केंद्राची कांदा ‘निर्यातबंदी’ दुर्दैवी – जयदत्त होळकर

0
लासलगांव | किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दर आणखी वाढु नये यासाठी केंद्र शासनाने कांद्यावर 850 डॉलर प्रती टन इतके किमान निर्यातमुल्य (MEP) लावल्याने या निर्णयामुळे कांदा निर्यातीवर अप्रत्यक्ष बंदी आली असुन केंद्र शासनाचा हा निर्णय कांदा उत्पादकांचे नुकसान करणारा  असून ही वाढ दुर्दैवी असल्याचे मत लासलगांव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

यावर्षी चांगला पाऊस आणि पोषक हवामान यामुळे रब्बी (उन्हाळ) कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले असुन अतिवृष्टीमुळे गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान इ. राज्यातील कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी वाढल्यामुळे राज्यातील कांदा दरात वाढ होऊन कांद्याने रू. 4,000/- प्रति क्विंटलचा टप्पा गाठला होता.

कांदा दरात होत असलेल्या दरवाढीमुळे किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर आणखी वाढु नयेत म्हणुन केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवर 850 डॉलर प्रती टन निर्यात मुल्य लावण्याचा निर्णय घेतला असुन दि. 31 डिसेंबर, 2017 पर्यंत हे निर्बंध लागु असणार आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल अशी आशा जरी शासनाला वाटत असली तरी शासनाचा सदर निर्णय शेतकरी विरोधी असुन केवळ शहरी ग्राहकांचे हित जोपासणेसाठी व गुजरातमधील निवडणुकीत मतदारांकडुन कोणताही धोका पोहोचु नये म्हणुन केंद्र शासनाने घाईगर्दीत घेतलेला निर्णय आहे.

वास्तविक आता रब्बी (उन्हाळ) कांदा संपत आला असुन जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये खरीप (लाल) कांद्याच्या आवकेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सदर कांद्याचे आयुष्य कमी असल्याने शेतक-यांना सदरचा कांदा काढलेनंतर लगेचच विक्री केल्याशिवाय पर्याय नसतो.

अशा परीस्थितीत अत्यंत काबाडकष्ट व खर्च करून हाती आलेल्या कांदा विक्रीतुन दोन पैसे मिळण्याची संधी येथील कांदा उत्पादकांना असतांना केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर बंधने आणणेच्या दृष्टीने कांद्यावर किमान निर्यात मुल्य लागु केल्याने कांदा निर्यात मंदावणार असुन पर्यायाने बाजार समित्यांमधील कांदा दर कमी होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र शासनाच्या सदर निर्णयामुळे आज लासलगांव बाजार समितीत कांद्याच्या सर्वसाधारण दरात रू. 250/-  प्रती क्विंटलने घसरण झाली असुन भविष्यात अजुन घसरण होण्याची शक्यता आहे.

वास्तविक येथील कांदा उत्पादकांनी माहे फेब्रुवारी, 2016 ते जुलै, 2017 पर्यंत 18 महिने रू. 400/- ते 500/- प्रती क्विंटल कमी दराने कांद्याची विक्री केली व मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन केले.

ऑगस्टमध्ये लागवड झालेल्या कांद्याचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्याने खरीप कांदा उत्पादनात घट झाली असुन शेतकरी बांधवांना सदर कांदा उत्पादनासाठी आलेल्या खर्चाचे प्रमाणात जरी कांदा बाजारभाव जास्त मिळत असल्याचे दिसत असले तरी उत्पादन खर्चाचे तुलनेत सदरचे भाव कमीच आहेत.

अशा परीस्थितीत केंद्र शासनाने किमान निर्यातमुल्यात वाढ करून एकप्रकारे कांदा निर्यातीवर बंधने आणण्याचा प्रयत्न केल्याने केंद्र शासनाच्या ध्येय धोरणांबाबत शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्यास नवल नाही.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे परदेशी आयातदार दुस-या देशांकडुन कांदा खरेदीस सुरूवात करतील व भारतीय निर्यातदारांनी काबीज केलेल्या बाजारपेठा त्यांना गमावण्याची वेळ येईल.

यावर्षी चांगला पाऊस झाल्याने लेट खरीप (रांगडा) व रब्बी (उन्हाळ) कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड झालेली असुन येत्या 15 ते 20 दिवसात किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर स्थिर होणार असल्याने भविष्यातील कांदा उत्पादनाचा विचार करून जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होणेसाठी केंद्र शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याबाबत बाजार समितीने यापुर्वीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री व ग्राहक कल्याण मंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून सविस्तर माहिती दिली असल्याची माहिती श्री. होळकर यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

*