हरेगाव ग्रामस्थांचा मोर्चा

0

सर्व ग्रामस्थांचे सर्वेक्षण करून माहिती द्यावी : जिल्हाधिकारी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- हरेगाव ग्रामपंचायत हद्दीत राहणार्‍या ग्रामस्थ वसाहतीला गावठाण दर्जा मिळावा, नागरिकांची भोगवटादार म्हणून नोंद करावी, हरिगाव ग्रामपंचायतीला महसूल गावाचा दर्जा मिळावा पडीत जमिनी भूमिहीन कुटुंबास कसण्यासाठी द्याव्यात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक विकास कामाकरिता लागणारी जागा ग्रामपंचायतीला वर्ग करावी यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काल गुरुवारी सुमारे अडीच हजार ते तीन हजार महिला पुरुष ग्रामस्थ यांचा मोर्चा नेण्यात आला

यावेळी रमेश भालेराव,अशोक पवार, दिलीप त्रिभुवन, दीपक नवगिरे, सुनील शिनगारे, सुनील पवार, समाधान वाहूळ, निकलस गायकवाड,रसुल पठाण, चंद्रकांत घाटविसावे, विठ्ठल सोमोसे, अरुण गढवे,नितीन जाधव, संगीता गायकवाड, मदालसा खताळ, राजाभाऊ कापसे, सुनील ओव्हळ, इ सहभागी झाले होते. भाषणे झाल्यावर शिष्टमंडळास जिल्हाधिकारी महाजन यांनी चर्चेसाठी निमंत्रित केले. यावेळी शिष्टमंडळाने याबाबतची माहिती दिली.

त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी दोन दिवसांत ग्रामपंचायत हद्दीत,परिसरात वसाहतीत जे ग्रामस्थ राहतात त्यांचे सर्व्हेक्षण करून त्याची माहिती देण्याचे सूचित केले. ग्रामपंचायतीकडे सर्व माहिती उपलब्ध असल्याने त्वरित पूर्तता करण्यात येईल असे आश्वासन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना दिले.

हरेगाव येथे अनेक वर्षापासून नागरिक राहत आहेत. ही जागा जमीन ही सरकारच्या मालकीची आहे.बेलापूर साखर कारखाना व शेती महामंडळ कामगार सेवानिवृत्त झाल्याने ते बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना काम व स्वतःची जमीन जागा नाही. ते भूमिहीन आहेत.

हरेगाव येथील 80 टक्के समाज हा मागासवर्गीय आहे.कामगार वसाहतीत राहणार्‍यांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही.ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व वाड्या, वस्त्या ह्या दलित वस्ती म्हणून सन 2011 मध्ये घोषित झाल्या आहेत. येथील नागरिकांना पाणी, स्ट्रीट लाईट, गटार, रस्ते, सार्वजनिक शौचालय इ. सुविधा दलित वस्ती योजनेखाली पुरवीत आहेत. नागरिकांची भोगवटदार सदरी नोंद नसल्याने ग्रामपंचायतला कर वसुली होत नाही.

बेलापूर शुगर, व शेती महामंडळ यांच्या कडून मिळणारे ठोक अंशदान स्वीकारायचे नाही. असा ग्रामसभेत ठराव झालेला आहे. कामगार ,कष्टकरी यांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांना बेघर करण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.त्यामुळे ही लोकवस्ती उठवून हरिगाव उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र कुळवाट व शेतजमीन अधिनियम क्रमांक बैठक 2015-प्र.क्र.243/ज-1अन्वये 1948 चा अधिनियम क्र.67 च्या कलम 18 च्या खंडअसह कलम 17 ब पोटकलम 1अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने असा निर्देश दिला की उक्त अधिनियम लागू असलेल्या गावातील शेतमजूर व कारागीरांच्या वस्तीच्या ठिकाणी घरे व घराखालील जमिनी यासंबंधी अधिकार अभिलेख सदर अभिलेख नियमाखालील मुंबई कुळवाट व शेत जमिन1956 च्या नियम 11 अन्वये विविध रीतीने तयार करण्यात यावे.या निर्णयानुसार नागरिकांनी कुटुंब प्रमुखाच्या नावाने ग्रामपंचायत हरिगावकडे भोगवट सदरी नोंदीकरिता अर्ज केले आहेत.हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल अशी ग्रामस्थांना आशा आहे.

LEAVE A REPLY

*