामुळे एकूण पदांपैकी 72 टक्के कर्मचारी हे वाहतुक विभागात काम करतात. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांचे वेतन 1996 पूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचार्‍यांपेक्षा अधिक होते.

परंतू, सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील इतर सर्व कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर पगारात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. कर्मचार्‍यांना मिळणारा अपुरा पगार, वाढती महागाई, कौटुंबिक अडीअडचणी, गृहकर्ज, वैद्यकीय खर्च, शैक्षणिक खर्च व पाल्यांचे विवाह आदी खर्चांमुळे राज्य परिवहन मंडळाचे कर्मचारी कर्जबाजारी होत आहेत व त्यामुळे आत्महत्या करण्याच्या घटनादेखील घडल्या आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन गृहविभागातर्फे नुकताच एक जी.आर. काढून कर्मचार्‍यांचा वेतन व भत्त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र गट स्थापन करण्यात आला व त्या अभ्यास गटाने इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील एस.टी. कर्मचार्‍यांचे वेतन सर्वात कमी असल्याचे मान्य केले आहे.

गेल्या 1 एप्रिल 2016 पासून नवीन वेतनवाढ प्रस्तावित असतांना केंद्र शासनाने 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू केला व त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 पासून राज्य सरकारनेदेखील सातवा वेतन आयोग शासकीय कर्मचार्‍यांना देण्याचे जाहीर केले आहे.

अशावेळी राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांनादेखील सातवा वेतन आयोग देण्यात यावा. वेतन आयोगातील शिफारसीनुसार सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदनिहाय वेतनश्रेणी निश्चित करावी.

विविध भत्ते व सेवा सवलती लागू करण्यात याव्या, अशी मागणी इंटकतर्फे करण्यात आली आहे. परंतू, एस.टी. प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी नाकारली आहे.

त्यामुळे शासनाची ही आडमुळी भूमिका बेकायदेशीर असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. राज्यातील 84 हजार 975 कर्मचार्‍यांनी इंटकला सातव्या वेतन आयोगासाठी संप करण्यास पाठींबा दिला आहे.

त्यामुळे येत्या 16 ऑक्टोबर पासून सर्व एस.टी. कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असा इशारा इंटकचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी दिला आहे.

तसेच या संपात सहभागी होण्याचे आवाहन इंटकचे जिल्हाध्यक्ष जगदीश राठोड, कार्याध्यक्ष रविंद्र पाटील, सचिव राजेंद्र बैरागी, संघटनेचे सल्लागार एन.पी. देसले, राजेंद्र ठाकुर, पुंडलिक भाबड, किसन माळी, अरुण तांबोळी, नंदु शेवाळे, वाय.डी. चौधरी, यशवंत चौधरी, विलास तांबोळी, डी.एम. गायकवाड, हनुमान पाटील, हिंमत देवरे, आर.बी. विसपुते, रफिक शेख, भोंगे, डी.डी. वळवी, जे.जे. चव्हाण, आबा पाटील, एम.एन. आगळे, खंडू साळुंके, भास्कर पाटील, सुभाष धनगर, प्रल्हाद राठोड, विनोद गावीत आदींनी केले आहे.

 

LEAVE A REPLY

*