नियोजनचा निधी अडकला प्रशासकीय मान्यतेच्या भोवर्‍यात

0

15 डिसेंबरची डेड लाईन : रस्ते दुरूस्तीचा विशेष निधी रखडला

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा विषय नऊ महिन्यांनंतरही प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजन समितीला विकास कामांची यादी पाठवल्यानंतर आता नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यतेच्या नियमावर बोट ठेवले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला आता पुन्हा प्रशासकीय मान्यतेसह नियोजन समितीला प्रस्ताव पाठवण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान, प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने यांनी सोमवारी जिल्हा परिषद आणि महसूल अधिकार्‍यांची बैठक घेत 15 डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेसह जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकारी यांच्या समोरील अडचणी अद्यापही कमी होतांना दिसत नाही.

एप्रिल महिन्यांत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला मंजूर मिळालेली आहे. साधारण 252 कोटींच्या मंजूर निधीतून राज्य सरकारने 30 टक्के निधीला कात्री लावली आहे. यामुळे मंजूर निधीतून जिल्हा परिषदेला साधारण 75 टक्के निधीवर पाणी सोडावे लागले आहे.

मात्र, उर्वरित 180 कोटी पैकी निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला नसल्याने सध्या जिल्हा परिषदेतील विकास कामे ठप्प झालेली दिसत आहे. राज्यातील सरकार आणि जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी यांच्यातील संघर्षाची या निधी न मिळण्याचा वादाला झालर असली तरी यात जिल्ह्यातील सामान्य जनता भरडली जात आहे.

सोमवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत प्रभारी जिल्हाधिकारी माने यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व खातेप्रमुखांना कडक शब्दात सुचना दिल्या असून कोणत्याही परिस्थितीत शंभर टक्के प्रशासकीय मान्यतेसह प्रस्ताव जिल्हा नियोजनकडे पाठव्याचे आदेश दिले आहेत.

रस्ते दुरूस्तीचा विशेष निधी बाबत अद्यापही पालकमंत्री मौनाच्या भूमिकेत असून हा 18 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम अवस्था आहे. प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने यांच्याकडे या प्रश्‍नी काही दिवसांपूर्वी विचारणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी या निधीबाबत जिल्हा नियोजन समिती निर्णय घेईल, असे सुचक विधान केले होते.

येत्या शनिवारी 9 तारखेला पालकमंत्री राम शिंदे यांनी तीन-चार विषयांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावली यावेळी जिल्हा नियोजन आणि रस्ते दुरूस्तीच्या विकास निधीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि सदस्य आक्रमक होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

LEAVE A REPLY

*