जायकवाडीच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान

0

…सरकारच्या वेळ काढूपणाला लागणार लगाम : आशुतोष काळे

कोपरगाव (प्रतिनिधी) – जायकवाडी धरणातील पाण्याचा तिढा कायम आहे. शासनाने न स्वीकारलेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचा आधार घेत जायकवाडी धरण जोपर्यंत 65 टक्के भरत नाही तोपर्यंत वरील धरणांमध्ये पाणी अडवू नये असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाविरोधात माजी आमदार अशोक काळे व युवा नेते आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली आहे.

पश्चिमेला समुद्राला वाहून जाणारे 80 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केल्या याचा सहा महिन्यांत अहवाल सादर करावा, वरच्या भागात यापुढे कोणतेही नवीन धरण निर्माण करू नये. जे धरण प्रकल्प अपूर्ण आहेत.

त्यांचे काम तातडीने मार्गी लावावे. पिण्याचे पाणी, उद्योगाचे पाणी व शेतीचे पाणी यांचे नियोजन करावे, पाणी वापर संस्था निर्माण करून योग्य प्रकारे पाणी वाटप करावे. दुष्काळी परीस्थिती असेल तरच जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे. त्याचबरोबर न्यायालयाने धरणांची दिलेली चुकीची साठवण क्षमता ग्राह्य न धरता  शासनाने प्रत्येक धरणाची क्षमता निश्चित करावी,

जायकवाडी धरण जोपर्यंत 65 टक्के भरत नाही तोपर्यंत वरील धरणांमध्ये व केटीवेअर मध्ये पाणी अडवू नये आदी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांनी राज्य शासनाला दिले होते.

या सर्व आदेशांचे पालन न करता व कोणतीही कार्यवाही न करता राज्य शासन मुदतवाढ मागत चालढकल करीत आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे शेतकरी कारभारी मारुती आगवन, एम. टी. रोहमारे, बाळासाहेब घुमरे, विश्वासराव आहेर, सोमनाथ चांदगुडे सचिन रोहमारे यांनी माजी आमदार अशोक काळे व कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल केली आहे.

कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केलेली आहे.या याचिकेवर न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या समोर सुनावणी झाली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्य शासनाने काय कार्यवाही केली याबाबत सद्य स्थिती मांडण्याची परवानगी न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शेतकर्‍यांना दिली आहे. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात 10 जानेवारी 2016 नंतर कार्यवाही व पूर्तता काय केली, या संदर्भात एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

शेतकर्‍यांच्या वतीने सिनियर कौन्सिलर अ‍ॅड. अभिषेक सिंघवी, अ‍ॅड. नितीन गवारे व अ‍ॅड. आशुतोष ठुबे यांनी उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ मागितली आहे. पश्चिमेला समुद्राला वाहून जाणारे 80 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासाठी राज्य शासनाच्या वेळकाढूपणालाही एक प्रकारे लगाम बसणार आहे, असे काळे कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांनी दिली.

 

LEAVE A REPLY

*