भारनियमनमुक्तीसाठी राज्य सरकारचे आश्वासक पाऊल

0

देशदूत डिजिटल

नाशिक, ता. १६ : मध्यंतरी राज्यातील अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्पातील संच बंद पडल्याने राज्यावर वीजटंचाईचे आणि परिणामी भारनियमनाचे संकट कोसळले होते.

मात्र आजच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विविध वीज प्रकल्पांच्या नवीन संच व इतर कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे आगामी काळात हे संच पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहून राज्यात वीज तुटवडा काही प्रमाणात कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

वीजनिर्मितीसाठी घेण्यात आलेले निर्णय पुढील प्रमाणे.

  • परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संच क्र. ८ च्या जागी 250 मे. वॅ. क्षमतेचा नवीन संच बसविण्यासाठी लागणाऱ्या 2081 कोटी रुपये खर्चाच्या सुधारित अंदाजित खर्चास मान्यता.
  • महानिर्मिती कंपनीच्या चंद्रपूर येथील औष्णिक विद्युत विस्तारित प्रकल्पातील संच क्रमांक ८ आणि ९ च्या वाढीव १ हजार ५०४ कोटी ४२ लाख रुपये प्रकल्प खर्चास मंजुरी.
  • महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संच क्रमांक ८, ९ आणि १० च्या वाढीव २ हजार १४६ कोटी ५९ लाख रुपये प्रकल्प खर्चास मान्यता.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय असे (संक्षिप्त)

  • राज्यातील सर्व क आणि ड वर्ग महापालिकांसह सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांची जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता आकारणी होणार.
  • राज्यात ३१६५ नवीन तलाठी साझे व ५२८ नव्या मंडळ कार्यालयांच्या निर्मितीला मान्यता.
  • ई-एसबीटीआर द्वारे मुद्रांक शुल्क भरण्याची किमान मर्यादा पाच हजाराहून 100 पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय.
  • महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियमांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
  • राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेकडे देण्याबाबतचे धोरण.
  • महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद 25 व अनुच्छेद 34 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
  • नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व अधिनस्त महाविद्यालयातील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय.
  • पुणे जिल्ह्यातील 12 तलाठ्यांच्या अनियमित नेमणुका महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या दिलेल्या आदेशानुसार नियमित करण्याचा निर्णय.

LEAVE A REPLY

*