शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे शासनाचे षडयंत्र

0

आ. सुधीर तांबे यांचा आंदोलनाचा इशारा

संगमनेर (प्रतिनिधी)-शासनाने राज्यात 5002 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यात 1314 शाळा बंद होणार हे अत्यंत दुर्देवी आहे. पटसंख्या कमी व गुणवत्ता नसल्याने हा निर्णय शासन घेत आहे असे शासनाचे म्हणणे आहे. परंतु ही दुरवस्था निर्माण होण्यास शासनच जबाबदार आहे. शाळा बंद करण्याचा निर्णय ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असून अशा शाळा बंद करू नयेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू इशारा नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी दिला आहे.
राज्यात सध्या 30 हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. गेली अनेक वर्षे शाळांमध्ये शिक्षकांची भरतीच शासनाने केलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक जिल्ह्यात 400-500 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांवर आज शिक्षकच नाही. खरेतर मागील 3 ते 4 वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी खूप परिश्रम घेतले, शाळा आधुनिक केल्या, डिजिटल स्कूल, आय. एस. ओ. मानांकन, शाळा सुशोभिकरण करणे या सर्व गोष्टी शिक्षकांनी स्वत:च्या खिशातून केल्या. शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचविले. ज्ञानरचना वारासारखे नवीन उपक्रम राबविले. शासनाने या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करुन याच शिक्षकांवर बदल्यांची टांगती तलवार लटकवली आहे. ऑनलाईन माहितीच्या क्लिष्ट व अनावश्यक कामांचा बोजा, अन्य अशैक्षणिक कामे, रोज नवीन शासन निर्णय यातून शिक्षकांवर व शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण पडला आहे.
शालेय पोषण आहार देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नसावेत व हे पैसे मुख्यध्यापकांनेच खर्च करण्याचे शासनाने केविलवाणीपणाचे आदेश आहेत. विजेचे बिल भरण्यासाठी सुध्दा शासन व्यवस्था करीत नाही. हे सर्वच भयानक आहे. संच मान्यतेचे नवीन नियम इतके अशास्त्रीय आहेत, की त्यामुळे विषयावार शिक्षक देणे शक्य नाही. क्रीडा-कला शिक्षकांची पदे रद्द केली आहेत. अंशकालीन क्रीडा कला शिक्षकाची पदे गेली 3 वर्षे भरलीच नाहीत.
शाळांमध्ये दिलेल्या कॉम्प्युटर लॅब बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. वेतनेतर अनुदान देण्यासाठी अनेक नवीन अटी शर्ती अनेक शाळांना जे तुटपुंजे वेतनेतर अनुदान शासन देत आहे.
ते देखील वेळेवर मिळत नाही. शिक्षकेतर पदे रिक्त आहे. शाळांना क्लार्क नाही, शिपाई नाही अशी अवस्था आहे. खूप समस्या गंभीर झालेल्या आहेत. 1314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा तर खूपच अन्यायकारक आहे. यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणच बंद होणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचे पूर्णत: उल्लंघन शासन करित आहे. या सर्व शाळा दुर्गम डोंगराळ व आदिवासी भागात आहे. दूरवर चालत जाऊन मुले शाळेत कशी जाणार? आज राज्यात चार लाख मुले शाळाबाह्य आहेत.
या निर्णयामुळे आणखी 2 लाख मुले शाळाबाह्य होतील म्हणजे जवळ जवळ सहा लाख मुले शाळाबाह्य होतील. शासनाचा हा डाव असून त्यांना 5002 शाळा बंद करायच्या आहेत. त्यामुळे गरीब मुलांची शाळाच पर्यायाने शिक्षणच बंद होणार आहे. हा निर्णय अत्यंत दुर्देवी आहे. शासनास सामाजिक न्यायाची जाणीव नसल्याचे दिसत आहे. मुख्यमत्र्यांनी यात त्वरीत लक्ष घालून हा निर्णय मागे घेतला नाही तर तिव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी शासनास दिला आहे.

LEAVE A REPLY

*