समाजकार्य पदवीधरांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : जाचक अटींमुळे समाकार्य पदवीधर अडचणीत

0
समाजकार्य विद्यार्थी लढा हक्क समन्वय समितीचे नेतृत्व
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
आंदोलन तीव्र करणार
नंदुरबार |  प्रतिनिधी : व्यावसायीक समाजकार्य शिक्षण व व्यावसायीकतेचा दर्जा, गुणवत्ता उंचावण्याकरीता महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कची स्थापना करण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी आज समाजकार्य विद्यार्थी लढा हक्क समन्वय समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला.

शासनाच्या विविध जाचक अटींमुळे समाजकार्य पदवीधारकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पदवीधरांना न्याय मिळावा यासाठी आज समाजकार्य विद्यार्थी लढा हक्क समन्वय समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना यावेळी निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी विकास विभागाने दि.३१ जुलै रोजी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेतील नियम २०१७ मध्ये आवश्यक ती दुरूस्ती करून उपसंचालक, प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी आदी वर्ग एक व दोन पदांकरीता मुख्य नियमात १९८४ च्या असलेली किमान द्वितीय श्रेणतील पदवी आणि समाजकार्य किंवा समाजकल्याण प्रशासन, आदिवासी विकास प्रशासन, आदिवासी विकास कार्य या विषयातील मान्यताप्राप्त संस्थेची दोन वर्षाची स्नातकोत्तर पदविका किंवा पदवी ही शैक्षणिक अर्हताच कायम ठेवण्याची यावी.

समाज कल्याण सामाजिक न्याय मेळ सेवाप्रवेश नियम १९६४ व १९८० जसेच्या तसे ठेवण्यात यावे. यामध्ये बदल करण्यात येवू नये, महिला व बालविकास कामगार, विभाग आदी विभागातील गट अ, गट ब व काही गट क च्या पदांकरीता निर्धारीत केलेली समाजकार्य विषयातील पदवी ही शैक्षणिक अर्हता कायम ठेवावी.

त्यात कुठल्याही परिस्थितीत बदल करू नये, शासनाच्या विविध विभागात, प्रकल्पात योजनेत कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या समाजकार्य पदवीधारकांना तीन वर्षाच्या सेवेननंतर शासन सेवेत नियमित करण्यात यावे, शासनाच्या व खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी समाजकार्य पदवीधारकाची नियुक्ती करण्यात यावे, जेणेकरून शाळेत घडणार्‍या अनिष्ट प्रकारांना आळा बसेल.

शासनाच्या विविध समाजोपयोगी कार्य करणार्‍या समित्यांवर तसेच योजनांच्या अमलबजावणी, निंयत्रण समित्यावर प्रशिक्षीत समाजकार्यकर्त्यांची सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात यावी. यामुळे सदर उपक्रम योजनांची योग्य अंमलबजावणी होणे सोयीचे होईल. सर्व योजना, उपक्रम आदीचे सामाजिक अंकेक्षण करता येइल.

प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये समुपदेशक समाजकार्य पदवीधर नियुक्त करण्यात यावा, तसेच तुरूंग अधिकारी पदाची शैक्षणिक अर्हता समाजकार्य पदवीधर अशी करण्यात यावी, शासन पुरस्कृत महामंडळे, आयोग आदीमध्ये समाजकार्य पदवीधारकांची नियुक्ती करण्यात यावी, एकात्मिक बालविकास विभागातील परिविक्षाधीन अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, कामगार विभागातील कामगार अधिकारी, ग्रामीण विकास विभागातील ग्राम विकास अधिकारी आदी विविध शासकीय विभागातील संबंधित पदांकरीता समाजकार्य विषयातील पदवी ही शैक्षणिक अर्हता निश्‍चित करण्यात यावी,

समाजकार्य पदवीधारकांना ब्लॉक प्लेसमेंटसाठी स्थानिक शासनाच्या विविध विभागांमध्ये किमान सहा महिने काम करण्याची परवानगी देवून त्यांना मानधन देण्यात यावे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील वैद्यकीय समाजसेवा अधिक्षक या पदासाठी शैक्षणिक अर्हता सामाजिक शास्त्र याऐवजी फक्त समाजकार्य ही पदव्युत्तर पदवी करण्यात यावी,

व्यावसायीक समाजकार्य शिक्षणाचा व व्यावसायीकतेचा दर्जा व गुणवत्ता उंचावण्याकरीता महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कची स्थापना करण्यात यावी, यासह विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

LEAVE A REPLY

*