आश्रमशाळांच्या वर्ग 3-4 कर्मचार्‍यांना कालबद्ध पदोन्नती लागू

0
नंदुरबार / जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणार्‍या आश्रमशाळेतील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचार्‍यांना नियमीत 12 वर्षांच्या सेवेनंतर कालबद्ध पदोन्नती किंवा आश्वासीत प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर याचिकेचा निकाल औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाने दिला असून योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.अजय पवार यांनी दिली आहे.
याबाबत अधिक वृत्त असे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील कै.एस.एम. नांदेडकर पोस्ट बेसीक आश्रमस्कुल सुरगस (ता.अक्कलकुवा) येथील वसंत सहादू ठाकरे (शिपाई), दरबारसिंग गोरखसिंग गिरासे (कामाठी) यांनी वर्ग तीन व चारचे कर्मचारी नेमणूक दिनांकापासून 12 वर्षे पूर्ण केली.

परंतु त्यांना कालबद्ध पदोन्नती व आश्वाशित प्रगती योजना लागू करण्यात आली नव्हती. म्हणून सदर कर्मचार्‍यांनी शासनाविरोधात रिट याचिका औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात दाखल केली. नियमित 12 वर्षे सेवेनंतरचे आश्वासित प्रगती योजनेचे फायदे शालेय शिक्षण विभागातील वर्ग 3 व 4 कर्मचार्‍यांप्रमाणे दि.8 जून 1995 व दि.30 एप्रिल 1998 च्या शासननिर्णयाप्रमाणे मिळावेत, अशी मागणी रिट याचिकेतून करण्यात आली होती.

तत्पूर्वी सदरचे फायदे हे आदिवासी आश्रमशाळेतील कर्मचार्‍यांना तसा शासन निर्णय नसल्यामुळे प्रकल्प अधिकार्‍यांनी सदरचे कर्मचार्‍यांना नाकारले होते. रिट याचिका उच्च न्यायालयासमोर दि.2 मे 2017 रोजी झाली असता नियमीत 12 वर्षाच्या सेवेनंतर शालेय विभागातील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचार्‍यांना कालबद्ध पदोन्नती किंवा आश्वाशित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे.

परंतु आदिवासी विकास विभागमार्फत चालविण्यात येणार्‍या आश्रमशाळेतील कर्मचार्‍यांना योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येवून अन्याय झाला आहे. तसेच शालेय शिक्षणातील वर्ग 3 व 4 कर्मचार्‍यांच्या कर्तव्य, जबाबदार्‍या या आश्रमशाळेतील वर्ग 3 व 4 कर्मचार्‍यांप्रमाणेच असतांनाही आश्रमशाळेतील कर्मचार्‍यांना वरील फायदे न देणे हे भारतीय संविधान कलम 14 व 16 चे उल्लंघन आहे.

असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांमार्फत अ‍ॅड.अजय पवार यांनी मांडला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी समाजकल्याण विभागामार्फत चालविण्यात आलेल्या आश्रमशाळेतील वर्ग 3 व 4 कर्मचार्‍यांनाही 12 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर आश्वाशित प्रगती योजनेचे फायदे देण्याचे आदेश दिलेले असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणार्‍या आश्रमशाळेतील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचार्‍यांनादेखील सदर योजनेचे फायदे लागू करावे लागतील.

म्हणून दि.30 एप्रिल 1998 च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार याचिकाकर्त्यांचे प्रस्ताव मागवून दि.2 मे 2017 पासून सहा महिन्यांच्या आत सर्व प्रस्ताव तपासून पुढील चार महिन्यांच्या आत 12 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरचे कालबद्ध पदोन्नती किंवा आश्वाशित प्रगती योजनेचे फायदे याचिकाकर्त्यांना लागू करण्याचे आदेश सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, विभागीय आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक व प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदा जि.नंदुरबार यांनी उच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहेत.

 

LEAVE A REPLY

*