सरकारची कर्जमुक्तीची घोषणा फसवी, काँग्रेस कमिटीतर्फे निषेध

0
नंदुरबार । दि.20 । प्रतिनिधी-जनतेची दिशाभूल करून, खोटी आश्वासन देवून गेल्या तीन वर्षापासून सत्तेत असलेल्या केंद्राच्या व राज्याच्या सरकारने गरीब मतदारांना 15 लाखाचे आमिष दाखवून फसवणूक केली.
व्यापारी आता ‘मत भुल कमल का फुल आता हमारी भुल कमल का फुल’ म्हणायला लागला आहे. बळीराजाला कर्जमुक्तीचे स्वप्न दाखवून फक्त एक लाख पर्यंतचीच आम्ही कर्जमुक्ती देवू अशी घोषणा करणारे हे लबाड सरकार राज्यातील शेतकर्‍यांना तात्काळ पेरणीसाठी उद्या सकाळपासून 10 हजार रूपये मदत करू असे म्हणाणार्‍या सरकारचे पाच दिवस उलटूनही शेतकर्‍यांना 5 रूपयेसुध्दा शेतकर्‍याला न मिळणे, 10 हजाराच्या मदतीनत एवढया जाचक अटी टाकल्या की, त्यात 90 टक्के शेतकरी अपात्र ठरविले व 10 टक्केच लोकांना मदत मिळेल याची काळजी घेणे अशा दुतोंडी सरकारचा निषेध जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे करण्यात आला.

याबाबत काँग्रेस कमिटीतर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, निवडणूकीच्या काळात गरीबांच्या बँक खात्यात 15 लाख देणार, गोर गरीबांना बँकेच्या रांगेत उभे करून लाखो खातेदारांची भ्रमणनिरास करणा हे सरकार मी जिवंत असेपर्यंत जीएसटी लागू होणार नाही असे वल्गना करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज जीएसटी लागू करून या देशाच्या नागरीकांवर 28 टक्के टॅक्स लादत आहेत.

उत्तर प्रदेश राज्याची निवडणूक डोळयासमोर ठेवून एकच राज्यात शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करणारे हे सरकार आजही देशातील इतर राज्याचे शेतकर्‍यांवर पुतणा मावशीचे प्रेम व्यक्त करीत आहे व एक प्रकारे त्यांना छळत आहे.

त्याचेच जीवंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात केलेली कर्जमाफीची घोषणा व शेतकर्‍यांना जमखेवर मिठ चोळत आहे हे स्पष्ट होते.

शासन निर्णयानुसार दि.30 जून रोजी थकबाकी असणार्‍या अल्पभुधारक शेतकर्‍यांना 10 हजार तात्पुरते कर्ज बियाणे खते घेण्यासाठी दिले.

परंतु आज अखेरपर्यंत कुठल्याही शेतकर्‍याला 10 हजार रूपये मिळाले नाहीत. नंदुरबार जिल्ह्यात 80 टक्के शेतकरी कोरडवाहू असून पाच एकरपेक्षा जास्त जमिन असलेले शेतकरी वंचित राहणार आहे.

शासन निर्णयानुसार लोकप्रतिनिधींना सुध्दा वगळण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता पंचायत समिती, जि.प., नगरपालिका सदस्यांमध्ये राखीव जागांवर अल्प व अत्यंत भुधारक शेतकरी हे आदिवासी, दलित, ओबीसी, भटक्या व विमुक्त जाती संवर्गातील असल्याने त्यांच्यावर सुध्दा हा अन्याय आहे.

या अटी वगळण्यात याव्यात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने सह सुतगिरणी नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, जिल्हा तालुका दुध संघ यांचे संचालक हे अल्प व अत्यल्पभुधारक असून कारखाना व सहकारी संस्था यांना लागणारा कच्चा माल उत्पादक शेतकरी असून शेतकर्‍यांनी शेतकर्‍यंसाठी चालविल्या जाणार्‍या सरकारी संस्था संचालक हे काही टाटा बिर्लाच्या यादीत मोडत नाही.

म्हणून सर्वसाधारण शेतकरी लोकप्रतिनिधींवर हा निर्णय अन्यायकारक आहे तो सुध्दा काढून टाकला, शेतकर्‍यांकडे असलेले चार चाकी वाहन बाबत निकषसुध्दा चुकीचा आहे.

वास्तविक पाहता शेतकरी कर्ज काढून अथवा कुटूंबातील हातावर मजूरी करून जुनी चार चाकी वाहन अल्प किंमतीत स्वतःसाठी वापरतो हा निर्णय सुध्दा चुकीचा आहे.पत्रकावर आ.चंद्रकांत रघुवंशी, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष सुभाष राजपूत, जि.प. सदस्य विक्रमसिंग वळवी, बांधकाम सभापती दत्तु चौरे, बी.के. पाटील, पं.स. सभापती सौ.रंजना नाईक, कृउबा सभापती भरत पटेल, डॉ.सयाजीराव मोरे, किशोर पाटील, विमलबाई भिल, देवमन पवार, सौ.ज्योतीबाई पाटील, देवमन चौरे, इंद्रपालसिंह राणा, सुनिल वसावे, सुरूपसिंग ठाकरे, किशोर राजपूत, किरण पाटील आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहत.

 

LEAVE A REPLY

*