जलयुक्तच्या बोगस कामांची चौकशी करण्याचे सीईओंचे आदेश

0
जळगाव । दि.22 । प्रतिनिधी-शासनाच्या महत्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यास मदत होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होणारी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे निर्धारित रक्कमेपेक्षा ठेकेदार कमी रक्कमेत करीत असल्याने ही कामे निकृष्ट दर्जा होत आहे.
या सर्व बोगस कामाची जि.प सदस्यांच्या उपस्थितीत चौकशी करण्यात यावी असे आदेश सीइओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी लघुसिंचन विभागाचे अभियंता नाईक यांना दिले. तसेच कामे पूर्ण झाल्याशिवाय बिले अदा करण्यात येवून नये अशा सुचना सदस्यांनी बैठकीत मांडल्या.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा साने गुरुजी सभागृहात अध्यक्ष उज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षेतखाली घेण्यात आली.

यावेळी उपाध्यक्ष नंदुकिशोर महाजन सभापती प्रभाकर सोनवणे, रजनी चव्हाण, पोपट भोळे, दिलीप पाटील, सदस्य मधुकर काटे, ज्योती पाटील, कैलास सरोदे, शशिकांत सांळुखे, सरोजिनी गरूड, रावसाहेब पाटील, प्रतापराव पाटील, नाना महाजन यांच्यासह सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सुरु असलेले काम हे अपुर्ण असतांनाही काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून बिलाची रक्कम लाटण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य नाना महाजन, रावसाहेब पाटील, प्रताप पाटीलयांनी केला.

या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी सीईओं याच्याकडे करण्यात आली. मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

तसेच विविध कामांबाबत सुचना मांडण्यात आल्या होत्या. या विषयांवर महिन्याभराचा कालावधी उलल्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्याची नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली.

मागील सभेत जुन्या पंचायत समितीचे सभागृह जिल्हा परिषद सदस्य तसेच अतिथीसाठी खुले करण्यात यावी अशी मागणी सदस्यांनी केली होती.

यावर अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तसेच प्रतापराव पाटील यांनी अंगणवाड्यांसदर्भात नाशिक पॅटर्न राबवू नये अशी सुचना केली असतांना इतिवृत्तात राबवावे असे नमुद करण्यात आले असल्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामाबाबत शिवसेनच्या सदस्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या वर्ग 3, 4 चे अधिकारी यांच्या गैरहजरीत कामकाज पाहण्यासाठी प्रतिनियुक्तीचे अधिकार काही अधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या असतात.

प्रतिनियुक्त्या नसलेल्या अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्त्या देण्यात येऊ नये अशी सुचना स्थायी समितीत नाना महाजन यांनी मांडली.

शासन निर्णयानुसार प्रतिनियुक्तीचे अधिकार काही अधिकार्‍यांना देण्यात आलेले असतांना नियमाचे उल्लंघन करुन अधिकार नसलेल्या अधिकर्‍यांना प्रतिनियुक्ती दिली जात असल्याचा मुद्दा महाजन यांनी उपस्थित केला होता यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील यांनी याबाबत चौकशी करण्यात येईल असे सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

*