कर्जत (वार्ताहर) – कुकडीच्या पाण्याच्या आवर्तनाच्या निर्णय 17 मे रोजी होणार आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने वेळ मागितल्यामुळे आवर्तन धोक्यात आले असल्याचे अ‍ॅड. कैलास शेवाळे यांनी सांगितले.
कुकडीचे आवर्तन पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत व करमाळा या चार तालुक्यांना मृतसाठ्यामधून सोडू नये अशी याचिका जुन्नर तालुक्यातील औटी या शेतकर्‍याने मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये दाखल केली होती. त्यानुसार आवर्तनाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. यावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी होणार होती. त्यामुळे चार तालुक्यातील हजारो शेतकर्‍यांचे लक्ष या कुकडीच्या पाण्याबाबत काय निर्णय होणार याकडे लागले होते.
औटी यांच्या याचिकेला आव्हान देणारी याचिका कर्जत तालुक्यातील कुकडीच्या पाण्याचे अभ्यासक असलेले अ‍ॅड. शेवाळे व श्रीगोंदा येथील पाणी वाटप समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र मस्के या दोघांनी न्यायालयमध्ये अ‍ॅड. राजेंद्र अनभुले यांच्यामार्फत दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी होऊन या दोघांची याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. शेवाळे यांनी दिली.
दरम्यान पाटबंधारे विभाग व राज्य सरकार यांनी न्यायालयामध्ये कुकडीचे आवर्तन सोडण्यासाठी न्यायालयाने जी स्थगिती दिली त्यावर याचिका दाखल केली. पाटबंधारे विभाग व राज्य शासनाने न्यायालयाला म्हणणे मांडण्यासाठी 17 मेपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती केली. त्यांची विनंती ग्राह्य धरून न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 17 तारखेपर्यंत स्थगित ठेवली आहे.
पाणी न मिळाल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त
कुकडीचे आवर्तन मिळण्यास खूप उशीर झाला आहे. पाणी न मिळाल्यामुळे शेती व शेतकरी दोघेही संकटात सापडले आहेत. उन्हाळी पिके, फळबागा, ऊस हे सर्व पाण्याअभावी जळू लागल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. राज्य सरकारला शेतकर्‍यांना पाणी द्यावयाचे की नाही अशी शंका याठिकाणी निर्माण झाल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. कारण 17 तारखेपर्यंत मुदतवाढ मागण्याची नेमके कारण समजू शकले नाही. पाण्याला उशीर होत असल्यामुळे पिके संकटात आली आहेत. त्यामुळे याबाबत तातडीने निर्णय होण्याची गरज आहे. असेही अ‍ॅड. शेवाळे यांनी सांगितले.
