करचुकवेगिरी रोखायची तर…

0

देशातील करदात्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ते वाढल्याखेरीज सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होणार नाही. कर भरण्यासाठी हातात दंडुके घेतल्याने प्रश्न सुटेल का? कररूपाने भरलेल्या पैशांचा विनियोग कसा होतो, हे सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

कर का भरायचा? याचे सोपे उत्तर, सरकारकडून कल्याणकारी उपक्रम, कार्यक्रम राबवले जावेत म्हणून. आपल्याकडे प्राप्तिकर भरणार्‍यांची संख्या नगण्य आहे पण सर्वांनाच करबुडवेगिरीचा दुर्गुण लागलेला नाही.

कर न भरला जाण्यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. सरकारकडे कररूपाने जाणार्‍या पैशांची उधळपट्टी होत नाही ना, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे.

 लेखक – संतोष घारे

कररूपाने जमा होणार्‍या पैशांमधून किती सार्वजनिक उपक्रम राबवले जातात? लोकप्रतिनिधींना मिळणारे वेतन, भत्ते, इतर फायदे यामध्ये किती खर्च होतो? हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे.

परंतु या गोष्टींकडे साफ दुर्लक्ष करून कराच्या जाळ्यात येणार्‍या लोकांची संख्या वाढवण्यावरच सामान्यतः भर दिला जातो, असे दिसून येते.

कर भरणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहेच. तथापि त्यातील प्रत्येक पैसा खर्च करताना सरकारकडून काटकसरीचे धोरण अवलंबले जाते की नाही, हेही पाहायला हवे.

प्राप्तिकर भरणार्‍यांची संख्या देशात वाढली पाहिजे यादृष्टीने सरकारचे अखंड प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या देशात केवळ दोन टक्के नागरिक प्राप्तिकर विवरणपत्र भरतात आणि कर भरणार्‍यांची संख्या तर अवघी एक टक्का आहे.

त्यामुळे कराच्या जाळ्यात अधिकाधिक लोक कसे येतील यादृष्टीने प्रयत्न आवश्यक आहेत. काही दिवसांपूर्वी देशातील चार्टर्ड अकाऊंटंटस्च्या संमेलनात बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटले होते, देशात मोठ्या संख्येने महागड्या मोटारी विकल्या जातात.

दोन-अडीच कोटींपेक्षा अधिक लोक दरवर्षी परदेशवारी करतात. परंतु प्राप्तिकर देणार्‍यांची संख्या त्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. याचाच अर्थ असा की, लोक कर भरण्याचे टाळतात.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा मोदींच्या बोलण्यात तथ्यांश आहे, हे सहज लक्षात येते. आकाराने भारताएवढ्याच असलेल्या अन्य अर्थव्यवस्थां-मधील प्राप्तिकर देणार्‍यांचा आकडा पाहिला असता हेच वास्तव समोर येते.

चीनमध्ये 8 टक्के नागरिक प्राप्तिकर भरतात. ब्राझीलमध्ये हा आकडा 7 टक्के तर दक्षिण आफ्रिकेत 10 टक्के एवढा आहे.

यासंदर्भात विकसित देशांशी तर आपण तुलनाही करू शकत नाही. या देशांमध्ये कर भरणार्‍यांचा आकडा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. अमेरिकेचेच उदाहरण घेतले तर तेथे 45 टक्के नागरिक प्राप्तिकर भरतात.

प्राप्तिकराच्या कक्षेत येणार्‍या सर्व नागरिकांकडून कर वसूल केला जायलाच हवा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) हे काम सुरूही केले आहे.

मंडळाने प्राप्तिकर आयुक्तांच्या कामाचा आढावा घेऊन 245 आयुक्तांच्या बदल्या केल्या आहेत. बदल्या करण्यात आलेल्या आयुक्तांच्या कामाचा अहवाल उत्कृष्ट आहे.

त्यामुळेच त्यांना त्यांचे ठिकाण सोडून दुसरीकडे नियुक्त करण्यात आले असून तिथेही त्यांनी असेच काम करणे आणि कराच्या कक्षात येणार्‍या नागरिकांची संख्या वाढवणे सीबीडीटीला अपेक्षित आहे.

प्राप्तिकरदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष कराची वसुली करण्यासाठी आपापल्या क्षेत्रात वेगवेगळी रणनीती विकसित करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.

सीबीडीटीचा हा प्रयत्न उल्लेखनीय आहे हे नक्की, परंतु आपल्या पैशांचा सदुपयोग होत आहे आणि दुरुपयोग होत नाही, याची खात्री पटल्यानंतरच करदात्यांची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार आहेत.

केवळ करचोरी करण्याच्या वृत्तीमुळेच नागरिक कर भरत नाहीत, अशी कुणाची धारणा असेल तर ती चुकीची आहे. करचोरीची वृत्ती काही नागरिकांमध्ये असते हे खरे, परंतु सर्वच नागरिक तसे नाहीत.

करांच्या दरामधील विसंगती, करदात्यांच्या पैशांचा दुरुपयोग या कारणांमुळे करबुडवेगिरी सर्वात अधिक प्रमाणात होते. अशावेळी सरकारकडून अनुत्पादक कारणांवर होणार्‍या खर्चाचा हिशेब मांडला जायला हवा.

अनेक ठिकाणी पैसा खर्च झाल्याचे दिसते, मात्र त्याची फळे दिसून येत नाहीत. मात्र अशा खर्चांमध्ये कपात करण्यावर चर्चाही होत नाही.

आपल्या देशात विधानसभा आणि विधान परिषदांमध्ये मिळून एकंदर 4 हजार 582 आमदार आहेत. त्यांना सामान्यतः पगार आणि भत्ते मिळून महिन्याकाठी दोन लाख रुपये मिळतात.

म्हणजेच महिन्याकाठी 92 कोटी रुपये तर वर्षाकाठी 1100 कोटी रुपये आमदारांच्या वेतन-भत्त्यांवर खर्ची पडतात. लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून आपल्या खासदारांची संख्या 776 आहे.

प्रत्येकाला वेतन आणि भत्ते मिळून महिन्याकाठी 5 लाख रुपयांची कमाई होते. म्हणजेच महिन्याकाठी 39 कोटी तर वर्षाकाठी 465 कोटी रुपये खासदारांच्या वेतन-भत्त्यांवर खर्च होतात.

अशारितीने आपल्या लोकप्रतिनिधींनाच आपण वर्षाकाठी 15 अब्ज रुपये देतो. या खर्चात आजी-माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, माजी आमदार, माजी मंत्री, माजी खासदार, आजी-माजी राज्यपाल यांच्यावर होणारा खर्च मिळवल्यास एकंदर 50 अब्ज रुपयांचा खर्च नेत्यांवरच केला जातो.तोही थेटपणे.

नेत्यांचे परदेश आणि देशांतर्गत दौरे, त्यांची सुरक्षा व्यवस्था असे खर्च त्यात मिळवल्यास शंभर अब्ज रुपये वर्षाचे होतात. या खर्चात कपात करण्यासंबंधी शब्दही उच्चारणे जणू काही एक प्रमादच मानला जातो.

लोकप्रतिनिधींना मिळणारे आर्थिक लाभ आणि वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते आदी सुविधा निश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा बनवावी, अशी मागणी देशभरातील संस्था अनेक वर्षांपासून करीत आहेत.

अनेक देशांमध्ये लोकप्रतिनिधींना मिळणारे उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नाशी जोडले गेले आहे. म्हणजेच देशाचे दरडोई उत्पन्न जसजसे वाढेल तसतशी लोकप्रतिनिधींची कमाई वाढत जाते.

आपल्या देशात मात्र हे निश्चित करणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. संसद आणि विधानसभेत सर्वजण एकमुखाने निर्णय घेऊन आपला पगार वाढवून घेतात. परंतु त्याला कोणताही तार्किक आधार असत नाही.

अगदी ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील प्रतिव्यक्ती सरासरी वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 3 हजार एवढे आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींना मिळणार्‍या वेतनाची सरासरी काढल्यास त्यांचे सरासरी प्रतिव्यक्ती वार्षिक उत्पन्न 45 लाखांच्या घरात जाते.

म्हणजे सामान्य माणूस आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या कमाईतील अंतर तब्बल 45 पट एवढे प्रचंड आहे. जनता आणि जनप्रतिनिधींच्या कमाईत एवढे अंतर दुसर्‍या कोणत्याही लोकशाहीवादी देशात पाहायला मिळत नाही.

आपल्याकडे बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात आहे. चांगले शिक्षण, चांगले आरोग्य, उत्तम न्याय या सर्व गोष्टींसाठी अधिक खर्च करावा लागतो. चांगली शाळा, महाविद्यालये अधिक शुल्क घेतात.

चांगल्या रुग्णालयांमध्ये अधिक खर्च होतो. खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये शाश्वती राहिलेली नाही. कायमस्वरुपी नोकर्‍या कमी होत चालल्या असून हंगामी आणि कंत्राटी नोकर्‍याच स्वीकाराव्या लागत आहेत.

बँकांचे ठेवींवरील व्याजदर कमी झाले आहेत. अशा परिस्थितीत हातात हंटर घेऊन सामान्य नागरिकांना ‘कर भरा’ असे म्हणणेही वास्तवाला धरून नाही आणि सामान्य लोक प्रामाणिकपणे कर भरण्यासाठी रांगेत उभे राहतील, असे चित्र रंगवण्यातही हशील नाही.

सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या पगारात आणि भत्त्यांत राज्याचे 60 ते 70 टक्के उत्पन्न खर्च होते, असे वारंवार सांगितले जाते. दुसरीकडे शेतकर्‍यांना शेतीमालासाठी योग्य भाव मिळत नाही.

अशा विसंगती ज्या देशात प्रचंड प्रमाणात आहेत, त्या देशात प्रामाणिकपणे करभरणा करणार्‍यांची संख्या केवळ सक्ती केल्याने वाढेल असे समजणे योग्य होणार नाही.

नागरिकांना आपल्या कराच्या पैशांचा सदुपयोग होत आहे हे दिसायलाच हवे. पायाभूत सुविधांची उभारणी आजही सरकारकडून फारशी केली जात नाही. रस्ते आणि पुलांवरून टोल भरून जावे लागते.

सरकारी योजना सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाहीत. अशा स्थितीत केवळ लोकांकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल.

त्याऐवजी लोकांना असा विश्वास वाटायला हवा की कर भरल्यामुळे कल्याणकारी कार्यक्रम, उपक्रम प्रामाणिकपणे राबवले जातात. हे कार्यक्रम राबवताना झारीतील शुक्राचार्य पैसा हडप करत नाहीत, हेही पटायला हवे.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*