निधीअभावी अंगणवाड्यांची कामे ठप्प

0

महिला बालकल्याण आयुक्तांकडे प्रस्ताव धूळखात पडून

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात अंगणवाड्यांना नव्याने इमारत मंजुरी देण्याचे काम ठप्प झाले आहे. नवीन अंगणवाडीच्या कामाला निधीच मिळत नसल्याने दोन वर्षांत एकाही अंगणवाडीस मंजुरी देता आली नाही. अंगणवाडी बांधकामास जिल्हा नियोजनकडून मिळणारा निधी बंद झाला आहे. यासाठी महिला बालकल्याण आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यांच्याकडून अद्याप निधी मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात तब्बल एक हजार अंगणवाड्यांना इमारती नसल्याने अंगणवाडी बालकांसमोर अडचणी आहेत.

 

अंगणवाडी बांधकामास मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. आतापर्यंत या कामासाठी निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून दिला जात होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नियोजन समितीकडून देण्यात येणार्‍या अंगणवाडी इमारत बांधकाम निधीत सातत्याने कपात केली जात होती. दरम्यान तीन ते चार महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने पत्र पाठवून अंगणवाडी बांधकामाच्या निधीसाठी महिला बालकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे जिल्हा नियोजनकडून मिळणारा निधी बंद झाला आहे.

 

नियोजनकडून निधी मिळवण्यात अडचणीच जास्त येत असल्याने अधिकार्‍यांच्यादृष्टीने हा नवीन बदल सोयीस्कर दिसत असला तरी यातूनही जिल्हा परिषदेच्या हाती काहीही लागलेले नाही. निधीसाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर त्यावर अद्याप पुढील कार्यवाही झालेली नाही. अंगणवाडी बांधकामासाठी निधीच नसल्याने मंजुर्‍या देणेही थांबवावे लागले आहे. मागील आर्थिक वर्ष व चालू आर्थिक वर्षात एकही अंगणवाडीस मंजुरी देता आली नाही.
जिल्ह्यात जवळपास एक हजार अंगणवाड्यांना इमारत नाही, त्यामुळे या अंगणवाड्या ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा भाडोत्री जागेत भरवल्या जात आहेत.

 

 

यातीलच काही ठिकाणी अंगणवाडी इमारत बांधकामाचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन होते. त्यासाठी प्रकल्प अधिकार्‍यांकडून प्रस्तावही मागवले होते. त्यानुसार सुमारे तीनशे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्रस्ताव सादर करूनही आता वर्ष होत आले. तरीही पुढे काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत.

 

चालू वर्षी अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी मिळालेला नाही. यामुळे नव्याने अंगणवाडी बांधकामाची कामे सुरू करता आली नाहीत. अंगणवाड्यांची जुनी काही कामे सुरू आहेत, ती कामेच पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
– मनोज ससे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद.

LEAVE A REPLY

*