मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवर आता मुक्त विद्यालये!

0
राकेश कलाल,नंदुरबार । दि.15-राज्य शासनाने मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवर आता मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
हे मंडळ राज्य मंडळाचाच एक भाग राहणार असून प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षांंचा त्यात समावेश असणार आहे.
त्यामुळे इ.5वी, इ.8वी, इ.10वी व इ.12वीच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांना शाळेत न जाता बाहेरुन देता येणार आहेत. शासनाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या सर्व संधी या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.

शासनाचा हा निर्णय स्तुत्य असला तरी या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शाळांना कुलूप लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन व विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था ही स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करुन 1989 मध्ये मुक्त शिक्षणाचा पाया रोवला आहे.

सध्या राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थेची देशभरात 11 विभागीय केंद्रे, तीन उपविभागीय केंद्रे, तीन हजार संलग्न संस्था आणि व्यावसायिक संस्था कार्यरत आहेत.

या तीन हजार अभ्यासकेंद्रांचे जाळे भारतभर पसरलेले आहे. असे असले तरीही देशाची एकूण भौगोलिक व्याप्ती आणि प्रादेशिक गरजांचा विचार करता राज्यांनीही स्वत:च्या स्तरावर प्रयत्न करण्याची गरज असल्याने, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था यासाठी सर्व राज्यांना मार्गदर्शन करत आहे.

देशात सध्या 15 राज्ये व 1 केंद्रशासित प्रदेशामध्ये राज्यस्तरावरील मुक्त विद्यालय मंडळ सुरू आहेत. शिक्षणामुळे मनुष्याच्या विचारांचा पाया भक्कम होतो.

शिक्षण ही जीवनाच्या प्रत्येक अंगाला स्पर्श करणारी व पूर्णत्वाकडे नेणारी निरंतर प्रक्रिया आहे. माणसाचा सामाजिक व आर्थिक स्तर सुधारण्यात शिक्षणाचे महत्वपूर्ण योगदान आहे.

समाजातील प्रत्येक घटकातील मुले शिकली पाहिजेत याकरिता अनेक योजना शासनामार्फत राबवण्यिात येत आहेत. तरीही अनेक विद्यार्थी काही कारणास्तव शिक्षणापासून वंचित राहतात.

सद्यस्थितीत इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 10 वी पयर्ंतच्या शैक्षणिक प्रवासात राज्यातील अंदाजे 5 लाख विद्यार्थ्यांची विविध टप्प्यांवर गळती होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

त्यातही मुलींच्या गळतीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यामुळे राज्य मंडळ अनेक वर्षापासून बःहिस्थ विद्यार्थी योजना, खाजगी विद्यार्थी थेट परीक्षा योजना (फॉर्म नंबर 17) राबवित आहे. सदर योजनेतंर्गत राज्यात सुमारे 1 ते दीड लाख विद्यार्थी प्रतीवर्षी प्रविष्ठ होतात.

हा प्रतिसाद समाधानकारक असला, तरीही विषय निवडीबाबत या योजनेत लवचिकता नाही. नियमित विद्यार्थ्यासाठी जे विषय, अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आहेत, तीच बःहिस्थ विद्यार्थी यांच्यासाठी वापरण्यात येतात.

त्यामुळे अनुत्तीर्णतेचे प्रमाण सदर योजनेत जास्त आहे. परिणामी शिक्षण घेण्याची इच्छा आणि गरज असणार्‍या व्यक्ती या शिक्षणापासून वंचित राहतात.

तसेच काही जणांना इच्छा असूनही शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडावे लागते. बहिस्थ विद्यार्थी योजनेच्या मर्यादा विचारात घेता शासनाने मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन केले आहे.

शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा यामागचा उद्देश आहे.

काल दि. 14 जुलै 2017 रोजी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

प्रस्तावीत मंडळ राज्यमंडळाचा एक भाग म्हणून कार्यरत राहणार असून महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय योजनेत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षा यांचा समावेश असेल

. सदर परिक्षांना शासनाच्या नियमित अनुक्रमे इ.5 वी, इ.8 वी, इ.10 वी व इ.12 वी परिक्षांची समकक्षता राहील. सदर समकक्षता शासनाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या उपलब्ध असणार्‍या संधीसाठीही लागू राहील. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांना शाळेत न जाता बाहेरुन परिक्षा देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

मुक्त विद्यालयात औपचारिक शिक्षणाला पूरक आणि समांतर अशी शिक्षण पध्दती सुरु करणे, शालेय शिक्षणातील गळती आणि अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण कमी करणे, शिक्षण घेऊ इच्छिणारे प्रौढ व्यक्ती, गृहिणी, कामगार या सर्वांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, जीवनाला उपयुक्त असे व्यसायाभिमुख शिक्षण देणे, सुशिक्षित आणि जागरुक नागरिक बनविणे, स्थानिक स्तरावर शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उपयुक्त अशी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे, हे या मंडळाचे उद्दीष्टये आहेत.

सोयीनुसार अध्ययनाची सवलत, अभ्यासक्रमाची लवचिकता, व्यावसायिक विषयांची उपलब्धता, संचित मुल्यांकनाची व्यवस्था, सर्वांसाठी शिक्षणाची व्यवस्था, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था हे या योजनेचे वैशिष्टये आहेत. पाचवीसाठी उमेदवाराचे वय किमान 10 वर्ष, आठवीसाठी 13 वर्षे, दहावीसाठी 15 वर्षे तर बारावीसाठी किमान 17 वर्षे आवश्यक असून कमाल वयाची मर्यादा नाही.

शाळाबाहय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा लाभ व्हावा यासाठी शासनाने हा स्तुत्य निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे अनेक शाळा बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण शाळेत न जाता बाहेरुन विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येणे शक्य होणार असल्याने दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील तसेच इतर भागातीलदेखील विद्यार्थी शाळेत येणार नाहीत.

आधीच ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाणवा असते. त्यामुळे संबंधीत शाळेतील शिक्षक हे मार्च महिन्यापासूनच पुढील वर्षासाठी विद्यार्थी मिळविण्यासाठी घरोघर जावून भटकंती करतांना दिसतात.

अनेक अनुदानीत शाळांची अशी परिस्थिती आहे. विना अनुदानित आणि कायम विना अनुदानीत शाळांच्या स्थितीबाबत विचार न केलेलाच बरा.

याशिवाय अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, आहेत तर शाळेत येत नाहीत, अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी नाहीत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

त्यातच शासनाने मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याने विद्यार्थी शाळेत न जाता बाहेरुनच शिक्षण घेणे पसंत करेल. त्यामुळे शाळांना विद्यार्थी मिळणे या योजनेमुळे दुरापास्त होणार असल्याने अनेक शाळांना कुलूप लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

LEAVE A REPLY

*