अधिकार्‍यांचे आश्वासन

0
नंदुरबार / सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना नर्मदा प्राधीकरणच्या अधिकार्‍यांनी भेट दिली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी आपले गार्‍हाणे अधिकार्‍यांसमोर मांडले.
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणे उपनिर्रेशक एस.आर. यादव यांनी नर्मदा आशिषनगर (काथर्दे दिगर) वसाहतीत भेट दिली. शासनाने सरदार सरोवर प्रकल्पाची उंची 138.68 मीटरपर्यंत बुडीतात येणार्‍या बाधितांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असा अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) सादर केला आहे.
त्याची पडताळणी करण्यासाठी इंदूर येथून नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणचे अधिकारी महाराष्ट्र राज्यातील वसाहतीस तीन टीम करून भेटी देवून अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट पडताळणी करीत आहेत.
नर्मदा आशिषनगर येथे उपनिर्देशक एस.आर. यादव यांच्यासोबत शहाद्याचे नायब तहसीलदार उल्हास देवरे, नर्मदा विकास विभागाचे उपविभागीय अभियंता वाखर्डे उपस्थित होते.

नर्मदा आशिषनगर येथील वाढीव गावठाणात फक्त 11 घरे स्थलांतरीत झाली आहेत. एटीआरमधील यादीपैकी बहुतांश प्रकल्पबाधितांचे स्थलांतर बाकी आहेत.

अजून काही बाधितांना जमिनी दाखविण्याचे चालू आहे. मणिबेली येथील जालमा नकट्या वसावे यांनी सांगितले की, मी धरणाच्या 76 मीटरवरचा बाधित आहे. माझे अजून पुनर्वसन झालेले नाही. आमच्या गावातील पाच जणांना दाखवलेल्या जमिनी पसंत केल्या असून खरेदी होणे बाकी आहे.

तसेच आम्हाला तळोदा तालुक्यात पसंत असलेल्या जमिनी शासनाने खरेदी करून द्याव्या किंवा जंगल जमीन द्यावी. एटीआरमधील नाव असलेल्या बामणी येथील धरमसिंग वसावे यांनी सांगितले की, मला जमीन, घर, प्लॉट मिळाला व मूळगावाहून माझे घर या पावसाळ्यात बुडून जाईल म्हणून नर्मदा विकास विभागाने माझे घर स्थलांतरीत करून या नवीन गावठाणात आणले.

परंतु या गावाठाणात फक्त प्लॉट पाडले आहेत. पाणी, वीज, रस्ते, गटारी, शाळा, दवाखाना, अंगणवाडी आदी कुठल्याच नागरी सुविधा नाहीत. पावसाळा काही दिवसांवर येवून ठेपला आहे. इतर लोकांचे घरे बांधणे सुरू आहे. पाऊस पडला तर सगळीकडे चिखल होईल व घरातून बाहेर पडणे मुश्किल होणार आहे.

यावर उपनिर्देशक यादव यांनी नर्मदा विकास विभागाचे उपअभियंता वाखर्डे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आम्ही इस्टिमेट बनवले, परंतु मंजूर नाही. चिमलखेडी येथील नुजरी वसावे यांनी सांगितले की, आम्ही जमिनी पसंत केल्या. परंतु आठ किलोमीटरच्या परिघात कुठलीच वसाहत नाही. यामुळे अक्कलकुव्याचे 67 व अक्राणी तालुक्यातील 60 प्रकल्पबाधितांसाठी स्वतंत्र वसाहत करावी लागेल.

ही वसाहत मोड परिसरात करावी व जोपर्यंत सगळ्यांचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत पुनवर्ससन पूर्ण झाले असे म्हणता येणार नाही.

चेतन साळवे यांनी सांगितले की, अजून काहींचे भूसंपादन बाकी असून शेकडो लोकांना आठ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर तुकड्या-तुकड्याची जमीन एकतर्फी दिली आहे ती बदलण्याची मागणी आहे.

काहींनी जी जमीन पसंत केली ती खरेदी न करता दुसर्‍याच जमिनी दिल्या असून अशा बर्‍याच समस्या आहेत. या समस्या जोपर्यंत सोडविल्या जात नाही तोपर्यंत धरणाचे दरवाजे बंद करू नये, अशी मागणी करून विविध मुद्यांचे निवेदन देण्यात आले.

 

LEAVE A REPLY

*