शेतकर्‍यांना खरीपासाठी मिळणार कर्ज

पीककर्ज वाटपात जिल्हा बँकराष्ट्रीयकृत बँकांची ‘मध्यस्थ’

0
नाशिक | दि. २ प्रतिनिधी- शासनाने अखेर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कर्ज वितरणाची रक्कम जिल्हा बँकेला थेट अर्थसहाय्य करण्याचे टाळून राष्ट्रीयकृत बँका आणि व्यापारी बँकांच्या तिजोरीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीयकृत आणि व्यापारी बँकांनी जिल्हा बँकेच्या यंत्रणेचा वापर करून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना तात्काळ खरीप हंगाम पीककर्जपुरवठ्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना हंगामासाठी पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्हा बँकेत आर्थिक व्यवहार बेशिस्तीत अडकलेले आहेत. वसुलीचे प्रमाण ७ टक्क्यांच्या आत आहे. थकबाकीचे प्रमाण सुमारे २४०० कोटींचे आहे. त्याचबरोबर चलनबंदी काळात एनडीसीसीने सुमारे ३४१ कोटी रुपयांच्या नोटांची बदली अनाहूतपणे केली आहे.

एनपीएचे प्रमाण सुमारे ३६ टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. बँकेने इतर ठेवीदार, खातेदार यांच्या रकमाही अडकवून ठेवल्याने बँकेच्या अडचणीत भर पडली आहे. खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाची शेतकर्‍यांची जिल्हा बँकेकडे मागणी असताना भांडवल तुटवडा आणि रकमेची उभारणी करण्यात बँकेला अपयश आले आहे.

बँकेची खालावलेली आर्थिक पत पाहून शासन, शिखर बँक आणि नाबार्डने जिल्हा बँकेला आर्थिक मदत करण्यात अखडता हात घेतला होता. मात्र शेतकर्‍यांची बँक असलेल्या जिल्हा बँकेला खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना पीककर्जासाठी भांडवल देणे गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन
शासनाने शेतकर्‍यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत राज्याचे वित्त सचिव, शिखर बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश आहे. या समितीची आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत अडचणीत आलेल्या नाशिक मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्यातील १३ इतर जिल्हा बँकांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटपासाठी भांडवल देण्याचा निर्णय झाला.

राज्यात खरीप हंगामसाठी सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांचे वितरण जिल्हा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना करण्यात येणार आहे. मात्र आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकांना थेट वित्तपुरवठा करण्याऐवजी या बँकांच्या शाखा, यंत्रणा, प्रशासन आणि नियोजन यांचा राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर व्यापारी बँकांसाठी वापर करून घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

सरकारी आणि व्यापारी बँकांनी अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकांचा एजंट म्हणून वापर करून घ्यावा आणि शेतकर्‍यांना खरीप हंगाम पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेतून पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पीककर्ज वाटपासाठी जिल्हा बँक राष्ट्रीयकृत आणि व्यापारी बँकेची एजंट करण्यामागे जिल्हा बँकेच्या कार्यक्षेत्रात दुर्गम भागात सर्वदूर असलेल्या शाखा, प्रत्येक शाखेत अनुभवी बँकिंग कर्मचारीवर्ग, शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटपासाठी अगोदरच असलेले नियोजन शासनाने लक्षात घेतल्याचे मानले जाते.

कारण जिल्हा बँकेला डावलून जर थेट सरकारी आणि व्यापारी बँकांना पीककर्ज वाटपाचे निर्देश शासनाने दिले असते तर या बँकेच्या जिल्हाभरात असलेल्या तोकड्या शाखा आणि पीककर्ज वितरणाचे नियोजन करण्यात जाणारा वेळ यामुळे खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसते.

LEAVE A REPLY

*