Blog : भ्रष्टासुरांना कायद्याचे संरक्षण ?

0

भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणार्‍या प्रसार माध्यमांच्या प्रयत्नांना सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना राजस्थानात मात्र उलटीच गंगा वाहत आहे.

माध्यमांनासुद्धा आपली भूमिका खर्‍या अर्थाने समजून घ्यावी लागेल; पण माहिती देण्याचा माध्यमांचा अधिकार आणि कर्तव्यावर मात्र कोणत्याही प्रकारे अंकुश लावणे हे लोकशाहीच्या आदर्शांना आणि मूल्यांना मान्य नाही.

लोकशाही अधिकारांमधील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कपात लोकशाहीला कमकुवत बनवते हे सुमारे चार दशकांपूर्वीच्या ‘आणीबाणी’दरम्यान अशा तर्‍हेच्या निर्बंधांचा विरोध करणार्‍यांनी विसरता कामा नये. त्याऐवजी भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा मिळून प्रामाणिकांना संरक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी.

राजस्थान सरकारचा एक अधिकारी आणि त्याच्या नातलगांच्या घरी पडलेल्या छाप्यात शंभर कोटी रुपये जप्त केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे.

तथापि राजस्थान सरकारने जारी केलेला अध्यादेश आणि त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी विधानसभेत ठेवलेल्या सुधारित विधेयकानुसार ही बातमीच नव्हे!

‘चौकशी करून’ या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध खटला चालवला जाऊ शकतो, असे सरकार प्रमाणित करत नाही तोपर्यंत ही बातमी ठरणार नाही.

सरकार असे जाहीर करेपर्यंत या माहितीच्या आधारे प्रसार माध्यमे आपल्या वाचक-दर्शकांना असा काही गुन्हा घडला आहे अथवा तपास संस्थांना त्यासंबंधी काही पुरावा मिळाला आहे, असे सांगू शकणार नाही.

अशा तर्‍हेच्या कायद्याअभावी सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, लोकसेवक आदींना कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात अडचण येत होती? त्यामुळे त्यांना ‘निराधार आरोपां’पासून वाचवण्यासाठी काहीच न करण्याचे धोरण अवलंबले जाते, असे सरकार म्हणू इच्छिते का?

अशा तर्‍हेच्या आरोपांची खूप मोठी संख्या असल्याचे आणि त्यापैकी केवळ वीस टक्के तक्रारीच सिद्ध होतात, असे ठासून या प्रकारांचे समर्थन करणारे सरकारमधील मंत्री सांगत आहेत.

सरकारचे हे म्हणणे खरे असू शकते. पुरेशा पुराव्यांअभावी अथवा निराधार आरोपांमुळे ऐंशी टक्के तक्रारी फेटाळल्या जात असतील. तथापि त्याबद्दल राज्यात ‘लहानशी आणीबाणी’ लावली जावी हा त्यावरचा इलाज कसा ठरतो? होय, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा जनतेचा अधिकार हिरावणे ही मात्र एक प्रकारची आणीबाणीच ठरेल.

या निर्णयाला होणारा विरोध पाहता राजस्थान सरकार प्रस्तावित विधेयकात कदाचित काही बदल करील; पण सरकारांना अशी कारवाई करण्याची गरज का पडते, असाही प्रश्न विचारला पाहिजे.

जेव्हा एखादी कारवाई तात्काळ करायची असेल आणि वैधानिक आवश्यकतांची पूर्तता करण्यास वेळ नसेल अशावेळी सर्वसाधारणपणे अध्यादेश काढला जातो.

तथापि या प्रकरणात अध्यादेश काढण्याची गरज राजस्थान सरकारला का भासली? अधिकारी आणि लोकसेवक आदींवर खोटे आरोप होण्याचा प्रश्न आज निर्माण झालेला नाही.

खोट्या आरोपांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या अनेक तरतुदी आपल्या व्यवस्थेत आहेत. अशावेळी सरकार काही तरी लपवू इच्छित आहे, अशी शंका येणे साहजिक आहे. जिला कोणी लपवू इच्छिते ती बातमी असते, अशीही बातमीची एक परिभाषा आहे.

आपल्या अधिकार्‍यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता सरकारला वाटणे हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र अधिकारी आणि शासकांच्या भ्रष्टाचाराबाबतच्या माहिती किंवा बातमीला आव्हान देणे योग्य नाही.

तथापि राजस्थान सरकार यासंदर्भात जे काही करत आहे ते केवळ अधिकार्‍यांच्या संरक्षणापर्यंत मर्यादित नाही. याबाबतचा अध्यादेश आणि प्रस्तावित विधेयकानुसार सरकारी परवानगीशिवाय सरकारी सेवकांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यांची नावे उघड करणे दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे.

ही कारवाई माध्यम स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे अपहरण तर करतेच शिवाय जनतेच्या माहिती जाणून घेण्याच्या अधिकारावरही अंकुश लावते. जनतेच्या जाणून घेण्याच्या अधिकाराची सुरुवात राजस्थानातून झाली होती.

त्याच राजस्थानात जनतेचा हा अधिकार का हिरावला जात आहे? एखाद्या गोष्टीचा भंडाफोड करणे ‘गुन्हा’ ठरवण्याचा प्रकार भारतात प्रथमच घडत आहे.

( विश्वनाथ सचदेव
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

जाणून घेणे आणि आरोप लावण्याच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; पण ‘दंडनीय गुन्हा’ म्हणून भीती दाखवून एक प्रकारची अघोषित सेन्सॉरशिप लागू करणे कोणत्याही दृष्टीने उचित नाही.

खरे तर देशात आता अघोषित आणि अनधिकृत सेन्सॉरशिपचे वातावरण तयार होत आहे. समाजातील एखाद्या वर्गाच्या भावना दुखावल्या जात असल्याच्या कारणावरून एखाद्या चित्रपटाविरुद्ध आक्रोश भडकवला जात आहे तर कुठे एखाद्या चित्रपटावर चुकीची माहिती चित्रीत केल्याबद्दल देशद्रोहाचा ठपका ठेवला जात आहे.

सरकारी धोरणांवर टीका-टिपण्णी केल्याबद्दल एक तमिळ चित्रपट अशा दुष्टाव्याचा बळी ठरला आहे. असे प्रकार भारतीय लोकशाही परंपरांची अवहेलना करतात.

एखाद्या चित्रपटाविरुद्ध होणार्‍या विरोधासोबतच सरकारी संस्थांनी चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध कारवाई करणे निव्वळ योगायोग असल्याचे सांगितले जाणे सुजाण नागरिकाला पटण्यासारखे नाही.

एखादे कलबुर्गी अथवा पानसरे किंवा गौरी लंकेशची हत्या होणे ही केवळ हत्या नसते. एकूणच हा लोकशाही आणि मानवी अधिकारांवरचा चुकीच्या विचारांचा हल्लाच आहे.

सेन्सॉरशिपसुद्धा अशा तर्‍हेच्या चुकीच्या विचारांचा परिणाम असतो. आधी अध्यादेश आणि नंतर विधेयकाद्वारे माध्यमांवर अंकुश लावण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्याला योग्य म्हणणे म्हणजे योग्यतेचा अर्थ बदलण्यासारखे ठरेल.

सरकारी अधिकारी आणि लोकसेवकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले जात असतील तर त्याची चौकशी कमीत कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकेल, अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.

आरोप खरे असतील तर त्वरित शिक्षा दिली गेली पाहिजे आणि आरोप चुकीचे असतील तर आरोप करणार्‍यांना दंडीत केले पाहिजे. प्रश्न व्यवस्था सुधारण्याचा आहे, कारवाईत अडथळा आणण्याचा नाही.

भ्रष्टाचारावर पडदा टाकून इतरांनाच नव्हे तर स्वत:सही फसवले जाऊ शकते, ही बाब शून्य टक्के भ्रष्टाचाराच्या बाता मारणार्‍यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याची आवश्यकता आहे.

भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणार्‍या प्रसार माध्यमांच्या प्रयत्नांना सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना राजस्थानात मात्र उलटीच गंगा वाहत आहे.

माध्यमांनी आपली जबाबदारी गांभीर्याने ओळखण्याची अपेक्षा केली जाते. माध्यमांनासुद्धा आपली भूमिका खर्‍या अर्थाने समजून घ्यावी लागेल; पण माहिती देण्याचा माध्यमांचा अधिकार आणि कर्तव्यावर मात्र कोणत्याही प्रकारे अंकुश लावणे हे लोकशाहीच्या आदर्शांना आणि मूल्यांना मान्य नाही.

लोकशाही अधिकारांमधील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कपात लोकशाहीला कमकुवत बनवते हे सुमारे चार दशकांपूर्वीच्या ‘आणीबाणी’दरम्यान अशा तर्‍हेच्या निर्बंधांचा विरोध करणार्‍यांनी विसरता कामा नये.

त्याऐवजी भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा मिळून प्रामाणिकांना संरक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. त्यासाठी प्रामाणिक कारवाईची गरज असते. प्रामाणिकपणा केवळ बभ्रा चालणार नाही तर तो कृतीतून दिसायलाच हवा.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

*