शन्नो काळे मृत्यू प्रकरण : तत्कालीन अधिकार्‍यासंबंधी पुन्हा तपास करण्याचे आदेश

0

तीन जणांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता

कोपरगाव (तालुका प्रतिनिधी) – मार्च 2005 साली पोलीस कोठडीत असलेल्या आरती उर्फ शन्नो काळे हिच्या मृत्यू प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यातील गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचे न्यायालयात निष्पन्न झाल्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. वाय. के. शेख यांनी तीन जणांची निर्दोष मुक्तता केली.
मात्र, ज्या तत्कालीन पोलीस अधिकार्‍यास होणार्‍या शिक्षेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते, त्या अधिकार्‍यासंबंधी पुन्हा तपास करा असा आदेशच न्यायालयाने पोलीस महासंचालक व राज्य सरकारला दिला आहे.
शिर्डी पोलीस ठाण्यामध्ये आरती उर्फ शन्नो काळे हिचा मृत्यू झाला होता. हा मृत्यू पोलीस कोठडीत झाल्यानंतर सरकारच्या वतीने तत्कालीन पोलीस अधिकारी चंद्रकांत लक्ष्मण भालेराव यांनी 7 मार्च 2005 रोजी अज्ञातांविरुद्ध भादवि कलम 302, 201 प्रमाणे फिर्याद दिली होती.
शन्नोच्या मृत्यू प्रकरणी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. हे प्रकरण महाराष्ट्रात चांगलेच गाजले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने सीआयडी मार्फत तपास करण्याचा आदेश गृहखात्याला दिला होता.
त्याप्रमाणे सीआयडीकडून तपास होऊन मिरज येथील पोलीस शिवानंद बसाप्पा गव्हाणे, संजय तुकाराम कांबळे, हवालदार तुकाराम नारायण कहार(आता मृत) व नगर मुख्यालय येथील पोलीस सुनील जगन्नाथ शिरसाठ यांच्याविरुद्ध भादवि कलम 306, 201, 120 ब, 331, 341 व 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करून जिल्हा सत्र न्यायालयात चार्जशीट दाखल झाले. तसेच सन 2009 मध्ये सीआयडीने आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल केले होते.
सेशन केस नं 35/2009 नुसार खटल्याचे कामकाजास प्रारंभ झाला. सरकार पक्षाच्यावतीने एकूण 26 साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपी शिवानंद गव्हाणे, संजय कांबळे व सुनील शिरसाठ यांच्यावतीने अ‍ॅड. शंतनू धोर्डे यांनी कामकाज पाहिले.
या तीनही आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावा आलेला नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली. शिर्डी बाजारतळ येथून शिर्डी पोलीस ठाणे येथे शन्नो काळे हिस आणले व तिला पोलीस अधिकार्‍यांनीच कोठडीत ठेवले.
तत्कालीन पोलीस अधिकार्‍यांचा शन्नो काळे हिच्या मृत्यूशी प्रत्यक्ष व मुख्य सहभाग असल्याचा निष्कर्ष निकालपत्रात नमूद करण्यात आलेला आहे.  दरम्यान तत्कालीन पोलीस अधिकार्‍याविरुद्धपुन्हा तपास करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक व राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

*