शिक्षकेतरांच्या विविध मागण्यांसाठी लाक्षणिक उपोषण

0
नंदुरबार । दि.28। प्रतिनिधी-शिक्षकेतरांकरीता सन 2000 पासून आकृतीबंध प्रस्तावित करण्याच्या नावाखाली शिक्षकेतरांची पदे मंजूर करण्यात येत नाहीत. त्याबरोबरच पदोन्नतीच्या पदांनाही मान्यता मिळत नाही.
17 वर्षाचा कालावधी उलटूनही शासनास अजूनही आकृतीबंध निश्चित करता आलेला नाही.त्यामुळे पूर्वीच्या निषकांवर शिक्षकेत्तरांची पदे मान्य व्हावी अशी अपेक्षा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे.

याबाबत 1 ऑगस्टपासून राज्याध्यक्ष सतीश नागगौडा हे नाशिक येथे आमरण उपोषणास बसणार आहे व जिल्ह्यात या दिवशी लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. अशी माहिती खाजगी शाळा शिक्षकेत्तर संघटनेतर्फे देण्यात आली आहे.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोणतीही मागणी नसतांना कोकणी समिती प्रस्तावित करण्यात आली.या समितीच्या कामकाजाबाबत शासनस्तरावर कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

दि.21 नोव्हेंबर 2003, दि.25 नोव्हेंबर 2005 व दि.23 नोव्हेंबर 2013 हे यापूर्वीच्या आघाडी शासनाच्या कालावधीतील शासननिर्णय विधीमंडळात रद्द करण्यात आलेले आहेत.

त्यामुळे ही बाब आता शासनाची धोरणात्मक बाब राहिलेली नाही. आघाडी शासनाच्या चुकीच्या व अन्यायकारक निर्णयाची व अंमलबजावणीची जबाबदारी स्विकारून शिक्षकेतरांच्या असंतोषास समोरे जावे लागत आहे.

शिक्षकेतराच्या कामांचे 1975 च्या मूळ कार्यभारावर झालेली वाढ अभ्यासण्याकरीता तत्कालीन शिक्षण संचालक वि.वि. चिपळूणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने प्रत्यक्ष कार्यभार शास्त्रीदृष्टया अभ्यासून शासनास केलेली 1981 मधील शिफारस दि.28 जुन 1994 च्या शासन निर्णयाने अंमलात आली.

त्यानंतर शिक्षकेत्तरांचा कार्यभार प्रत्याक्षात कमी न होता त्यात वाढच झालेली दिसून येते. त्यामुळे शिक्षकेतरांची पदसंख्या कमी होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. या परिस्थितीत अलीकडच्या काळातील बदलेल्या परिस्थितीत संगणकप्रणालीचा वापर व ऑनलाईन कार्यपध्दतीबरोबरच प्रत्यक्ष कार्यभारात झालेली वाढ शास्त्रीयदृष्टया तपासणे आवश्यक आहे.

त्याशिवाय कोणत्याही प्रस्तावित आकृतीबंधाची अंमलबजावणी न्याय होवू शकत नाही. न्यायालयाने या शास्त्रीय मागणीस प्रतिसाद दिला आहे. परंतु डिसेंबर 2013 पासून मुंबई न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांसंदर्भात शासन न्यायालयात आपली भुमिका अद्यापही स्पष्ट करत नाही.

याबरोबरच केंद्र, राज्य व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा तसेच अशासकीय मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतन श्रेणी पूर्वापार लागू करण्यात असतांनाही फक्त आणि मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकेतरांनाच वंचित ठेवण्यात आले आहे.

शासन विविधस्तरांवर आर्थिक बाबतीत फार मोठे निर्णय घेत असून, ज्याप्रमाणे त्याचा अर्थविषयक विचार होत असतो. तसाच निर्णयात्मक विचार करावा.

महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षकेतर संघटना ही राज्यातील एकमेव नोंदणीकृत अधिकृत संघटना असतांनाही शासनस्तरावर तसेच शिक्षण सचीव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालकांपासून तर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक पर्यंत कोणत्याही स्तरांवर संघटना पदाधिकार्‍यांना शासकीय अधिकार्‍यांना शासकीय अधिकार्‍यांची भेट मिळत नाही. सहविचार सभेला आमंत्रित केले जात नाही.

या परिस्थितीत शासनाशी संवादाची भुमिका असतांनाही, शासनाकडून प्रतिसाद नसल्याने, सर्वसामान्य शिक्षकेतर कामाच्या ओझ्याखाली दबून गेला आहे. काही ठिकाणी अपमृत्यू व आत्महत्या झाल्याची ही उदाहरणे आहेत.

त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता व शिक्षकेत्तरांना न्याय मिळवून देण्याकरीता सतिश नागगौडा राज्य अध्यक्ष दि.1 ऑगस्ट रोजी पासून नाशिक येथील महसूल आयुक्त व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करीत आहेत.

याबरोबरच जिल्हा संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य या उपोषणास पाठींबा देवून आपला सहभाग नोंदविण्याकरीता शिक्षणाधिकारी जि.प. यांच्या कार्यालयासमोर दि.1 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 ते 5 यावेळेत एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करीत आहेत. या निवेदनावर अध्यक्ष रावसाहेब पाटील, मधुकर माळी आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

 

LEAVE A REPLY

*