22 मे रोजी शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा

0
अहमदनगर (प्रतिनिधी)  –  राज्य शासनाने 27 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केलेल्या शिक्षकांच्या नवीन बदली धोरणास विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने सोमवार 22 मे रोजी दुपारी 1 वाजता शिक्षण आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे विराट मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे, राज्य संपर्कप्रमुख रावसाहेब रोहोकले, नाशिक विभाग अध्यक्ष आबासाहेब जगताप यांनी दिली आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दि. 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी शिक्षकांच्या बदल्याबाबत नवीन बदली धोरण जाहीर केले तेव्हापासून राज्यातील शिक्षकामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
बदल्या करत असताना सेवाज्येष्ठता ही शाळेवरची किंवा तालुक्यातील ग्राह्य न धरता जिल्ह्यातील एकूण सेवा ग्राह्य धरली जाणार असल्याने शिक्षकांवर प्रत्येक वर्षी बदलीची टांगती तलवार राहणार आहे. एका शाळेवर शिक्षक किती वर्षे राहील याची खात्री नसल्याने त्यांच्यात स्थिरता राहणे शक्य नाही.
बदल्या या पूर्णपणे खो-खो पद्धतीने होणार असून ज्या शिक्षकास सेवाज्येष्ठ शिक्षक खो देईल, त्याची बदली होणार तसेच त्याने पुढच्या शिक्षकास खो दिल्यास प्रत्येक वर्षी असाच खो-खो चालू राहणार असल्याने व बदल्याची टक्केवारी नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या होऊ शकतात. तसेच इतर प्रश्नांमुळे शिक्षक ग्रस्त झाला असून त्यात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी शिक्षक संघाच्यावतीने राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत या प्रश्नाची शासनाने दखल घेतलेली नाही.
आंतर जिल्हा बदली प्रकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट नसल्यामुळे यापूर्वी शिक्षकांनी जे प्रस्ताव दिले त्या प्रस्तावाची कार्यवाही न करता पुन्हा दुसर्‍यांदा ऑनलाईन माहिती भरावयास लावून त्यांच्या त्रासात भर घातली आहे. सध्या सर्व शिक्षकांनी संगणक प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असतानाही त्यांची वेतनवाढ थांबवून वेतन वाढीची वसुली चालू केली आहे. ती वसुली थांबवावी तसेच पदवी प्राप्त शिक्षकांना विषय शिक्षक म्हणून भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र या विषयावर पदवीधर शिक्षक म्हणून नेमणूक दिलेली असताना त्यांना पदवीधर शिक्षकाची वेतनश्रेणी देण्यात आलेली नाही ती देण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक संघाच्यावतीने राज्य शासनाकडे करण्यात येत आहे.
या विराट मोर्चास राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन शिक्षक संघाचे पदाधिकारी रावसाहेब रोहोकले, आबासाहेब जगताप, बापू तांबे, संजय शेळके, रावसाहेब सुंबे, निळकंठ घायतडक, विद्युल्लता आढाव, मछिंद्र लोखंडे, अरुण आवारी, दत्ता कुलट, तुकाराम अडसूळ, कैलास चिंधे, आर. पी. रहाणे, आर. के. ढेपले, अशोक ढगे, विठ्ठल फुंदे, श्रीकृष्ण खेडकर, राजकुमार साळवे, संतोष दुसुंगे, बाळासाहेब सरोदे, संदीप मोटे, रामेश्वर चोपडे, बाळासाहेब सहाणे, दिलीप औताडे, बाळासाहेब तापकीर, साहेबराव अनाप, विठ्ठल काकडे, सत्यवान मेहेरे, दिलीप महाले, संजय मुखेकर, संजय शिंदे, शिक्षक बँकेचे सर्व संचालक, विकास मंडळाचे सर्व विश्वस्त, महिला आघाडी यांच्यासह शिक्षक संघ व गुरुमाऊली मंडळाच्या सर्व पदाधिकार्‍यांनी केले आहे.

 या सर्व बाबींमुळे राज्यातील शिक्षकात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून हा नवीन शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी किंवा त्या निर्णयात अपेक्षीत बदल करण्यासाठी व यासह   महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने यापूर्वीच 26 एप्रिल रोजीच मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चा पूर्वीच राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व ग्राम विकास सचिव असीम गुप्ता यांनी शिक्षक संघाच्या पदाधिकार्‍यांना मुंबई येथे चर्चेला बोलावून विविध विषयांवर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. म्हणून 26 एप्रिल रोजीचा मोर्चा स्थगित केला होता. पण अद्यापपर्यंत शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात, प्रा. एस. डी. पाटील, राज्याचे अध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथील शिक्षक आयुक्त कार्यालयावर राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचा 22 मे सोमवार रोजी दुपारी 1 वाजता आंबेडकर पुतळ्यापासून विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

 या नवीन शासन निर्णयात व जुन्या 15 मे 2014 च्या शासन निर्णयात मोठी तफावत आहे. जुन्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय बदल्या फक्त तालुक्यातील तालुक्यात पंचायत समिती स्तरावर 10 टक्के व विनंती 5 टक्के होत असत तसेच जिल्हास्तरावर फक्त विनंतीच्या 5 टक्के बदल्या होत असायच्या. त्यामुळे शिक्षकांची फारशी गैरसोय होत नसे. एकदा शाळेवर बदली झाल्यावर 5 वर्षे त्या शिक्षकांची इतरत्र कोणत्याही कारणामुळे बदली होत नसल्यामुळे त्यांना 5 वर्षे स्थिरता असायची तसेच बदल्यांना टक्केवारी असल्यामुळे मर्यादा होती. मात्र नवीन बदली धोरणात तालुकास्तरावरील बदली प्रक्रिया रद्द केली असून सर्व बदल्या या जिल्हास्तरावरून होणार आहेत. बदल्या करताना जिल्ह्यात दोन क्षेत्रे तयार करण्यात आली आहेत. अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र हे क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले असून हे क्षेत्र निवडण्याचे निकष मात्र स्पष्ट देण्यात आलेले नसल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या निकषानुसार क्षेत्र ठरविण्यात येत आहेत.

LEAVE A REPLY

*