Blog : मतदारांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील ?

0

नेत्यांनी देशहित हेच स्वहित समजावे, अशी अपेक्षा देश ठेवतो. सर्वांच्या विकासाचा ध्यास धरणार्‍या राजकारणाची देशाला आवश्यकता आहे. कोणी म्हटले म्हणून विकास वेडा होत नाही.

जनसामान्यांवर विकासाचे सकारात्मक प्रभाव न दिसणे हा विकास वेडा होण्याचा अर्थ आहे. हा प्रभाव आकर्षक घोषणा आणि भावूक भाषणांनी नव्हे तर ठोस कार्यातून पुढे येतो.

नेताजी, सांगा आमच्यासाठी तुम्ही काय केले? तुमच्याकडे कोणत्या योजना आहेत? आम्ही कोणत्या आधारे तुमच्यावर विश्वास ठेवावा?

असे प्रश्न विचारण्यासाठी लोकशाहीत निवडणुका जनतेसाठी संधी असतात. मतदारांच्या या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येक राजकीय पक्ष व प्रत्येक नेत्याने द्यायची असतात.

बालपणी मी चहा विकला होता, असे पंतप्रधान मोदी म्हणत असतील तर ते खरे मानायला हवे. पंतप्रधान खोटे बोलत आहेत, असे मानण्याचे कोणतेही कारण वा आवश्यकता नाही.

भारतात रेल्वे स्थानकावर चहा विकणारा मुलगा पुढे जाऊन देशाचा पंतप्रधान बनू शकतो, ही भारतीय लोकशाहीसाठी खरोखरच अभिमानाची बाब आहे.

1965 च्या लढाईत पाकिस्तानला धूळ चारणारे तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत लालबहाद्दूर शास्त्रीजीसुद्धा एका गरीब कुटुंबातील होते. या नेत्यांबद्दल अभिमान बाळगण्याचा आम्हा सर्वांना अधिकार आहे.

मुंबईतील उपनगरी गाडीतून प्रवास करणारे काही विद्यार्थी अशीच चर्चा करत होते. त्यांच्या चर्चेचा विषय होता पंतप्रधानांनी कच्छमधील एका प्रचार सभेत केलेले भाषण! ‘मी गरीब कुटुंबातील आहे आणि चहा विकून मोठा झालो आहे. म्हणून काँग्रेस पक्ष माझा तिरस्कार करतो’ असे पंतप्रधान म्हणाले होते

. ‘होय मी चहा विकत होतो; पण मी देश विकला नाही. गरीब कुटुंबात जन्म घेतल्याबद्दल माझा उपहास करू नये, असे मी काँग्रेसला विनवतो’ असेही त्यांनी म्हटले होते.

चर्चा करणार्‍या त्या विद्यार्थ्यांपैकी एकजण हेच पुन:पुन्हा सांगत होता. कोणा काँग्रेस कार्यकर्त्याने ट्विट करून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तोंडून आपल्या पंतप्रधानांच्या गरिबीची टर उडवली होती, अशी त्याची तक्रार होती.

त्याचे म्हणणे खरे होते. गरिबीबद्दल पंतप्रधानांचा उपहास करणे कोणत्याही दृष्टीने योग्य नाही. काँग्रेसजनांनी ते ट्विट हटवून नंतर माफीही मागितली ही चांगली गोष्ट आहे.

भारतीय राजकारणात अशा तर्‍हेने माफी मागण्याची परंपरा नाही; पण अशी परंपरा रुजायला हवी. भारतीय राजकारणात आपल्या चुकांबद्दल खेद प्रकट करणे कमीपणा का समजला जातो?

‘ते ठीक आहे; पण पंतप्रधानांनी अशा तर्‍हेने आपल्या गरिबीचे भांडवल करता कामा नये’ असे चर्चा करणार्‍या त्या विद्यार्थ्यांपैकी एकजण म्हणाला तेव्हा मात्र वादविवाद काहीसा तापला होता.

कदाचित तो विद्यार्थी भाजप समर्थ नसावा; पण पाच-सात विद्यार्थ्यांच्या गटातील इतरांना त्याचे म्हणणे पटले नाही. राजकीय नेते आपले राजकारण अधिक चमकदार बनवण्यासाठी अशा गोष्टींना माध्यम का बनवतात? असा प्रश्न गुपचूप त्यांच्या गप्पा ऐकताना मला पडला होता.

देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. प्रत्येक नागरिकाला मत देण्याचा व घेण्याचा अधिकार आहे. गरिबी वा श्रीमंतीच्या आधारे तेथे योग्यता, क्षमतेचे आकलन होऊ नये एवढी परिपक्वता प्रत्येक नागरिकात यायलाच हवी ना?

गरिबीची कुचेष्टा व्हायला नको. तसेच गरिबीचे उदात्तीकरणही होता कामा नये. गरिबी हा भारतीय समाजावरील कलंक आहे. शक्य तेवढ्या लवकर हा कलंक पुसला पाहिजे. गरिबी हे व्यवस्थेसमोरील आव्हान आहे

. देशातील नेत्यांना या आव्हानाची जाणीव झाली नाही अथवा मतदारांनी गरिबीचा कलंक मिटवण्याला महत्त्व दिले नाही असेही नाही. इंदिरा गांधींनी 1971 मधील लोकसभा निवडणूक प्रामुख्याने ‘गरिबी हटाव’चा नारा देऊनच जिंकली होती.

नंतर राजीव गांधी यांनीही गरिबीलाच आपल्या राजकारणाचे हत्यार बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. इंदिरा गांधी यांच्या ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेने सामान्य जनतेला ‘हे खरे होऊ शकते’ असे स्वप्न दाखवले होते.

1971 मध्ये देशातील गरिबीचा दर 57 टक्के होता. तो 1977 मध्ये 52 तर 1983 मध्ये 44 टक्के झाला. आज तो घटून 27.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे; पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, गरिबीचा दर घसरूनसुद्धा गरिबांची संख्या मात्र वाढत गेली.

विश्वनाथ सचदेव
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

अशा तर्‍हेने ‘गरिबी हटाव’ घोषणेने दाखवलेले स्वप्न खरे होऊ शकले नाही. आजसुद्धा सरकारांचे यशापयश मोजण्याचा एक मोठा आधार गरिबी हेच आहे.

बेरोजगारी, निरक्षरता, कुपोषण, भूक आदी सर्व गोष्टी गरिबीला आणि गरिबी संपवण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरण्यालाच परिभाषित करतात. तथापि अपयशाचा अर्थ ते स्वप्न पाहणेच आम्ही बंद करावे असा नव्हे.

स्वप्न अजून जिवंत आहे. म्हणूनच एखादा नेता गरिबी हटवण्याची आस जागवतो तेव्हा त्याला लोकांचे पाठबळ नक्कीच मिळते. मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदीजींना लाभलेल्या यशाचे एक कारण हेही होते.

त्यांनी विकासाचे नवे मॉडेल दाखवले होते. नवा विश्वास दिला होता. आपल्या गरिबीचे उदाहरण देताना ‘विकासाचे आपले मॉडेल काही करिष्मा जरूर करील’ ही जाणीव करून देण्यातही ते यशस्वी ठरले होते; पण चमत्कार घडला नाही.

भाजपने आपल्या संकेतस्थळावर गुजरातमध्ये ‘सर्वात निरोगी बालके’ असल्याचा दावा केला होता; पण कॅगच्या 2012-13 च्या समन्वित बालविकास सेवांच्या अहवालात तो दावा पोकळ ठरवला गेला.

या क्षेत्रात गुजरात राज्य हे बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणापेक्षाही पिछाडीवर असल्याचे अहवालात म्हटले होते. आज मूळ प्रश्न गरिबीच्या प्रमाणाचा नसून गरिबीच्या स्थितीचा राजकीय लाभ उठवण्याचा आहे.

इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा करून त्याचा राजकीय लाभ उठवला होता. आता नरेंद्र मोदी आपल्या गरिबीच्या पार्श्वभूमीचा वापर करून जनतेची सहानुभूती मिळवू पाहत आहेत.

गरिबीचे अशा तर्‍हेचे राजकारण थांबले पाहिजे. गरिबी एक आव्हान आहे. तिला राजकारणाचे हत्यार बनवणे योग्य ठरणार नाही.

‘गरिबीच्या नावावर सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न हे चुकीच्या राजकारणाचे उदाहरण आहे’ हेच पंतप्रधानांच्या निवडणूक वक्तव्यावर चर्चा करणार्‍या त्या विद्यार्थ्यांना कदाचित सांगायचे असेल का? एक चहा विक्रेता देशाचा पंतप्रधान होणे ही आशा जागवणारी गोष्ट आहे.

तिला राजकारणाशी जोडण्याचा अर्थ स्वार्थ साधणे हाच असू शकतो. नेत्यांनी देशहित हेच स्वहित समजावे, अशी अपेक्षा देश ठेवतो. म्हणून चहा विकण्यासोबत देश विकण्याचा मुद्दा विसंगत वाटतो.

भावनेला हात घालणार्‍या अशा गोष्टी देशाचे राजकारण पुढे नेण्याच्या संकल्पावर नकारात्मक प्रभाव टाकतात. सर्वांच्या विकासाचा ध्यास धरणार्‍या राजकारणाची देशाला आवश्यकता आहे. कोणी म्हटले म्हणून विकास वेडा होत नाही.

जनसामान्यांवर विकासाचे सकारात्मक प्रभाव न दिसणे हा विकास वेडा होण्याचा अर्थ आहे. हा प्रभाव आकर्षक घोषणा आणि भावूक भाषणांनी नव्हे तर ठोस कार्यातून पुढे येतो.

नेताजी, सांगा आमच्यासाठी तुम्ही काय केले? तुमच्याकडे कोणत्या योजना आहेत? आम्ही कोणत्या आधारे तुमच्यावर विश्वास ठेवावा? असे प्रश्न विचारण्यासाठी लोकशाहीत निवडणुका जनतेसाठी संधी असतात.

मतदारांच्या या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येक राजकीय पक्ष व प्रत्येक नेत्याने द्यायची असतात. मतदारांना थेट आणि स्पष्ट उत्तर द्या नेताजी!

 

LEAVE A REPLY

*